दिल्ली शराब नीति केस में बरी:सियासत या इंसाफ की जीत?

राउज एवेन्यू का फैसला और सियासी भूचाल केजरीवाल, सिसोदिया बरी: जांच पर सवाल

दिल्ली की नई आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने जांच में खामियों की ओर संकेत किया और कहा कि चार्जशीट में ऐसे दावे हैं जो गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते। फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। एक तरफ इसे सत्य की जीत बताया जा रहा है, दूसरी ओर जांच एजेंसियों की भूमिका और राजनीतिक टकराव पर नए सवाल उठ रहे हैं।

📍 New Delhi ✍️ Asif Khan 

शराब नीति विवाद में अदालत का बड़ा संदेश

फैसला जो सिर्फ कानूनी नहीं, सियासी भी है

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला महज एक कानूनी आदेश नहीं, बल्कि मौजूदा सियासी फिज़ा में एक अहम मोड़ की तरह देखा जा रहा है। जब किसी मौजूदा या पूर्व मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगते हैं, तो मामला सिर्फ अदालत की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहता। यह जनता की नज़र, मीडिया की बहस और सियासत की बयानबाज़ी में भी चलता है।

अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में नाकाम रही। यह टिप्पणी हल्की नहीं मानी जा सकती। हजारों पन्नों की चार्जशीट अगर गवाहों के बयान से मेल न खाए, तो सवाल उठना लाज़मी है। लेकिन यहां रुककर हमें एक और सवाल पूछना चाहिए। क्या अदालत का फैसला राजनीतिक आरोपों को पूरी तरह खत्म कर देता है, या फिर सियासी बहस अपनी जगह कायम रहती है?

आरोप, आंसू और आरोपमुक्ति

फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल का भावुक होना एक इंसानी लम्हा था। जब कोई शख्स खुद को निर्दोष बताता है और फिर अदालत उसे बरी कर देती है, तो राहत की भावना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि यह फर्जी केस था और सत्य की जीत हुई। यह बयान उनके समर्थकों के लिए तसल्ली का सबब बना।

मगर दूसरी तरफ आलोचक पूछ रहे हैं कि अगर नीति में कोई खामी नहीं थी, तो विवाद इतना बड़ा कैसे हुआ? क्या पॉलिसी डिजाइन में पारदर्शिता की कमी थी? या फिर यह पूरा मामला सियासी टकराव का नतीजा था?

Public life में perception भी reality जितना असर डालता है। एक आम नागरिक जब खबरें देखता है, तो वह कानूनी पेचीदगियों से ज्यादा सीधी बात समझता है। उसके लिए सवाल सरल होता है। क्या सरकार ने सही किया या गलत? अदालत का फैसला कानूनी जवाब देता है, लेकिन नैतिक और राजनीतिक जवाब अलग बहस का हिस्सा बनते हैं।

जांच एजेंसियों की भूमिका पर बहस

अदालत की टिप्पणियों ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा छेड़ दी है। अगर चार्जशीट में भ्रामक दावे थे, तो यह महज एक तकनीकी चूक नहीं कही जा सकती। Investigative process का मजबूत और निष्पक्ष होना लोकतंत्र की बुनियाद है।

यहां एक असहज सवाल भी है। क्या हाई प्रोफाइल मामलों में एजेंसियों पर अतिरिक्त दबाव होता है? या फिर राजनीतिक माहौल जांच की दिशा को प्रभावित करता है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन इन्हें नज़रअंदाज़ भी नहीं किया जा सकता।

अगर जांच कमजोर साबित होती है, तो इससे एजेंसी की साख पर असर पड़ता है। और अगर राजनीतिक बयानबाज़ी हावी रहती है, तो जनता का भरोसा संस्थाओं पर कम हो सकता है। Trust एक बार डगमगाए तो उसे वापस मजबूत करना मुश्किल होता है।

सियासत का मैदान और नैतिक दावे

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सियासी साज़िश का आरोप लगाया। यह बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है और व्यक्तिगत पीड़ा का इज़हार भी। लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या हर कानूनी विवाद को सीधे सियासी षड्यंत्र कहना उचित है?

सियासत में आरोप-प्रत्यारोप नया नहीं है। लेकिन जब हर जांच को बदले की कार्रवाई और हर गिरफ्तारी को साज़िश बताया जाए, तो संस्थाओं की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। दूसरी तरफ, अगर विपक्षी नेताओं पर ही अधिक कार्रवाई हो, तो सवाल उठना भी स्वाभाविक है।

यह दो ध्रुवों के बीच की खींचतान है। एक पक्ष कहता है कि कानून अपना काम कर रहा है। दूसरा पक्ष कहता है कि कानून का इस्तेमाल हथियार की तरह हो रहा है। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं हो सकती है।

नीति की मंशा बनाम नतीजे

नई आबकारी नीति को लाने का मकसद राजस्व बढ़ाना और व्यवस्था में सुधार बतलाया गया था। अगर नीयत यही थी, तो क्रियान्वयन में क्या गड़बड़ी हुई? Policy making केवल इरादों से नहीं चलती, बल्कि transparency और accountability से मजबूत होती है।

एक उदाहरण से समझें। अगर किसी स्कूल में फीस बढ़ाई जाए और कहा जाए कि इससे सुविधाएं बेहतर होंगी, तो अभिभावक तब संतुष्ट होंगे जब उन्हें साफ दिखे कि पैसा कहां खर्च हुआ। इसी तरह सरकारी नीति में भी clarity जरूरी है।

अगर नीति में बदलाव से कुछ कारोबारी समूहों को disproportionate फायदा हुआ, तो यह सवाल उठेगा। अगर ऐसा साबित नहीं हुआ, तो फिर आरोपों की बुनियाद कमजोर मानी जाएगी। अदालत ने फिलहाल यही माना कि आरोप पर्याप्त सबूतों से समर्थित नहीं थे।

अदालत का संदेश

राउज एवेन्यू कोर्ट का यह फैसला एक संकेत भी है कि अदालतें सियासी दबाव से ऊपर उठकर काम करती हैं। न्यायपालिका पर भरोसा लोकतंत्र की रीढ़ है। जब अदालत कहती है कि पर्याप्त सबूत नहीं हैं, तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

लेकिन यह भी सच है कि बरी होना हमेशा यह नहीं बताता कि हर निर्णय पूरी तरह निर्दोष था। कई बार जांच की कमियां भी नतीजे को प्रभावित करती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि भविष्य में किसी भी नीति पर विवाद हो, तो जांच और दस्तावेजी प्रक्रिया इतनी मजबूत हो कि अदालत में सवाल न उठें।

आगे की राह

अब सवाल यह है कि इस फैसले के बाद सियासत किस दिशा में जाएगी। क्या यह आम आदमी पार्टी के लिए नैतिक जीत बनेगी? या विपक्ष इसे तकनीकी राहत कहकर आगे बढ़ेगा?

जनता के लिए असली मुद्दे महंगाई, रोज़गार, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाएं हैं। अगर राजनीतिक दल इन मुद्दों पर ठोस काम दिखाते हैं, तो कानूनी लड़ाइयां पीछे छूट जाती हैं। लेकिन अगर बहस सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप तक सीमित रहे, तो लोकतांत्रिक संवाद कमजोर पड़ता है।

इस पूरे प्रकरण से एक सीख निकलती है। लोकतंत्र में आरोप लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल। और अदालत में जो साबित न हो, उसे राजनीतिक नारे में बदल देना भी आसान है। हमें बतौर नागरिक संतुलन बनाए रखना होगा।

न तो हर बरी होने वाले को संत घोषित कर देना समझदारी है, न हर आरोपी को पहले ही दोषी मान लेना इंसाफ है। लोकतंत्र सवाल पूछने का हक देता है, मगर जवाब का इंतजार करने का सब्र भी मांगता है।

आज का फैसला एक अध्याय का अंत है, मगर बहस का नहीं। असली कसौटी यह होगी कि आने वाले समय में शासन, जांच और सियासत तीनों अपनी पारदर्शिता और जवाबदेही को कैसे मजबूत करते हैं। यही लोकतांत्रिक maturity की पहचान है।