सरकार यूपी में जातीय जनगणना नहीं कराएगी

भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियमावली 1990 बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत जनगणना का कार्य भारत सरकार द्वारा कराया जाता है

लखनऊ। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) से पहले उत्तर प्रदेश (UP) में जातीय जनगणना (Caste Census) का मुद्दे ने जोर पकड़ रहा है। यूपी विधानसभा (UP Assembly) में समाजवादी पार्टी (SP) ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया, जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने जवाब दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने विधान परिषद में इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश (UP) में जातीय जनगणना (Caste Census) नहीं कराएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने साफ कहा कि ये मुद्दा केंद्र सरकार का है और प्रदेश सरकार की ऐसी जनगणना कराने की कोई योजना नहीं है।

गुरुवार को सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने विधानसभा में एक लिखित सवाल के जरिए जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया था। जिसके लिखित जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा कि राज्य में जातीय जनगणना कराने की योजना नहीं है क्योंकि जनगणना भारत सरकार की ओर से की जाती है। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय संविधान (Indian Constitution) की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के क्रमांक 69 पर जनगणना का विषय अंकित है। जनगणना कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम (Census Act) 1948 एवं जनगणना नियमावली 1990 बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत जनगणना का कार्य भारत सरकार (Indian government) द्वारा कराया जाता है।’’

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जातिगत जनगणना (Caste Census) के मुद्दे पर सरकार के जवाब पर विपक्षी दल नाराज दिखे और सदन में उन्होंने जमकर हंगामा किया. नाराज सपा विधायक सदन के बीच में ही धरने पर बैठ गए जिसकी वजह से कुछ देर के लिए कार्यवाही को रोकना भी पड़ा।

दरअसल, समाजवादी पार्टी (SP) पहले से ही जातीय जनगणना (Caste Census) कराए जाने का समर्थन करती रही है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में भी सपा ने जातीय जनगणना (Caste Census) के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था. वहीं अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को पूरे जोर से उठा रहे हैं. सपा अध्यक्ष के पीडीए फॉर्मूले के तहत ये मुद्दा उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर है। वहीं पिछले दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की थी। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त बयानबाजी देखने को मिल सकती है।

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