चंडीगढ़ । हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने कहा है कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा‘ (Meri Fasal Mera Byora) पोर्टल पर किसानों की जमीन का शतप्रतिशत पंजीकरण कराया जाएगा तथा यह साल में दो बार होगा। मनोहर लाल खट्टर ने आज यहां भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh), हरियाणा (Haryana) के पदाधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी पूरी जमीन का पंजीकरण 31 जुलाई तक कराएगा उसे 100 रुपये दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हैफेड एक योजना तैयार करेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में जल्द ही एडीओ की भर्ती की जाएगी, जिन्हें क्षेत्रफल के आधार पर यूनिट बनाकर ग्राम सचिवालयों में नियुक्त किया जाएगा। पशुधन बीमा में दुधारू पशुओं के थनों के बीमा हेतु केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को पत्र लिखा जाएगा। फसलों की बुआई से पहले खाद की उचित व्यवस्था की जाएगी और प्रदेश के जिस क्षेत्र में पहले जरूरत होगी वहां पर पहले खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बांस की खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना तैयार की जाएगी। बैठक में इसके अलावा ड्रेनों की सफाई कराने, सेम ग्रस्त क्षेत्रों की समस्या का समाधान करने आदि विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के. मकरंद पांडुरंग, हैफेड के प्रबंध निदेशक जे. गणेशन तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
चंडीगढ़ । हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने कहा है कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा‘ (Meri Fasal Mera Byora) पोर्टल पर किसानों की जमीन का शतप्रतिशत पंजीकरण कराया जाएगा तथा यह साल में दो बार होगा। मनोहर लाल खट्टर ने आज यहां भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh), हरियाणा (Haryana) के पदाधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी पूरी जमीन का पंजीकरण 31 जुलाई तक कराएगा उसे 100 रुपये दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हैफेड एक योजना तैयार करेगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में जल्द ही एडीओ की भर्ती की जाएगी, जिन्हें क्षेत्रफल के आधार पर यूनिट बनाकर ग्राम सचिवालयों में नियुक्त किया जाएगा। पशुधन बीमा में दुधारू पशुओं के थनों के बीमा हेतु केंद्र सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग को पत्र लिखा जाएगा। फसलों की बुआई से पहले खाद की उचित व्यवस्था की जाएगी और प्रदेश के जिस क्षेत्र में पहले जरूरत होगी वहां पर पहले खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बांस की खेती हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना तैयार की जाएगी। बैठक में इसके अलावा ड्रेनों की सफाई कराने, सेम ग्रस्त क्षेत्रों की समस्या का समाधान करने आदि विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के. मकरंद पांडुरंग, हैफेड के प्रबंध निदेशक जे. गणेशन तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
