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ईडी को खत्म किया जाए: अखिलेश यादव का बड़ा बयान

None • 2025-04-16 18:26:06
ईडी को खत्म किया जाए: अखिलेश यादव का बड़ा बयान

ईडी की कोई आवश्यकता नहीं, इसे किया जाए समाप्त: अखिलेश यादव का बड़ा बयान
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने उठाए केंद्र सरकार की एजेंसियों पर गंभीर सवाल, उड़ीसा दौरे में दी तीखी प्रतिक्रियाएं

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उड़ीसा दौरे पर ईडी को समाप्त करने की मांग की। भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं को डराने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया।

भुवनेश्वर, (Shah Times )।समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को उड़ीसा दौरे के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश में पहले से ही आयकर विभाग और अन्य आर्थिक अपराध जांच एजेंसियां मौजूद हैं, तब ईडी जैसी संस्था की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए।”

ईडी की भूमिका पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को घेरा
भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, “ईडी को कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, लेकिन आज उसी ईडी के कारण कांग्रेस को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उस समय कई दलों ने इस कानून का विरोध किया था। भाजपा अब उसी एजेंसी का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को दबाने का काम कर रही है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जो नेता भाजपा के खिलाफ थे, वे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की कार्रवाई से नहीं बच पाए। “जब देश में जीएसटी और इनकम टैक्स जैसे कानून पहले से मौजूद हैं, तो फिर ईडी की क्या जरूरत?” यादव ने पूछा।

भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही सरकार
सपा अध्यक्ष ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जनता परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार इनसे ध्यान हटाने के लिए नए-नए फैसले ले रही है।”

उड़ीसा में सामाजिक न्याय के लिए सपा का समर्थन
अखिलेश यादव ने बताया कि उनका उड़ीसा दौरा सामाजिक न्याय की ताकतों के समर्थन में है। उन्होंने कहा, “हम श्रीकांत जेना के साथ हैं, जो भाजपा सरकार के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को उड़ीसा में भी मजबूत किया जाए और लोगों को जोड़ा जाए।”

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का आरोप
यादव ने कहा कि नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नकदी मिली थी। “राज्य में कई आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार करके गायब हो गए हैं। सुना जा रहा है कि उनमें से एक मुख्यमंत्री के यहां छिपा हुआ है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, उनमें भी कमीशन लिया जा रहा है,” उन्होंने आरोप लगाया।

आरक्षण और वक्फ बिल पर स्पष्ट रुख
संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि “समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य सेक्युलर दलों ने इसका विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे।”

कुंभ में श्रद्धालुओं की उपेक्षा का आरोप
प्रेस कांफ्रेंस में कुंभ मेले पर बात करते हुए यादव ने कहा, “प्रयागराज कुंभ में जो लोग भगदड़ में मारे गए, उनके नामों की सूची सरकार ने अब तक जारी नहीं की है। यह इसलिए किया गया है ताकि मुआवजा न देना पड़े।”

इस प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना, सपा सांसद राजीव राय समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे।


ईडी की कोई आवश्यकता नहीं, इसे किया जाए समाप्त: अखिलेश यादव का बड़ा बयान
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने उठाए केंद्र सरकार की एजेंसियों पर गंभीर सवाल, उड़ीसा दौरे में दी तीखी प्रतिक्रियाएं

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उड़ीसा दौरे पर ईडी को समाप्त करने की मांग की। भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं को डराने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया।

भुवनेश्वर, (Shah Times )।समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को उड़ीसा दौरे के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश में पहले से ही आयकर विभाग और अन्य आर्थिक अपराध जांच एजेंसियां मौजूद हैं, तब ईडी जैसी संस्था की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए।”

ईडी की भूमिका पर कांग्रेस और भाजपा दोनों को घेरा
भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा, “ईडी को कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, लेकिन आज उसी ईडी के कारण कांग्रेस को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उस समय कई दलों ने इस कानून का विरोध किया था। भाजपा अब उसी एजेंसी का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को दबाने का काम कर रही है।”

उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में जो नेता भाजपा के खिलाफ थे, वे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की कार्रवाई से नहीं बच पाए। “जब देश में जीएसटी और इनकम टैक्स जैसे कानून पहले से मौजूद हैं, तो फिर ईडी की क्या जरूरत?” यादव ने पूछा।

भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही सरकार
सपा अध्यक्ष ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जनता परेशान है, लेकिन भाजपा सरकार इनसे ध्यान हटाने के लिए नए-नए फैसले ले रही है।”

उड़ीसा में सामाजिक न्याय के लिए सपा का समर्थन
अखिलेश यादव ने बताया कि उनका उड़ीसा दौरा सामाजिक न्याय की ताकतों के समर्थन में है। उन्होंने कहा, “हम श्रीकांत जेना के साथ हैं, जो भाजपा सरकार के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को उड़ीसा में भी मजबूत किया जाए और लोगों को जोड़ा जाए।”

उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का आरोप
यादव ने कहा कि नोटबंदी के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नकदी मिली थी। “राज्य में कई आईएएस अधिकारी भ्रष्टाचार करके गायब हो गए हैं। सुना जा रहा है कि उनमें से एक मुख्यमंत्री के यहां छिपा हुआ है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, उनमें भी कमीशन लिया जा रहा है,” उन्होंने आरोप लगाया।

आरक्षण और वक्फ बिल पर स्पष्ट रुख
संविधान के तहत आरक्षण की व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि “समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य सेक्युलर दलों ने इसका विरोध किया है और आगे भी करते रहेंगे।”

कुंभ में श्रद्धालुओं की उपेक्षा का आरोप
प्रेस कांफ्रेंस में कुंभ मेले पर बात करते हुए यादव ने कहा, “प्रयागराज कुंभ में जो लोग भगदड़ में मारे गए, उनके नामों की सूची सरकार ने अब तक जारी नहीं की है। यह इसलिए किया गया है ताकि मुआवजा न देना पड़े।”

इस प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना, सपा सांसद राजीव राय समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे।


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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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