गृहमंत्री अमित शाह के निर्देशों पर राज्य में अमल हुआ शुरू

Report by: M. Faheem 'Tanha'

सीएम के निर्देश पर एसीएस गृह राधा रतूड़ी ने ली बैठक

सीएम धामी ने अफसरों को शीघ्र क्रियान्वयन को कहा था

देहरादून। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के निर्देशों पर राज्य सरकार (state government) ने अमल करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों राज्य में पहुंचे अमित शाह द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) और गृह सचिव भी मौजूद थे। इस बैठक में अमित शाह (Amit Shah) से मिले निर्देशों को अमल में लाते हुए प्रभावी क्रियान्वयन के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (Pushkar Singh Dhami) ने राज्य के गृह विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों के संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण किये जाने के कड़े निर्देश दिये थे। जिसके मद्देनजर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी (Radha Raturi) की अध्यक्षता में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ लंबित प्रकरणों के संबंध में विचार-विमर्श किये जाने के लिए समीक्षा बैठक आहूत की गयी।

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अपर मुख्य सचिव गृह ने दिए अफसरों को निर्देश

1. पुलिस अधिकारियों, कार्मिकों को गुणात्मक प्रशिक्षण दिये जाने के मद्देनजर अपर मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय से सुस्पष्ट प्रस्ताव अविलम्ब प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये हैं।
2. एसआईएसएफ तथा पर्यटन पुलिस के गठन के संबंध में समयबद्ध रूप से पुलिस मुख्यालय, देहरादून से सुस्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित “मॉडल जेल मैनुअल“ एवं “मॉडल जेल एक्ट 2023“ को उत्तराखंड राज्य की परिस्थिति के अनुरूप कतिपय संशोधन के साथ राज्य में लागू किये जाने तथा “मॉडल फायर बिल“ के संबंध में सुस्पष्ट प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, देहरादून से समयबद्ध रूप से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
4. राज्यान्तर्गत संचालित होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों से सी-फार्मस भराये जाने संबंधी बाध्यता का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही राज्य सरकार द्वारा फोरनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियमों में यथाआवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।
5. व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में विहित निर्देशानुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को यथाशीघ्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

नशीले पदार्थों के विरुद्ध टास्क फोर्स का होगा गठन

गृहमंत्रीद्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी पर कड़ी रोकथाम लगाये जाने संबंधी निर्देशों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में नशीले पदार्थों के विरुद्ध टास्क फोर्स (ANTF) के समयबद्ध गठन के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही साथ एनकोर्ड की जनपद स्तरीय मासिक बैठकों को नियमित रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नशीले पदार्थों से संबंधित संवेदनशील प्रकरणों, जिनका अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गठजोड़ परिलक्षित होता हो ऐसे प्रकरणों में एनआईए एवं एनसीबी का सहयोग प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

#ShahTimes

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सीएम के निर्देश पर एसीएस गृह राधा रतूड़ी ने ली बैठक

सीएम धामी ने अफसरों को शीघ्र क्रियान्वयन को कहा था

देहरादून। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के निर्देशों पर राज्य सरकार (state government) ने अमल करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों राज्य में पहुंचे अमित शाह द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) और गृह सचिव भी मौजूद थे। इस बैठक में अमित शाह (Amit Shah) से मिले निर्देशों को अमल में लाते हुए प्रभावी क्रियान्वयन के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (Pushkar Singh Dhami) ने राज्य के गृह विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों के संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण किये जाने के कड़े निर्देश दिये थे। जिसके मद्देनजर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी (Radha Raturi) की अध्यक्षता में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ लंबित प्रकरणों के संबंध में विचार-विमर्श किये जाने के लिए समीक्षा बैठक आहूत की गयी।

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अपर मुख्य सचिव गृह ने दिए अफसरों को निर्देश

1. पुलिस अधिकारियों, कार्मिकों को गुणात्मक प्रशिक्षण दिये जाने के मद्देनजर अपर मुख्य सचिव ने पुलिस मुख्यालय से सुस्पष्ट प्रस्ताव अविलम्ब प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये हैं।
2. एसआईएसएफ तथा पर्यटन पुलिस के गठन के संबंध में समयबद्ध रूप से पुलिस मुख्यालय, देहरादून से सुस्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित “मॉडल जेल मैनुअल“ एवं “मॉडल जेल एक्ट 2023“ को उत्तराखंड राज्य की परिस्थिति के अनुरूप कतिपय संशोधन के साथ राज्य में लागू किये जाने तथा “मॉडल फायर बिल“ के संबंध में सुस्पष्ट प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, देहरादून से समयबद्ध रूप से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
4. राज्यान्तर्गत संचालित होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों से सी-फार्मस भराये जाने संबंधी बाध्यता का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही राज्य सरकार द्वारा फोरनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियमों में यथाआवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।
5. व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में विहित निर्देशानुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को यथाशीघ्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

नशीले पदार्थों के विरुद्ध टास्क फोर्स का होगा गठन

गृहमंत्रीद्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी पर कड़ी रोकथाम लगाये जाने संबंधी निर्देशों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में नशीले पदार्थों के विरुद्ध टास्क फोर्स (ANTF) के समयबद्ध गठन के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही साथ एनकोर्ड की जनपद स्तरीय मासिक बैठकों को नियमित रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नशीले पदार्थों से संबंधित संवेदनशील प्रकरणों, जिनका अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गठजोड़ परिलक्षित होता हो ऐसे प्रकरणों में एनआईए एवं एनसीबी का सहयोग प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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