तिब्बती पुनर्वास नीति पर विभागों से आख्या मांगी सरकार ने

Report by: M. Faheem 'Tanha'

एसीएस राधा रतूड़ी ने तिब्बती पुनर्वास नीति के संबंध में बैठक ली

विभागों को एक सप्ताह में तिब्बती पुनर्वास नीति पर आख्या के निर्देश

देहरादून। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी (Radha Raturi) ने सचिवालय में तिब्बती पुनर्वास नीति (Tibetan resettlement policy) के संबंध में बैठक के दौरान राज्य सरकार (state government) के सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर तिब्बती पुनर्वास नीति (Tibetan resettlement policy) पर अपनी आख्या अनापत्ति प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

एसीएस राधा रतूड़ी (Radha Raturi) ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार (Indian government) द्वारा राज्य सरकार (state government) को तिब्बती पुनर्वास नीति (Tibetan resettlement policy) को प्रख्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य में निवास कर रहे तिब्बती नागरिकों को मिल सके इसके लिए तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित किया जाना आवश्यक है।

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बैठक के दौरान उत्तराखण्ड में निवासरत तिब्बती समुदाय (tibetan community) के प्रतिनिधियों ने शासन को जन्म प्रमाण पत्र बनने में आ रही दिक्कतें, भूमि स्वामित्व विवाद, आवास, सड़क, पेयजल का ना मिलना जैसी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने राज्य में तिब्बती संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन से सहायता की अपेक्षा की है।

बैठक में विशेष सचिव गृह विभाग रिद्धिम अग्रवाल, निवेदिता कुकरेती, निदेशक संस्कृति बीना भट्ट, सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून प्रत्यूष सिंह, अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सेंट्रल तिब्बतन वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं देहरादून में निवासरत तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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