भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट : झींगा से लेकर ज्वेलरी तक सस्ते होंगे भारतीय उत्पाद

भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट : नए आर्थिक युग की शुरुआत

भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट: वैश्विक मंच पर आर्थिक साझेदारी का नया अध्याय

भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार, निवेश और रोजगार में होगा इजाफा, झींगा मछली से लेकर टेक्सटाइल तक मिलेगा लाभ।

New Delhi (Shah Times) । भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के दरमियान बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर आखिरकार हस्ताक्षर हो गए हैं। यह करार न केवल दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को नया आयाम देगा, बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत की भूमिका को भी मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर के बीच लंदन में हुई इस मुलाकात के दौरान हुए समझौते को ऐतिहासिक माना जा रहा है।

क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA)?

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को आसान और कर-मुक्त बनाने के लिए किया जाने वाला समझौता होता है। इसमें भागीदार देश अपने उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को या तो पूरी तरह समाप्त करते हैं या काफी हद तक कम कर देते हैं। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना होता है।

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भारत-यूके FTA के मुख्य बिंदु

भारत को अपने 99% एक्सपोर्ट उत्पादों पर ब्रिटेन में टैक्स फ्री एक्सपोर्ट की अनुमति मिलेगी।

वहीं भारत, ब्रिटेन से आने वाले 90% उत्पादों पर टैरिफ को हटाएगा या कम करेगा।

इस डील का लक्ष्य 2030 तक 120 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार तक पहुंचना है।

किन सेक्टर्स को मिलेगा लाभ?

1. दवाइयां और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स:
ब्रिटेन की हेल्थ सर्विसेज में भारतीय दवाओं की मांग बढ़ेगी। जेनेरिक दवाइयों का सस्ता निर्यात संभव होगा।

2. इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी:
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर टैक्स में कमी से भारत में इनकी कीमतें घटेंगी।

3. फैशन और वस्त्र उद्योग:
भारतीय कपड़ा उद्योग को ब्रिटेन में बड़ा बाजार मिलेगा। टैक्स फ्री एक्सेस से प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी।

4. रत्न और आभूषण:
भारत की ज्वेलरी इंडस्ट्री को यूरोपियन स्टाइल ज्वेलरी में एंट्री आसान होगी।

5. इंजीनियरिंग और स्टील सेक्टर:
कुछ स्टील उत्पादों पर ब्रिटेन में टैरिफ हटेगा लेकिन कुछ पर कीमतें बढ़ सकती हैं।

झींगा मछली उत्पादकों के लिए सुनहरा मौका

इस FTA का सबसे प्रत्यक्ष लाभ भारत के झींगा मछली (shrimp) उत्पादकों को होगा। यूके का समुद्री उत्पाद बाजार लगभग 50,000 करोड़ रुपये का है, जिसमें अब भारत की पहुंच टैक्स फ्री हो गई है।

भारत ने 2023-24 में यूके को 50-70 हजार टन झींगा मछली निर्यात की थी।

भारत में कुल समुद्री उत्पाद निर्यात 17.8 लाख टन रहा, जिसमें झींगा मछली का हिस्सा 7.16 लाख टन (40%) है।

मूल्य के लिहाज से झींगा मछली का हिस्सा 66% है।

राज्यों को मिलेगा लाभ:

आंध्र प्रदेश: देश के कुल उत्पादन का 50-60% झींगा यहीं से आता है।

ओडिशा: 20% से अधिक का योगदान।

केरल और तमिलनाडु: निर्यात का प्रमुख हिस्सा।

FTA से झींगा पर लगने वाला 8.5% टैरिफ पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, जिससे इन राज्यों के उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा।

रोजगार और निवेश पर असर

भारत की मध्यम और लघु उद्योग (MSME) को ब्रिटेन में बड़ा बाजार मिलेगा।

दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ेगा, जिससे नई नौकरियां उत्पन्न होंगी।

भारतीय स्टार्टअप्स को यूके के टेक और फाइनेंशियल सिस्टम से सहयोग मिलेगा।

आम उपभोक्ताओं के लिए फायदे

सस्ती दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, और फैशन उत्पाद आम उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेंगे।

ब्रिटेन से आने वाले व्हिस्की, गहने और फैशन ब्रांड्स अब भारत में कम कीमत पर उपलब्ध हो सकते हैं।

क्या होगा महंगा?

FTA के अंतर्गत कुछ सेक्टर में कीमतें बढ़ सकती हैं:

कार और बाइक जैसे ऑटो प्रोडक्ट्स

स्टील उत्पाद और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स

इन पर टैक्स में कमी नहीं की गई या सीमित राहत दी गई है।

वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति

यह समझौता भारत के लिए सिर्फ द्विपक्षीय महत्व नहीं रखता, बल्कि वैश्विक व्यापार पटल पर उसकी विकासशील अर्थव्यवस्था से विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की यात्रा का संकेत देता है। भारत अब वैश्विक आर्थिक कूटनीति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

नतीजा

भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक बहुप्रतीक्षित आर्थिक समझौता है जो दोनों देशों के लिए “विन-विन” स्थिति तैयार करता है। इससे जहां भारत को यूके में टैक्स फ्री बाजार मिलेगा, वहीं ब्रिटेन को भारतीय बाजार की विशालता का लाभ मिलेगा। विशेष रूप से भारतीय झींगा मछली उत्पादकों और MSMEs को इस डील से तत्काल और दीर्घकालिक लाभ होने की पूरी संभावना है। यह समझौता न केवल व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को भी एक नया आयाम देगा।