आजम खान और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। आजम खान की हैदराबादी बिरयानी और दाढ़ी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने तीखा पलटवार किया। इस विवाद में मुजफ्फरनगर दंगों, सैफई महोत्सव और समाजवादी पार्टी की पुरानी सरकार का जिक्र भी सामने आया है।
📍 रामपुर, उत्तर प्रदेश
🗓️ 21 नवंबर 2026
✍️ Wasi Siddiqui
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर अपने राजनीतिक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। 19 नवंबर को रामपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर टिप्पणी की थी।
आजम खान से जब ओवैसी की ओर से उनकी रिहाई पर शुभकामनाएं दिए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ओवैसी एक बैरिस्टर हैं, मौलाना नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि केवल दाढ़ी रखने से कोई मौलाना या साधु नहीं बन जाता।
ओवैसी की शुभकामनाओं पर तंज कसते हुए आजम खान ने कहा कि उनका घर कुछ कदम की दूरी पर था। वह उनकी पत्नी को फोन करके हालचाल पूछ सकते थे या खुद मिलने आ सकते थे। आजम खान ने कहा कि वह दुआ नहीं, बल्कि उनके दुश्मनों के लिए दवा थी।
इसके साथ ही उन्होंने हैदराबादी बिरयानी को लेकर भी कटाक्ष किया। आजम खान के मुताबिक उनके इलाके में हैदराबादी बिरयानी की जगह पुलाव और मटन बिरयानी पसंद की जाती है।
आजम खान की टिप्पणी के बाद AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने 20 नवंबर को सोशल मीडिया पर सामने आए अपने बयान में सपा नेता पर निशाना साधा।
शादाब चौहान ने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब दंगों के दौरान महिलाओं की इज्जत पर हमले हो रहे थे और बच्चे ठंड से प्रभावित थे, तब आजम खान और उनकी सरकार कहां थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सैफई में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा था। शादाब चौहान ने आजम खान के बिरयानी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें हैदराबादी बिरयानी और शेरवानी से परेशानी है, लेकिन उन्होंने उद्योगपति नाथवानी को राज्यसभा भेजे जाने पर सवाल नहीं उठाया।
यह बयान अब सपा और AIMIM के बीच राजनीतिक टकराव का प्रमुख मुद्दा बन गया है।
शादाब चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया में केवल आजम खान तक हमला सीमित नहीं रखा। उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया।
AIMIM प्रवक्ता ने गुजरात के ढोकले का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया और उनके राजनीतिक फैसलों को लेकर सवाल उठाए।
उन्होंने सपा की मुस्लिम राजनीति पर भी सवाल खड़े किए। उनका आरोप था कि मुस्लिम समाज की सियासी हिस्सेदारी की मांग को समाजवादी पार्टी ने पर्याप्त तवज्जो नहीं दी।
शादाब चौहान ने बाबरी मस्जिद से जुड़े राजनीतिक मुद्दे और अखिलेश यादव के अयोध्या जाने की चर्चाओं को लेकर भी सवाल उठाए। ये तमाम बातें उनके राजनीतिक आरोप हैं, इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
इस बयानबाजी में असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। 20 नवंबर को एक कार्यक्रम में आजम खान की बिरयानी वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उनके यहां विविधता है और वे जो मिल जाता है, खा लेते हैं।
ओवैसी ने खाने की पसंद पर तंज को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सवाल यह होना चाहिए कि इंसान खाने के लिए जिंदा है या जिंदा रहने के लिए खाता है।
उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार पर भी निशाना साधा। ओवैसी के मुताबिक दंगों के दौरान 50,000 से अधिक लोग बेघर हुए थे और वह 3 दिन तक राहत शिविर में रहे थे।
उन्होंने आरोप लगाया कि अगर उस समय सरकार ईमानदारी से काम करती तो हालात इतने खराब नहीं होते। सैफई में कार्यक्रम होने का जिक्र करते हुए उन्होंने सपा सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए।
इस पूरे विवाद में मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र राजनीतिक रूप से अहम है। वर्ष 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस हिंसा ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया था और कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े थे।
ओवैसी और AIMIM के नेता इस घटना का हवाला देकर समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रहे हैं।
दूसरी तरफ, सपा की राजनीति में आजम खान लंबे समय से मुस्लिम समाज के प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ AIMIM की बयानबाजी का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है।
हालांकि, दंगों के दौरान प्रशासनिक कार्रवाई, राहत और पुनर्वास के सवालों का मूल्यांकन राजनीतिक बयानों से अलग, आधिकारिक रिकॉर्ड और स्वतंत्र जांच के आधार पर किया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो रही हैं। समाजवादी पार्टी जहां अपने पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक आधार को मजबूत करने की कोशिश में है, वहीं AIMIM भी राज्य में अपनी सियासी जगह बढ़ाना चाहती है।
12 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने का ऐलान किया था। इस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया गया था।
इस घटनाक्रम से राज्य में विपक्षी राजनीति के समीकरणों पर चर्चा तेज हुई है। खासकर उन सीटों पर इसका असर देखने की संभावना पर बहस हो रही है, जहां मुस्लिम और दलित मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं।
लेकिन किसी गठबंधन की चुनावी ताकत का आकलन केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस या नेताओं के बयानों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए संगठनात्मक मजबूती, उम्मीदवारों की स्थिति, स्थानीय मुद्दे और मतदाताओं की प्रतिक्रिया अहम होंगे।
समाजवादी पार्टी और AIMIM के बीच राजनीतिक मतभेद नए नहीं हैं। ओवैसी कई बार सपा पर मुस्लिम समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देने का आरोप लगा चुके हैं।
उनका कहना रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं का इस्तेमाल चुनावी समर्थन के लिए किया जाता है, लेकिन उन्हें सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी की ओर से AIMIM की राजनीति को लेकर यह सवाल उठता रहा है कि अलग चुनावी मैदान तैयार करने से विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है।
इसलिए आजम खान और ओवैसी के बीच मौजूदा बयानबाजी को केवल व्यक्तिगत नाराजगी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व और चुनावी रणनीति की प्रतिस्पर्धा भी मौजूद है।
जेल से रिहाई के बाद आजम खान की सक्रियता ने समाजवादी पार्टी के राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी है।
रामपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान का एक पुराना राजनीतिक आधार रहा है। उनके समर्थकों के बीच उनकी रिहाई को लेकर सहानुभूति भी देखने को मिल सकती है।
राजनीतिक विश्लेषण का एक पहलू यह है कि आजम खान की सक्रियता सपा के मुस्लिम जनाधार को मजबूत करने में मददगार हो सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक चुनावी असर आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा।
दूसरी तरफ, AIMIM की कोशिश मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपने स्वतंत्र राजनीतिक एजेंडे को स्थापित करने की है। पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दों को आगे रखती रही है।
इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या सपा और AIMIM के बीच बढ़ती बयानबाजी मुस्लिम मतदाताओं के रुख को प्रभावित करेगी?
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता एक समान राजनीतिक सोच नहीं रखते। अलग-अलग जिलों, विधानसभा क्षेत्रों और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं।
कहीं स्थानीय उम्मीदवार की लोकप्रियता अहम होती है तो कहीं बेरोजगारी, शिक्षा, कानून-व्यवस्था, विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे निर्णायक बनते हैं।
इसलिए यह मान लेना जल्दबाजी होगी कि आजम खान की टिप्पणी या ओवैसी के जवाब से मुस्लिम मतदाता किसी एक दल के पक्ष में एकजुट हो जाएंगे।
AIMIM को अपनी राजनीतिक दावेदारी के लिए मजबूत संगठन और भरोसेमंद उम्मीदवारों की जरूरत होगी। वहीं सपा के सामने अपने पारंपरिक मतदाता आधार को बनाए रखने की चुनौती रहेगी।
आजम खान, असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान के बयानों ने उत्तर प्रदेश के चुनावी विमर्श को गर्म कर दिया है।
इस विवाद में व्यक्तिगत टिप्पणियों के साथ मुजफ्फरनगर दंगों, सैफई महोत्सव, मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विपक्षी गठबंधन जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह जुबानी जंग केवल बयानों तक सीमित रहती है या चुनावी सभाओं और राजनीतिक गठबंधनों में भी इसका असर दिखाई देता है।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा और AIMIM के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है। इसका अंतिम फैसला नेताओं के बयानों से नहीं, बल्कि जनता के चुनावी रुख से होगा।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।