ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम, नवनियुक्त अधिकारियों को मुस्तैदी से कार्य करने के निर्देश
पंचायतों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम : सतपाल महाराज
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पंचायत विभाग के 126 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को पंचायतों में बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। जानिए पूरी खबर।
देहरादून, (Shah Times) । उत्तराखंड पंचायत विभाग को गुरुवार को 126 नए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन, मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में नवनियुक्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बड़ी पहल
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायतों का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत” विज़न के तहत उत्तराखंड सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए तेजी से कार्य कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले साढ़े तीन वर्षों में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है। नवनियुक्त अधिकारी अब ग्राम पंचायतों के विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करेंगे।
मंत्री सतपाल महाराज ने दी शुभकामनाएं
पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने नवनियुक्त अधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के तहत पंचायत भवनों और अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, शौचालय प्रमाण पत्र और भवन निर्माण अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है।
पंचायतों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ेंगी
मंत्री महाराज ने कहा कि आगामी दो वर्षों में सभी पंचायतों में कंप्यूटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, थीमैटिक ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना और जिला पंचायत विकास योजना को लागू किया जा रहा है, जिससे पंचायतों का समावेशी विकास संभव होगा।
सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू कर सभी भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया है। हाल ही में राज्य में भू-कानून पारित किया गया है, जिससे अवैध भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक लगेगी। साथ ही, जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।
ओबीसी आरक्षण को लेकर रिपोर्ट सौंपी
इस अवसर पर एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बी.एस. वर्मा ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पंचायतों में प्रतिनिधित्व को लेकर अपनी तृतीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। रिपोर्ट में 2011 की जनगणना के आधार पर विभिन्न पंचायत स्तरों पर ओबीसी वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व देने की संस्तुति दी गई है।
समारोह में मौजूद रहे ये गणमान्य लोग
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजानदास, सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला सहित पंचायतीराज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
