असम के धुबरी ज़िले में 1 नवंबर 2026 को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। प्रशासन ने सरकारी ज़मीन खाली कराने के लिए भारी मशीनरी लगाई। रिपोर्टों के मुताबिक़, इस कार्रवाई से लगभग 550 से 640 परिवार प्रभावित हुए। विस्थापित लोगों की संख्या 4,000 से अधिक बताई गई है। हालांकि, अलग-अलग रिपोर्टों में परिवारों की संख्या में अंतर है।
असम, धुबरी | 3 नवंबर 2026
650 बीघा ज़मीन पर चला प्रशासन का अभियान
असम के धुबरी ज़िले के गौरीपुर राजस्व क्षेत्र में स्थित आलमगंज पार्ट-9 में 1 नवंबर की सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। इस दौरान मकानों और अन्य निर्माणों को हटाने के लिए लगभग 50 एक्सकेवेटर, ट्रैक्टर और भारी मशीनरी तैनात की गई।
ज़िला आयुक्त दिवाकर नाथ के मुताबिक़, प्रशासन ने लगभग 800 बीघा सरकारी ज़मीन पर कथित अतिक्रमण को लेकर नोटिस जारी किए थे। इनमें से 650 बीघा क्षेत्र में कार्रवाई की गई, जबकि शेष 150 बीघा ज़मीन से संबंधित मामलों के अदालत में लंबित होने के कारण वहां कार्रवाई नहीं की गई।
प्रशासन का दावा और प्रभावित परिवारों का पक्ष
ज़िला प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि सरकारी है और कार्रवाई से पहले नोटिस देने तथा सुनवाई की प्रक्रिया पूरी की गई थी। अधिकारियों के मुताबिक़, कई परिवार अभियान शुरू होने से पहले अपने मकान खाली कर चुके थे। दूसरी तरफ़, प्रभावित निवासियों ने अपनी रिहाइश और पुनर्वास को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कुछ लोगों का दावा है कि वे दशकों से इस इलाके में रह रहे थे। कई परिवारों ने वैकल्पिक आवास की मांग भी की है। एक बुज़ुर्ग निवासी ने बताया कि वह ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव और बाढ़ के कारण पहले अपना इलाका छोड़कर यहां आए थे। प्रभावित परिवारों के मुताबिक़, कुछ लोग अब रिश्तेदारों के घरों, अस्थायी झोपड़ियों और सड़क किनारे तिरपाल के नीचे रह रहे हैं।
औद्योगिक परियोजना के लिए ज़मीन?
ज़िला आयुक्त दिवाकर नाथ के अनुसार, राज्य का उद्योग विभाग लगभग 2 वर्षों से औद्योगिक पार्क के लिए ज़मीन तलाश रहा था। खाली कराई गई भूमि उद्योग विभाग को सौंपने की योजना है, हालांकि आगे का अंतिम फ़ैसला राज्य सरकार को लेना है। इससे ज़मीन के इस्तेमाल और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का सवाल अहम हो गया है।
अदालत में मामला, अगली सुनवाई 13 नवंबर
प्रभावित परिवारों के एक हिस्से ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। प्रशासन ने लंबित न्यायिक मामलों वाली ज़मीन पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक़, अगली सुनवाई 13 नवंबर 2026 को निर्धारित है।
असम में पहले भी हुई हैं बेदख़ली की कार्रवाइयां
धुबरी की कार्रवाई कोई अलग-थलग घटना नहीं है। अक्टूबर 2026 में नगांव, होजाई और गोलाघाट ज़िलों में भी अतिक्रमण हटाने के अभियानों से 1,100 से अधिक परिवार प्रभावित होने की रिपोर्ट सामने आई थी।
राज्य सरकार इन कार्रवाइयों को सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की मुहिम बताती है। वहीं प्रभावित समुदायों और अधिकारों से जुड़े सवालों में ज़मीन के दस्तावेज़, कानूनी प्रक्रिया, विस्थापन और पुनर्वास प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं। धुबरी में प्रशासनिक कार्रवाई के बाद सबसे अहम सवाल प्रभावित लोगों की मौजूदा रिहाइश, उनकी आजीविका और वैकल्पिक आवास का है। अदालत में लंबित मामलों और राज्य सरकार के अगले फ़ैसले से इस विवाद की आगे की दिशा तय होगी।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।