राज्यपाल ने बिना विभाग के मंत्री को बर्खास्त करने का हुक्म लिया वापस

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल आर.एन.रवि के पास राज्य मंत्रिमंडल के ‘बिना विभाग के मंत्री’ वी. सेंथिलबालाजी को बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं

चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल टी.एन.रवि (Tamil Nadu Governor T.N. Ravi ) ने देर रात एक घटनाक्रम में बिना विभाग के मंत्री वी. सेंथिलबालाजी (V. Senthilbalaji) की बर्खास्तगी का आदेश वापस ले लिया और राज्य मंत्रिमंडल तथा मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (MK Stalin) को संदेश भेजकर सूचित किया है।
मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है, “तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने गिरफ्तार मंत्री सेंथिलबालाजी को बर्खास्त करने के अपने पहले के आदेश को आज वापस ले लिया है।” हालांकि, राजभवन की ओर से किसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रवि ने अपना संदेश मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को भेजा है। देर रात मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से बातचीत की। राज्यपाल ने कहा कि वह अटॉर्नी जनरल से परामर्श करेंगे और इस कदम के बारे में कानूनी राय लेंगे।

सूत्रों ने बताया कि सेंथिल बालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने के आदेश को राज्यपाल ने अगले संचार तक स्थगित रखा है।

इससे पहले दिन में रवि ने एक अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए श्री सेंथिलबालाजी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिपरिषद से ‘बर्खास्त’ कर दिया था।

सेंथिलबालाजी को हाल ही में कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

काबिले जिक्र है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन ने गुरुवार की शाम को कहा कि राज्यपाल आर.एन.रवि के पास राज्य मंत्रिमंडल के ‘बिना विभाग के मंत्री’ वी. सेंथिलबालाजी को बर्खास्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

सेंथिलबालाजी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया हैं।
श्री स्टालिन ने आज यहां पत्रकारों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में कहा, “हम कानूनी रूप से इसका सामना करेंगे।”

स्टालिन ने सेंथिलबालाजी को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त किये जाने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके (राज्यपाल के) पास कोई अधिकार नहीं हैं। उन्होंने कहा , “हम इसका कानूनी तौर पर सामना करेंगे।”

राज्यपाल ने सेंथिलबालाजी को पद बने रहने की अपनी असहमति व्यक्त करने के तुरंत बाद उनके द्वारा रखे गए विभागों को दो अन्य मंत्रियों को फिर से आवंटित कर दिया, तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि सेंथिलबालाजी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे।
इस बीच, कई राजनीतिक नेताओं और पर्यवेक्षकों ने निजी तमिल टीवी चैनलों पर अपनी प्रतिक्रियाओं में कहा कि राज्यपाल स्वतंत्र तरीके रूप से यह नहीं कर सकते।
राज्यपाल को केवल मुख्यमंत्री की सिफ़ारिशों के अनुसार ही कार्य करना होता है और वह इस तरह एकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह असंवैधानिक है।
विधानसभा अध्यक्ष एम.अप्पावु ने यह भी कहा कि राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि मंत्री ईडी जांच का सामना कर रहे हैं और न्यायिक हिरासत में हैं राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त करने की कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि अभी तक किसी भी अदालत ने श्री सेंथिलबालाजी को दोषी नहीं ठहराया है।

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