मुझे आंध्र का बेटा मानिए, अनंत अंबानी ने मदनपल्ले में किसानों के लिए जताई बड़ी प्रतिबद्धता

मदनपल्ले में 1 लाख करोड़ रुपये के Global Horticulture Hub और Indian School of Agriculture की नींव रखी गई। अनंत अंबानी ने कृषि क्षेत्र में रिलायंस के सहयोग की बात कही।

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मदनपल्ले, अन्नमय्या जिला, आंध्र प्रदेश

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2 अक्टूबर 2026

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Wasi Siddiqui

मदनपल्ले में कृषि और निवेश का बड़ा ऐलान

आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में 2 अक्टूबर को कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। Global Horticulture Hub और Indian School of Agriculture की आधारशिला रखी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।

इसी कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने आंध्र प्रदेश के साथ अपने जुड़ाव को लेकर भावनात्मक अंदाज में बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से कहा कि उन्हें आंध्र का बेटा माना जाए और राज्य के लिए वह क्या कर सकते हैं, इसका मार्गदर्शन दिया जाए।

1 लाख करोड़ रुपये की परियोजना, लेकिन आंकड़े को समझना जरूरी

कार्यक्रम से जुड़ी उपलब्ध जानकारी के मुताबिक Global Horticulture Hub की कुल प्रस्तावित निवेश राशि करीब 1 लाख करोड़ रुपये है। इसमें लगभग 40,352 करोड़ रुपये सरकारी निवेश और करीब 60,000 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से जुटाने का प्रस्ताव है।

इसलिए 1 लाख करोड़ रुपये को सीधे अनंत अंबानी या रिलायंस द्वारा आंध्र प्रदेश में घोषित निवेश बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। उपलब्ध रिपोर्टों में यह रकम पूरे Global Horticulture Hub कार्यक्रम की अनुमानित निवेश संरचना के रूप में सामने आती है।

10 जिलों और हजारों गांवों तक पहुंच

Global Horticulture Hub को आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में लागू करने की योजना है। इनमें अनंतपुर, अन्नमय्या, चित्तूर, कुरनूल, नंद्याल, श्री सत्य साईं, तिरुपति, कडप्पा, प्रकाशम और मार्कापुरम शामिल हैं।

योजना के तहत 201 क्लस्टर बनाए जाने हैं, जो 303 मंडलों और 5,869 गांवों तक फैले होंगे। सरकार का लक्ष्य बागवानी क्षेत्र को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, परिवहन और निर्यात तक एकीकृत ढांचे से जोड़ना है।

बागवानी क्षेत्र का विस्तार

प्रस्तावित योजना में बागवानी की मौजूदा खेती का क्षेत्र 8.41 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 14.41 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी करीब 6 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बागवानी के दायरे में लाने की योजना है।

सरकार के अनुसार बागवानी उत्पादन को भी मौजूदा करीब 222 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 435 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने का लक्ष्य है। परियोजना से लगभग 9.6 लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचने का अनुमान बताया गया है।

Indian School of Agriculture क्यों अहम है

इसी कार्यक्रम में Indian School of Agriculture की भी आधारशिला रखी गई। इसे कृषि क्षेत्र में तकनीक, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले संस्थान के रूप में विकसित करने की योजना है।

संस्थान में डिजिटल एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, स्मार्ट इरिगेशन, क्रॉप मॉनिटरिंग, वैज्ञानिक रिसर्च और मार्केट इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर फोकस प्रस्तावित है।

रिलायंस ने इस संस्थान की स्थापना और संचालन में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ सहयोग की पेशकश की है। इसका उद्देश्य किसानों तक तकनीकी जानकारी और आधुनिक कृषि समाधान पहुंचाना बताया गया है।

अनंत अंबानी का आंध्र से जुड़ाव वाला बयान

मदनपल्ले के कार्यक्रम में अनंत अंबानी ने खुद को आंध्र प्रदेश से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री से राज्य के लिए काम करने का मार्गदर्शन मांगा।

उन्होंने कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और तकनीक आधारित खेती के विकास में सहयोग की बात कही। कार्यक्रम में उनके संबोधन का फोकस किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों तक तकनीकी सहायता पहुंचाने पर रहा।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी अनंत अंबानी को आंध्र से जुड़ाव के लिए सम्मान दिया और उन्हें राज्य का प्यारा बेटा बतायाs

किसानों को तकनीक से जोड़ने की योजना

Indian School of Agriculture के जरिए खेती को पारंपरिक मॉडल से आगे ले जाने पर जोर है। प्रिसीजन फार्मिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर जैसे मॉडल के जरिए फसल की निगरानी, सिंचाई प्रबंधन और बाजार से जुड़ी जानकारी को बेहतर बनाने की योजना है।

इसका एक महत्वपूर्ण पहलू मार्केट इंटेलिजेंस है। किसानों को मांग के हिसाब से फसल चयन और बाजार तक पहुंच की जानकारी देने पर जोर दिया जा रहा है। इससे उत्पादन और बाजार के बीच मौजूद अंतर कम करने की कोशिश होगी।

Global Horticulture Hub का व्यापक ढांचा

इस परियोजना का फोकस केवल खेती बढ़ाने तक सीमित नहीं है। प्रस्तावित ढांचे में सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, लॉजिस्टिक्स, पोस्ट-हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को एक साथ जोड़ने की योजना है।

सरकार के प्रस्ताव में करीब 40,352 करोड़ रुपये के सार्वजनिक निवेश का प्रावधान बताया गया है। इसमें सिंचाई और ड्रिप सिस्टम, बागवानी विकास तथा सड़क और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

रोजगार के दावे पर क्या स्थिति है

आपके दिए मूल इनपुट में इस परियोजना से 3 लाख नौकरियां पैदा होने का दावा है। उपलब्ध ताजा रिपोर्टों और परियोजना से संबंधित प्रकाशित आंकड़ों में इस आंध्र परियोजना के लिए 3 लाख नौकरियों का स्पष्ट आधिकारिक आंकड़ा नहीं मिला।

3 लाख से अधिक रोजगार का आंकड़ा रिलायंस के महाराष्ट्र में 2025 में किए गए 3.05 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते से जुड़ा था। वह अलग राज्य और अलग निवेश समझौता था।

इसलिए आंध्र प्रदेश की इस खबर में 3 लाख रोजगार को निश्चित आंकड़े के रूप में लिखना उचित नहीं होगा।

रायलसीमा की अर्थव्यवस्था पर नजर

Global Horticulture Hub का एक प्रमुख उद्देश्य सूखा प्रभावित रायलसीमा क्षेत्र में बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। सरकार इस क्षेत्र को उत्पादन, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है।

यह रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल उत्पादन बढ़ाने से किसानों की आमदनी में स्थायी सुधार सुनिश्चित नहीं होता। बाजार, कोल्ड चेन, प्रोसेसिंग, परिवहन और निर्यात नेटवर्क भी उतने ही जरूरी हैं।

आगे क्या होगा

परियोजना को 3 चरणों में लागू करने की योजना है। सरकार ने 2029 तक इसके विभिन्न कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

आने वाले समय में परियोजना की वास्तविक प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रस्तावित सरकारी निवेश, निजी पूंजी, सिंचाई ढांचा, क्लस्टर विकास और कृषि तकनीक को जमीन पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है।

मदनपल्ले का कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में कृषि और बागवानी को तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार से जोड़ने की एक बड़ी पहल के रूप में सामने आया है। 1 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा Global Horticulture Hub की कुल प्रस्तावित निवेश राशि से संबंधित है, इसे अनंत अंबानी का व्यक्तिगत निवेश बताना सही नहीं होगा।

अनंत अंबानी का आंध्र प्रदेश को लेकर दिया गया बयान और Indian School of Agriculture में रिलायंस के सहयोग की पेशकश इस पूरे कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि घोषित योजनाएं किसानों, ग्रामीण रोजगार और कृषि बाजार तक किस रूप में पहुंचती हैं।