रिपोर्ट-एस.आलम अंसारी
देहरादून। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों को आवास आवंटन के प्रपत्र वितरित किये। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत संचालित दो परियोजनाओं में मटकोटा, उधमसिंह नगर तथा झब्बरपुर, हरिद्वार के लाभार्थियों को ऑनलाइन लॉटरी पद्धति से आवास आवंटित किये जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्व में विभाग द्वारा 07 परियोजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को आवास आवंटित किये जा चुके हैं।शहरी विकास मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास विकास परिषद द्वारा संचालित कुल 16 परियोजनाओं में लगभग 14200 आवास आवंटन किये जाने हैं। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं वर्ष 2017-18 के बाद समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी, लेकिन विधिक समस्याओं के कारण परियोजनाओं का कार्य मार्च 2022 के बाद मौके पर विधिवत रूप से प्रारम्भ किया गया है।
शहरी विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लाभार्थियों को आवास आवंटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार समाज के अन्तिम व्यक्ति को छत तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान रखते हुए आवास आवंटन के लिए प्राथमिकता महिला को दी जा रही है, अन्यथा की स्थिति में महिला एवं पुरुष को संयुक्त रूप से आवास आवंटन किया जा रहा है।
शहरी विकास मंत्री अग्रवाल ने आवास विकास परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा बिल्डर्स के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभाग द्वारा पारदर्शिता को ध्यान में रखकर लाभार्थियों को आवास आवंटन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने लाभार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सितम्बर 2024 तक 16 परियोजनाओं के आवासों को लाभार्थियों तक हस्तांतरित कर दिया जायेगा।इस अवसर पर अपर आवास आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुम्का, अधिशासी अभियन्ता आनन्द राम, सहायक अभियन्ता विनोद चौहान एवं टीएस पंवार तथा विकासक अजय मंगल व घनश्याम तिवारी भी मौजूद रहे।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
