नई दिल्ली,(Shah Times) । भारत सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य ( MEP )की शर्त हटाने की घोषणा की। साथ ही प्याज के निर्यात पर लगने वाले शुल्क की दर को भी आधा कर दिया गया है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्याज की निर्यात नीति में बड़ा फैसला लिया है। अब न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की शर्त हटने और निर्यात शुल्क 40 प्रतिशत से कम होकर 20 प्रतिशत पर आने से अधिक मात्रा में प्याज का निर्यात किया जा सकेगा।
"उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्याज की कीमतों में तेजी को देखते हुए सरकार ने इसके निर्यात को अतुल सहित करने के लिए प्याज के निर्यात पर एमईपी की लागू कर दी थी, ताकि एक न्यूनतम भाव से काम की प्याज (सस्ते दर की प्याज) का निर्यात ना हो।प्याज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क भी लगा दिया गया था।
महाराष्ट्र और अन्य प्याज उत्पादक क्षेत्र के किसान और संगठन सरकार से प्याज के निर्यात पर अंकुश लगाने वाले उपायों को हटाने की माग कर रहे थे।वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इस फैसले से किसानों तथा निर्यातकों की आय बढ़ाने वाले इस फैसले से कृषि क्षेत्र में व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
नई दिल्ली,(Shah Times) । भारत सरकार ने प्याज उत्पादक किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य ( MEP )की शर्त हटाने की घोषणा की। साथ ही प्याज के निर्यात पर लगने वाले शुल्क की दर को भी आधा कर दिया गया है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने प्याज की निर्यात नीति में बड़ा फैसला लिया है। अब न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की शर्त हटने और निर्यात शुल्क 40 प्रतिशत से कम होकर 20 प्रतिशत पर आने से अधिक मात्रा में प्याज का निर्यात किया जा सकेगा।
"उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्याज की कीमतों में तेजी को देखते हुए सरकार ने इसके निर्यात को अतुल सहित करने के लिए प्याज के निर्यात पर एमईपी की लागू कर दी थी, ताकि एक न्यूनतम भाव से काम की प्याज (सस्ते दर की प्याज) का निर्यात ना हो।प्याज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत की दर से निर्यात शुल्क भी लगा दिया गया था।
महाराष्ट्र और अन्य प्याज उत्पादक क्षेत्र के किसान और संगठन सरकार से प्याज के निर्यात पर अंकुश लगाने वाले उपायों को हटाने की माग कर रहे थे।वाणिज्य मंत्री ने कहा कि इस फैसले से किसानों तथा निर्यातकों की आय बढ़ाने वाले इस फैसले से कृषि क्षेत्र में व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
