नई दिल्ली,( Shah Times)। गृह मंत्रालय ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) को वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटी से हटाने का निर्णय लिया है।
अगले महीने तक 9 उच्च सुरक्षा वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सीआरपीएफ को सौंपने का आदेश दिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की वीआईपी सुरक्षा शाखा में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मियों की एक नई बटालियन को शामिल करने को भी मंजूरी दे दी है।
सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के 'ब्लैक कैट' कमांडो द्वारा संरक्षित नौ 'जेड प्लस' श्रेणी के वीआईपी लोगों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल हैं, जिन्हें अब सीआरपीएफ सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ, जिसके पास छह वीआईपी सुरक्षा बटालियन हैं,को इस कार्य के लिए एक और सातवीं बटालियन जोड़ने को कहा गया है। नई बटालियन वही होगी जो कुछ महीने पहले तक संसद की सुरक्षा में लगी हुई थी। अधिकारी ने बताया कि पिछले साल संसद में सुरक्षा चूक सामने आने के बाद संसद की सुरक्षा सीआरपीएफ से लेकर सीआईएसएफ को सौंप दी गई थी।
सूत्रों के अनुसार, इन नौ वीआईपी में से दो को सीआरपीएफ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एडवांस्ड सिक्योरिटी लाइजन (एएसएल) प्रोटोकॉल भी प्रदान किया जाएगा। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ शामिल हैं।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
