
उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका, कुशीनगर में बुलडोजर कार्रवाई पर मांगा जबाव
आज उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली (Shah Times): आज उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में मस्जिद में तोड़फोड़ करके उनके 13 नवंबर 2024 के आदेश का उल्लंघन किया है।
कुशीनगर तोड़फोड़ को लेकर पूछा सवाल
13 नवंबर 2024 को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व नोटिस और दूसरे पक्ष को सुने बिना तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुशीनगर मामले में आगे किसी भी तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
जस्टिस बीआर गवई ने जताई आपत्ति
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना करने के लिए कार्रवाई की जाए? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर आदेश पारित करते हुए कुशीनगर मामले में आगे किसी भी तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कुशीनगर जिले में प्रशासन ने मदनी मस्जिद के एक हिस्से में तोड़फोड़ की है।
याचिकाकर्ता ने लगाये यह आरोप
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जांच में पता चल गया था कि मस्जिद के निर्माण में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है और एसडीएम की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। इसके बावजूद कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उस पर दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की गई। याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है।