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दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, केंद्र सरकार के सामने रखेंगे मांग, आंदोलन के लिए बनाई रणनीति 

None • 2023-11-08 11:34:47
दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, केंद्र सरकार के सामने रखेंगे मांग, आंदोलन के लिए बनाई रणनीति 

जालंधर। संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morch) ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार (Central government) की नीतियों के खिलाफ अगले तीन महीनों में देशभर में महापंचायतें आयोजित की जाएंगी और उसके बाद फरवरी में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। संगठन ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई।

संगठन ने एक बयान में कहा, बैठक में सरकार की किसान विरोधी नीतियों और किसानों की मांगों के बारे में जागरूक करने के लिए अगले तीन महीनों में देश भर में 20 महापंचायतें आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद 26 फरवरी, 2024 को दिल्ली कूच करने का फैसला लिया गया है।

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किसानों की आठ मुख्य मांगें हैं, जिनमें एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी पर कानून, कर्जमाफी, बिजली का निजीकरण रोकना और 60 साल से अधिक की उम्र के किसानों को पेंशन देना शामिल है।

बयान के अनुसार, बैठक में सभी संगठनों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के लिए "जानबूझकर" किसानों को जिम्मेदार ठहराने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया‌।

https://shahtimesnews.com/rss-decided-to-do-public-relations-with-the-picture-of-ramlala/

#ShahTimes

जालंधर। संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morch) ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार (Central government) की नीतियों के खिलाफ अगले तीन महीनों में देशभर में महापंचायतें आयोजित की जाएंगी और उसके बाद फरवरी में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। संगठन ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाई।

संगठन ने एक बयान में कहा, बैठक में सरकार की किसान विरोधी नीतियों और किसानों की मांगों के बारे में जागरूक करने के लिए अगले तीन महीनों में देश भर में 20 महापंचायतें आयोजित करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद 26 फरवरी, 2024 को दिल्ली कूच करने का फैसला लिया गया है।

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किसानों की आठ मुख्य मांगें हैं, जिनमें एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी पर कानून, कर्जमाफी, बिजली का निजीकरण रोकना और 60 साल से अधिक की उम्र के किसानों को पेंशन देना शामिल है।

बयान के अनुसार, बैठक में सभी संगठनों ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के लिए "जानबूझकर" किसानों को जिम्मेदार ठहराने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया‌।

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शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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