गाजा में सर्दियों की शुरुआत से पहले मानवीय संकट को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है। भारत समेत 51 देशों ने इजरायल से अपील की है कि राहत सामग्री और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में रुकावट न डाली जाए। साझा मांग में भोजन, पानी, ईंधन, दवाइयों और सुरक्षित आवास की व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है।
📍 गाजा पट्टी, फिलिस्तीन
🗓️ 14 नवंबर 2026
✍️ Wasi Siddiqui
गाजा में आम नागरिकों की मानवीय जरूरतों को लेकर भारत समेत 51 देशों ने इजरायल की नई सरकार से राहत सामग्री की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की अपील की है। यह पहल जॉर्डन, कतर और ब्रिटेन की अगुवाई में सामने आई।
14 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को हुई मीडिया ब्रीफिंग में भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र में डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर योजना पटेल शामिल हुईं। इस दौरान भारत ने दूसरे देशों के साथ मिलकर गाजा में मानवीय सहायता और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की अपील का समर्थन किया।
ब्रिटेन की संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि सारा मैकइंटॉश ने सभी देशों की ओर से साझा बयान पेश किया। इसमें इजरायल में चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार से गाजा तक तेजी से राहत पहुंचाने की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया।
गाजा में रहने वाले लोगों के सामने सर्दियों के मौसम के साथ नई चुनौतियां खड़ी होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में 51 देशों ने कहा है कि आम नागरिकों तक जरूरी सामान पहुंचना बेहद अहम है।
साझा अपील में भोजन, पीने का पानी, ईंधन, दवाइयां, सफाई से जुड़ी सामग्री और रहने के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और बीमार लोगों की जरूरतों को पेश-ए-नज़र रखने की बात कही गई है। देशों का कहना है कि राहत सामग्री की नियमित उपलब्धता के बिना गाजा में स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ी मुश्किलें और गंभीर हो सकती हैं।
भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पहल को लेकर अपना रुख जाहिर किया।
मिशन के मुताबिक, सर्दियों की शुरुआत के साथ गाजा के आम लोगों तक सुरक्षित और लगातार मानवीय सहायता पहुंचना जरूरी है। बयान में महिलाओं और बच्चों की जरूरतों का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया।
भारत ने आम नागरिकों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन और क्षेत्र में स्थायी शांति की कोशिशों को नए सिरे से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया।
यह रुख भारत की उस कूटनीतिक प्राथमिकता को सामने रखता है, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता को अहमियत दी गई है।
51 देशों के साझा बयान में केवल राहत सामग्री की मात्रा बढ़ाने की बात नहीं कही गई, बल्कि उसकी आपूर्ति के रास्तों को लेकर भी मांग रखी गई।
देशों ने मिस्र और जॉर्डन के रास्तों से गाजा तक मानवीय मदद पहुंचाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। इसके साथ ही पानी, ईंधन, सफाई सामग्री, अस्थायी आवास और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सामान की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की गई।
इस मांग का मकसद गाजा के लोगों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य संबंधी संकट को और गहराने से रोकना है।
साझा बयान का एक अहम पहलू गाजा के उन मरीजों से जुड़ा है, जिनका इलाज स्थानीय अस्पतालों में संभव नहीं है।
51 देशों ने ऐसे गंभीर मरीजों को पूर्वी यरुशलम और वेस्ट बैंक के अस्पतालों तक पहुंचाने की मेडिकल व्यवस्था दोबारा शुरू करने की मांग की है।
इसके अलावा अस्पतालों, स्वास्थ्यकर्मियों और मेडिकल वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। बयान में स्वास्थ्यकर्मियों और राहतकर्मियों पर हुए हमलों की पारदर्शी आपराधिक जांच शुरू करने और उसे जल्द पूरा करने की मांग भी शामिल है।
यह मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि युद्ध प्रभावित इलाकों में अस्पतालों तक पहुंच, मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता और मरीजों का सुरक्षित स्थानांतरण स्वास्थ्य व्यवस्था की बुनियादी जरूरतें हैं।
गाजा को लेकर सामने आई इस साझा अपील में अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है।
भारत समेत 51 देशों ने आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके साथ ही राहतकर्मियों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की सुरक्षा तथा हमलों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया है।
यह अपील ऐसे समय आई है जब गाजा में राहत सामग्री की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं और सुरक्षित आवास को लेकर अंतरराष्ट्रीय चिंता बनी हुई है।
अब इस साझा अपील का अगला अहम पहलू इजरायल की नई सरकार की प्रतिक्रिया और राहत सामग्री की वास्तविक आपूर्ति से जुड़ा है।
मिस्र और जॉर्डन के रास्तों से सहायता पहुंचाने की व्यवस्था, गंभीर मरीजों का स्थानांतरण और स्वास्थ्य संस्थानों की सुरक्षा जैसे मुद्दे आगे की स्थिति तय करेंगे।
हालांकि 51 देशों की अपील अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक दबाव को दर्शाती है, लेकिन केवल बयान जारी होने से जमीनी हालात में बदलाव की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए राहत मार्गों की उपलब्धता, आपूर्ति की नियमितता और चिकित्सा सेवाओं की बहाली से जुड़े ठोस कदम अहम होंगे।
गाजा के आम नागरिकों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतरराष्ट्रीय अपील का असर राहत सामग्री और स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक उपलब्धता पर कब और किस हद तक दिखाई देगा।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
