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उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलना हुआ आसान, कोई भी कर सकता है आवेदन

None 2025-02-20 16:00:59
उत्तर प्रदेश में शराब की दुकान खोलना हुआ आसान, कोई भी कर सकता है आवेदन

लखनऊ www.facebook.com/shahtimesdegital(शाह टाइम्स) नई आबकारी नीति के तहत उत्तर प्रदेश में शराब और भांग की 27,308 दुकानों के लिए आवेदन शुरू हो गये है इस संबंध में आबकारी आयुक्त आदर्श सिंह ने बताया कि ई-लॉटरी के लिए पंजीकरण और आवेदन शुरू हो गया है। आबकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर पंजीकरण और आवेदन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। 21 वर्ष से अधिक आयु के लोग आवेदन करने के पात्र होंगे। ई-लॉटरी छह मार्च को खोली जाएगी।

सोमवार तक हुए 903 आवेदन
चयनित लाइसेंसधारियों को वर्ष 2026-27 में नवीनीकरण का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। सोमवार तक कुल 903 आवेदन किए जा चुके हैं और 4.49 करोड़ रुपये शुल्क प्राप्त हुआ है नई आबकारी नीति में सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही राज्य में पहली बार अंग्रेजी शराब, बीयर और वाइन की कंपोजिट दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।

सरकार को है बड़ी रकम मिलने की उम्मीद
गौरतलब है कि पांच फरवरी को कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत छह साल बाद अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में शराब की दुकानों की बंदोबस्ती ई-लॉटरी के जरिए की जाएगी। इससे ई-लॉटरी के जरिए आवेदन करने वाले व्यापारियों की संख्या बढ़ेगी और सरकार को इससे बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। पांच श्रेणियों में देशी शराब की दुकान के लिए आवेदन शुल्क 40,000 से 65,000 रुपये, कम्पोजिट दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 55,000 से 90,000 रुपये, मॉडल शॉप के लिए 60,000 से 1,00,000 रुपये और भांग की दुकानों के लिए सभी श्रेणियों में 25,000 रुपये शुल्क तय किया गया है।

कम हो सकते है शराब के दाम
नई नीति में बदलाव के कारण शराब कारोबारियों के पास पड़े शराब के स्टॉक को खाली करने के लिए शराब के दाम कम हो सकते हैं। शराब कारोबारियों के पास फरवरी और मार्च का कोटा बचा हुआ है नई नीति के बाद उम्मीद है कि शराब के कारोबार में कई छोटे कारोबारी अपना कारोबार बंद कर देंगे। इसके कारण वे कोटा खाली करने के लिए शराब के दाम कम कर सकते हैं।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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