
वित्त मंत्री डॉ. राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट पेश किया। 1.45 लाख करोड़ रुपये के पेश बजट में सामाजिक विकास और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष जोर दिया गया।
रांची (शाह टाइम्स) झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘झारखंड मुख्यमंत्री मेनिया सम्मान योजना’ के लिए बजट में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में रांची, खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर और जामताड़ा जिला मुख्यालयों में नए मेडिकल कॉलेज बनाने, राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास के लिए टूरिस्ट सर्किट विकसित करने, जमशेदपुर, गुमला और साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए इनोवेशन हब, टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने समेत कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं।
वित्त मंत्री डॉ. राधाकृष्ण किशोर ने आज प्रश्नकाल के बाद विधानसभा पटल पर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट रखा। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सकल बजट अनुमान 1,45,400 करोड़ रुपये (1 लाख 45 हजार 4 सौ करोड़) है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय के लिए 1,10,636 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.48 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत पिछले वर्ष के पुनरीक्षित बजट की तुलना में 7.81 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 34,763.30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। यदि बजट में प्रावधानित सकल राशि को सेक्टर के नजरिए से देखा जाए तो यह सामान्य सेक्टर के लिए 37,884.36 करोड़ रुपये है। सामाजिक क्षेत्र के लिए 62,840.45 करोड़ रुपये तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 44,675.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में प्रावधानित राशि में से राज्य को अपने कर राजस्व से 35,200 करोड़ रुपये तथा गैर-कर राजस्व से 25,856.12 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।