बॉलीवुड की सबसे चर्चित और बड़े बजट की फिल्मों में शामिल नितेश तिवारी की 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' रिलीज से पहले कानूनी सुर्खियों में आ गई है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म को कॉपीराइट उल्लंघन और ऑनलाइन पायरेसी से बचाने के लिए अंतरिम रोक आदेश जारी किया है।
अदालत ने अज्ञात लोगों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बिना अनुमति फिल्म या उसके किसी हिस्से को रिकॉर्ड करने, अपलोड करने, होस्ट करने, स्ट्रीम करने अथवा वितरित करने से रोक दिया है।
यह आदेश ऐसे समय आया है, जब फिल्म की वैश्विक थिएट्रिकल रिलीज 5 नवंबर 2026 को निर्धारित है। मेकर्स ने अदालत से आशंका जताई थी कि फिल्म के ट्रेलर और फुटेज पहले ही लीक हो चुके हैं। ऐसे में रिलीज के दौरान पूरी फिल्म की अवैध रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन प्रसार का खतरा भी बना हुआ है।
📍मुंबई, महाराष्ट्र✍️हिमानी पंवार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
जस्टिस माधव जामदार ने 2 नवंबर 2026 को गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने अज्ञात पक्षों, जिन्हें कानूनी भाषा में 'जॉन डो' कहा जाता है, को फिल्म की अनधिकृत रिकॉर्डिंग, कॉपी, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग और वितरण से रोका है।
इस आदेश का दायरा केवल फिल्म की पूरी कॉपी तक सीमित नहीं है। फिल्म की स्क्रिप्ट, किरदारों, फुटेज, गीतों, साउंड रिकॉर्डिंग और अन्य कॉपीराइट सामग्री को भी संरक्षण देने की मांग की गई थी।
अदालत ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि गॉडपावर मीडिया की ओर से लिखित सूचना मिलने पर संबंधित अवैध लिंक और मिरर वेबसाइट्स को ब्लॉक या हटाने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
कंपनी ने अदालत से ऐसी व्यवस्था की मांग की थी, जिसके तहत नए पायरेटेड लिंक सामने आने पर भी कार्रवाई हो सके। अदालत ने इसी आधार पर डायनामिक अंतरिम इंजंक्शन दिया।
क्या होता है डायनामिक इंजंक्शन?
डायनामिक इंजंक्शन ऐसा कानूनी आदेश है, जिसके तहत केवल पहले से पहचानी गई वेबसाइटों या व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई तक मामला सीमित नहीं रहता। यदि बाद में नई वेबसाइट, मिरर लिंक या अज्ञात डिजिटल अकाउंट्स के जरिए वही कॉपीराइट उल्लंघन सामने आता है, तो तय प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
इस मामले में 'जॉन डो' व्यवस्था का महत्व इसलिए है, क्योंकि ऑनलाइन पायरेसी करने वालों की पहचान शुरुआत में अक्सर स्पष्ट नहीं होती। अदालत के आदेश का मकसद ऐसे अज्ञात लोगों और डिजिटल ठिकानों के जरिए फिल्म की अवैध कॉपी फैलने से रोकना है।
इतने बड़े बजट और व्यापक रिलीज योजना के बीच फिल्म के डिजिटल अधिकारों और कॉपीराइट की सुरक्षा मेकर्स के लिए अहम हो जाती है। पायरेटेड कॉपी थिएट्रिकल रिलीज के शुरुआती कारोबार और वितरण व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।
गूगल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान गूगल एलएलसी और वैश्विक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओर से पेश वकीलों ने अंतरिम राहत दिए जाने पर आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि उल्लंघन करने वाले लिंक की सूचना मिलने पर संबंधित सामग्री के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी।
अदालत ने गॉडपावर मीडिया को निर्देश दिया कि वह अवैध सामग्री वाले URL संबंधित इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उपलब्ध कराए। इसके बाद संबंधित संस्थाओं को उन लिंक को ब्लॉक करने, एक्सेस निष्क्रिय करने या हटाने के लिए कदम उठाने होंगे।
यह आदेश केवल 'रामायण' की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। डिजिटल दौर में फिल्म रिलीज से पहले ट्रेलर, गाने और फुटेज लीक होना निर्माताओं के लिए बड़ा जोखिम बन चुका है। पायरेसी से थिएट्रिकल कारोबार, डिजिटल वितरण और कॉपीराइट धारकों के आर्थिक हित प्रभावित होते हैं।
अदालत का डायनामिक इंजंक्शन मेकर्स को नई पायरेटेड वेबसाइटों और लिंक के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता देता है। लेकिन इसकी कामयाबी प्लेटफॉर्म्स की तत्परता, सही URL की पहचान और आदेश के प्रभावी अनुपालन पर निर्भर करेगी।
दूसरी तरफ, कॉपीराइट सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच अंतर बनाए रखना भी जरूरी है। फिल्म की समीक्षा, आलोचना और वैध चर्चा को अवैध वितरण के बराबर नहीं माना जाना चाहिए।