नई दिल्ली । चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) ने सोमवार को एक पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर राजनीतिक दल अपना वित्तीय ब्योरा ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। आयोग ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने सभी राजनीतिक दलों को लिखा है कि वे अब अपने लेनदेन और वित्तीय विवरण आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल भी इस पोर्टल पर अपने चंदे, खर्च और सालाना हिसाब-किताब की रिपोर्ट जमा कर सकेंगे. उन्होंने कहा है कि पोर्टल वित्तीय विवरण जमा करने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यालय जाने की परेशानी को कम करेगा और ऐसी जानकारी दर्ज करने के लिए एक मानक और निश्चित प्रारूप भी प्रदान करेगा। साथ ही चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
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पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत राजनीतिक दलों के मोबाइल नंबरों और ईमेल पर संदेश भेजकर उन्हें निर्धारित समय तक अपना वित्तीय विवरण जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा। आयोग इस पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के तरीके के बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करेगा।
आयोग ने कहा है कि यदि कोई राजनीतिक दल वित्तीय विवरण ऑनलाइन जमा नहीं करना चाहता है, तो उसे लिखित में कारण बताते हुए विवरण मैन्युअल रूप से जमा करना होगा और एक सीडी या पेन ड्राइव में भी जानकारी देनी होगी। आयोग पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए गए सभी विवरणों को सार्वजनिक करेगा और विवरण ऑनलाइन जमा न करने के कारण भी बताएगा।
नई दिल्ली । चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) ने सोमवार को एक पोर्टल लॉन्च किया, जिस पर राजनीतिक दल अपना वित्तीय ब्योरा ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। आयोग ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने सभी राजनीतिक दलों को लिखा है कि वे अब अपने लेनदेन और वित्तीय विवरण आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल भी इस पोर्टल पर अपने चंदे, खर्च और सालाना हिसाब-किताब की रिपोर्ट जमा कर सकेंगे. उन्होंने कहा है कि पोर्टल वित्तीय विवरण जमा करने के लिए राजनीतिक दलों के कार्यालय जाने की परेशानी को कम करेगा और ऐसी जानकारी दर्ज करने के लिए एक मानक और निश्चित प्रारूप भी प्रदान करेगा। साथ ही चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
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पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत राजनीतिक दलों के मोबाइल नंबरों और ईमेल पर संदेश भेजकर उन्हें निर्धारित समय तक अपना वित्तीय विवरण जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा। आयोग इस पोर्टल पर विवरण दर्ज करने के तरीके के बारे में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करेगा।
आयोग ने कहा है कि यदि कोई राजनीतिक दल वित्तीय विवरण ऑनलाइन जमा नहीं करना चाहता है, तो उसे लिखित में कारण बताते हुए विवरण मैन्युअल रूप से जमा करना होगा और एक सीडी या पेन ड्राइव में भी जानकारी देनी होगी। आयोग पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए गए सभी विवरणों को सार्वजनिक करेगा और विवरण ऑनलाइन जमा न करने के कारण भी बताएगा।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
