इजराइल के लिए कतर की हाइटेक सबमरीन की जासूसी करने का इल्ज़ाम
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार से की बचाने की फरियाद
नई दिल्ली । कतर में लंबे वक्त से कैद आठ भारतीय नागरिकों को वहां की एक अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है।
कतर सरकार ने 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है।
कतर में जिन 8 पूर्व नौसेना अफसरों को मौत की सजा दी गई है उनके नाम हैं- कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेन्दु तिवारी, कमांडर सुग्नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश।
इजराइल के लिए कतर की हाइटेक सबमरीन की जासूसी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है. इन सबमरीन की स्पेशल केमिकल से कोटिंग की गई थी, जिससे उनकी सीक्रेट क्षमताओं में वृद्धि हुई. खबरों के अनुसार, इन सबमरीन को एक इटैलियन शिपबिल्डिंग फर्म के सहयोग से बनाया जा रहा था
विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को यहां यह जानकारी साझा करते हुए भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को आश्वासन दिया है कि भारत सरकार उनकी रक्षा के लिए सभी कानूनी एवं राजनयिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
मंत्रालय के बयान में कहा गया,“ हमें प्रारंभिक जानकारी मिली है कि कतर की प्राथमिक अदालत ने आज अल दहरा कंपनी के आठ भारतीय कर्मचारियों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया।”मंत्रालय ने कहा, “हम इन भारतीय नागरिकों को मृत्युदंड के फैसले से हतप्रभ हैं और विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं, और सभी कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं।”बयान में कहा गया, “हम इस मामले को बहुत महत्व देते हैं और इस पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतर के अधिकारियों के समक्ष भी उठाएंगे।”मंत्रालय ने कहा कि इस मामले की कार्यवाही की गोपनीय प्रकृति के कारण, इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क़तर में आठ भारतीय को फाँसी की सजा सुनाये जाने को स्तब्ध करने वाला मामला करार देते हुए सरकार से अपने लोगों को बचाने का आग्रह किया।
केजरीवाल ने एक्स पर लिखा “ये बेहद चिंताजनक और स्तब्ध कर देने वाला मामला है। भारत सरकार को राजनैतिक, कूटनीतिक, क़ानूनी अथवा किसी भी तरीक़े से अपने लोगों को बचाना चाहिए।”
ग़ौरतलब है कि कतर में लंबे समय से कैद रह रहे आठ भारतीय नागरिकों को वहां की एक अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई है। विदेश मंत्रालय ने आज यहां यह जानकारी साझा करते हुए भारतीय नागरिकों एवं उनके परिवारों को आश्वासन दिया है कि भारत सरकार उनकी रक्षा के लिए सभी कानूनी एवं राजनयिक सहायता उपलब्ध कराएगी।
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