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मुजफ्फरनगर में साइबर ठगी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 3,648 फर्जी सिम का मामला

Harish Qureshi • 2026-11-20 14:38:06
मुजफ्फरनगर में साइबर ठगी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 3,648 फर्जी सिम का मामला

मुजफ्फरनगर में साइबर अपराध के एक कथित अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक, गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लालच देकर उनके नाम पर फर्जी सिम जारी कराए जाते थे। इन सिम पर आने वाले ओटीपी विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों को बेचे जाते थे। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।


मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश | 20 नवंबर 2026

By Mohd Haris


मुजफ्फरनगर में अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का खुलासा

मुजफ्फरनगर में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कथित तौर पर विदेश से संचालित हो रहे साइबर ठगी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शुरुआती पुलिस जानकारी के मुताबिक, इस नेटवर्क के तार कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों से जुड़े हुए थे। भारतीय मोबाइल नंबरों और ओटीपी के जरिए ठगी के अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, इस पूरे सिंडिकेट में 3,648 फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन सिम कार्डों के जरिए विदेशी साइबर अपराधियों को भारतीय मोबाइल नंबरों पर व्हाट्सऐप अकाउंट सक्रिय करने और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों में मदद मिलती थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकुर, अक्षय और अब्दुल के रूप में बताई गई है। तीनों अमरोहा के निवासी बताए गए हैं।


सरकारी योजनाओं का झांसा, गरीबों की पहचान पर जारी होते थे सिम

इस कथित नेटवर्क का सबसे चिंताजनक पहलू आम और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की पहचान का इस्तेमाल बताया जा रहा है।

पुलिस की शुरुआती जानकारी के अनुसार, गिरोह के सदस्य गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देते थे। इसी बहाने उनके दस्तावेज और पहचान से जुड़ी जानकारी हासिल करके सिम कार्ड जारी कराए जाते थे। इस प्रक्रिया में जिन लोगों के नाम पर सिम जारी होते थे, उन्हें संभवतः इस बात का अंदाजा नहीं होता था कि उनकी पहचान का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध में किया जा सकता है। इस तरह जारी हुए सिम कार्ड कथित तौर पर नेटवर्क के दूसरे सदस्यों तक पहुंचाए जाते थे। इसके बाद इन नंबरों पर प्राप्त होने वाले ओटीपी विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए जाते थे। यह मामला पहचान के दुरुपयोग और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा गंभीर सवाल खड़ा करता है। किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जारी मोबाइल नंबर से होने वाले अपराध की जांच में वास्तविक उपयोगकर्ता और पंजीकृत उपभोक्ता के बीच अंतर करना भी पुलिस के लिए चुनौती बनता है।


150 से 300 रुपये में बेचे जाते थे OTP

पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई शुरुआती जानकारी में ओटीपी की बिक्री का एक कथित रेट भी सामने आया है। बताया गया है कि आरोपियों द्वारा लोगों के मोबाइल नंबरों पर आने वाले ओटीपी को 150 से 300 रुपये तक में बेचा जाता था। इन ओटीपी को विदेशों में बैठे साइबर अपराधियों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल माध्यमों का सहारा लिया जाता था।

ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड किसी डिजिटल अकाउंट में लॉगिन, मोबाइल नंबर की पुष्टि और विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं में पहचान सत्यापन के लिए इस्तेमाल होता है।

ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी उपलब्ध कराना मोबाइल नंबर और डिजिटल अकाउंट की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इस मामले में पुलिस को यह भी जांचना होगा कि कितने सिम कार्ड से वास्तव में ओटीपी जनरेट किए गए, कितने विदेशी ऑपरेटरों तक पहुंचाए गए और इनका इस्तेमाल किन-किन साइबर अपराधों में हुआ।


WhatsApp ग्रुप से चलता था कथित सिंडिकेट

इस नेटवर्क के संचालन में व्हाट्सऐप ग्रुप की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस की शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी डिजिटल माध्यम से एक-दूसरे के संपर्क में रहते थे और ओटीपी से संबंधित गतिविधियां व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए संचालित होती थीं। इस तरह के नेटवर्क में अलग-अलग सदस्यों की भूमिका अलग हो सकती है। कोई व्यक्ति सिम कार्ड उपलब्ध कराता है, कोई ओटीपी हासिल करता है और कोई विदेशी साइबर अपराधियों तक जानकारी पहुंचाता है। जांच के दौरान पुलिस के सामने यह पता लगाना अहम होगा कि गिरफ्तार आरोपियों में से कौन किस स्तर पर काम कर रहा था और इस नेटवर्क के दूसरे सदस्य किन स्थानों पर सक्रिय हैं।

पुलिस को बरामद मोबाइल फोन की डिजिटल फॉरेंसिक जांच से इस सिलसिले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है।


ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम पर रिफंड ठगी का भी खुलासा

इस कथित साइबर सिंडिकेट से जुड़ा एक और पहलू ई-कॉमर्स कंपनियों के नाम पर रिफंड फ्रॉड बताया गया है। पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन खरीदारी और रिफंड प्रक्रिया का इस्तेमाल करके भी लोगों को निशाना बनाया जाता था। ई-कॉमर्स रिफंड फ्रॉड में अपराधी ग्राहकों को रिफंड, ऑर्डर कैंसिलेशन या भुगतान वापसी के नाम पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें फर्जी लिंक, नकली कस्टमर केयर नंबर या डिजिटल वेरिफिकेशन के बहाने संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए उकसाया जाता है।

हालांकि, मुजफ्फरनगर के इस मामले में किस ई-कॉमर्स कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया गया, कितने लोग शिकार बने और कितनी रकम की धोखाधड़ी हुई, इसकी विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन पहलुओं को पुलिस जांच के दायरे में देखा जाना चाहिए।


3 आरोपी गिरफ्तार, 10 मोबाइल और 4 सिम बरामद

साइबर क्राइम थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम अंकुर, अक्षय और अब्दुल बताए गए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, तीनों अमरोहा के निवासी हैं।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन इस मामले की जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनके जरिए व्हाट्सऐप ग्रुप, संपर्कों, ओटीपी लेनदेन और कथित विदेशी नेटवर्क से जुड़े डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल की जा सकती है।


कंबोडिया कनेक्शन की जांच क्यों अहम?

कंबोडिया का नाम अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी से जुड़े कई मामलों में सामने आ चुका है। ऐसे अपराधों में भारत में पंजीकृत मोबाइल नंबरों और डिजिटल अकाउंट का इस्तेमाल विदेशों में बैठे ऑपरेटरों द्वारा किए जाने के आरोप सामने आते रहे हैं। इस तरह के नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर सिम उपलब्ध कराने वाले लोग और विदेश में बैठकर ठगी संचालित करने वाले लोग अलग-अलग भूमिकाएं निभाते हैं। मुजफ्फरनगर के मामले में भी पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय सिम और ओटीपी विदेशों तक किस माध्यम से पहुंचाए जा रहे थे। क्या इस नेटवर्क में केवल 3 गिरफ्तार आरोपी शामिल थे या इसके पीछे अन्य स्थानीय एजेंट और विदेशी हैंडलर भी सक्रिय थे? इसका जवाब डिजिटल साक्ष्यों और आगे की पूछताछ से सामने आएगा।


डिजिटल अरेस्ट के मामलों से भी जुड़ा जांच का पहलू

इस पूरे मामले में डिजिटल अरेस्ट का उल्लेख भी पुलिस की शुरुआती जानकारी में किया गया है।

डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध का एक ऐसा तरीका है, जिसमें ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर लोगों को डराते हैं।

पीड़ित को फोन या वीडियो कॉल पर बताया जाता है कि उसका नाम किसी आपराधिक मामले में सामने आया है। इसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाकर उससे पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं।


एसएसपी सूरज राय के नेतृत्व में पुलिस की कार्रवाई

मुजफ्फरनगर पुलिस की इस कार्रवाई में साइबर क्राइम थाना पुलिस की भूमिका बताई गई है। पुलिस की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान अंतरजनपदीय गिरोह से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और डिजिटल अपराध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए।


आम लोगों के लिए क्या है जरूरी सावधानी?

इस मामले से एक बार फिर यह सवाल सामने आया है कि आम नागरिक अपनी पहचान और मोबाइल नंबर की सुरक्षा को लेकर कितने सतर्क हैं।

आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अपना सिम कार्ड जारी न करवाएं।

अपने आधार कार्ड, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों की कॉपी बिना जरूरत किसी को न दें। किसी भी परिस्थिति में अपना ओटीपी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा न करें।

यदि कोई व्यक्ति आपके नाम पर सिम कार्ड जारी करवाने के लिए संपर्क करता है, तो पहले उसकी पहचान और उद्देश्य की पुष्टि करें।

अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन की जानकारी दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल पर जांचें। साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या सरकारी साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

वीडियो देखें

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Harish Qureshi

Harish Qureshi

Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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