भारत और रूस के बीच RELOS समझौता लागू हो चुका है, जिसके तहत दोनों देश एक-दूसरे के इलाके में 3000 सैनिक, 10 एयरक्राफ्ट और 5 वॉरशिप तैनात कर सकते हैं. यह डील सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और क्षेत्रीय संतुलन को नए स्तर पर ले जाती है. इसके असर को समझना जरूरी है क्योंकि यह समझौता एशिया और ग्लोबल पावर इक्वेशन को प्रभावित कर सकता है.
RELOS क्या है और क्यों अहम है
भारत और रूस के बीच हुआ RELOS समझौता एक साधारण सैन्य करार नहीं है. यह लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज की ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोनों देश एक-दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाह और एयरबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह डील फरवरी 2025 में साइन हुई और जनवरी 2026 से लागू हो गई.
यहां असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सुविधा का मामला है या इसके पीछे बड़ी स्ट्रैटेजिक सोच है. जवाब साफ है. यह समझौता उस दौर में आया है जब दुनिया मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ बढ़ रही है. हर देश अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है.
आप इसे ऐसे समझिए. पहले अगर भारत को रूस में सैन्य अभ्यास करना होता था तो ईंधन, मरम्मत और सप्लाई खुद ले जानी पड़ती थी. अब वही काम रूस के बेस से हो जाएगा. लागत घटेगी, समय बचेगा, ऑपरेशन तेज होगा.
3000 सैनिक तैनाती का मतलब
3000 सैनिकों की तैनाती सुनने में बड़ी संख्या लगती है, लेकिन असल में यह एक लिमिटेड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है. यह स्थायी तैनाती नहीं है. यह रोटेशन बेसिस पर हो सकती है.
फिर भी इसका संदेश मजबूत है. इसका मतलब है कि दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के इलाके में काम करने की क्षमता बना रही हैं. यह ट्रस्ट का संकेत है.
यहां एक अहम पॉइंट है. क्या यह तैनाती भविष्य में स्थायी बेस की तरफ पहला कदम हो सकती है. अभी इसका कोई आधिकारिक संकेत नहीं है, लेकिन इतिहास बताता है कि लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट अक्सर बड़े सैन्य सहयोग का आधार बनते हैं.
एयरक्राफ्ट और वॉरशिप का महत्व
10 एयरक्राफ्ट और 5 वॉरशिप की अनुमति सिर्फ संख्या नहीं है. यह ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है.
भारत के लिए इसका मतलब है
रूस के आर्कटिक और फार ईस्ट में एक्सेस
कोल्ड वेदर ट्रेनिंग
लॉन्ग रेंज ऑपरेशन का अनुभव
रूस के लिए इसका मतलब है
हिंद महासागर में मौजूदगी
भारतीय पोर्ट्स का उपयोग
एशिया में स्ट्रैटेजिक बैलेंस
अगर आप ध्यान दें तो यह डील समुद्री शक्ति को भी मजबूत करती है. आज की दुनिया में समुद्री मार्ग ही व्यापार और सुरक्षा का केंद्र हैं.
INDRA अभ्यास और उसका विस्तार
भारत और रूस पहले से ही INDRA नाम के संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेते हैं. यह हर दो साल में होता है.
अब RELOS के बाद यह अभ्यास सिर्फ औपचारिक नहीं रहेगा. इसकी गहराई बढ़ेगी. ट्रेनिंग ज्यादा रियलिस्टिक होगी.
एक उदाहरण लें. अगर अभ्यास रूस के बर्फीले इलाके में हो रहा है, तो भारतीय सैनिक वहीं के बेस से ऑपरेट करेंगे. इससे वास्तविक परिस्थितियों में ट्रेनिंग मिलेगी.
मानवीय मिशन और आपदा राहत
यह समझौता सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है. इसमें ह्यूमैनिटेरियन मिशन भी शामिल हैं.
अगर किसी देश में भूकंप या बाढ़ आती है, तो दूसरे देश की सेना तुरंत मदद पहुंचा सकती है. लॉजिस्टिक्स पहले से सेट होगा.
यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है. क्या सैन्य समझौते को मानवीय पहलू से जोड़ना एक स्ट्रैटेजिक मूव है. जवाब है हां.
इससे दोनों देश अपनी छवि मजबूत करते हैं. साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का संदेश देते हैं.
भारत के लिए रणनीतिक फायदे
भारत के सामने कई चुनौतियां हैं. चीन के साथ सीमा तनाव, हिंद महासागर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, और वैश्विक शक्ति संतुलन.
ऐसे में रूस के साथ यह समझौता कई फायदे देता है.
भारत को मिलता है
उत्तरी क्षेत्रों में पहुंच
रूस के सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग
लॉजिस्टिक्स लागत में कमी
तेज प्रतिक्रिया क्षमता
लेकिन यहां एक चुनौती भी है. भारत अमेरिका और रूस दोनों के साथ ऐसे समझौते कर चुका है. संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होगा.
रूस के लिए क्या मायने
रूस के लिए यह समझौता बेहद अहम है. खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद रूस वैश्विक स्तर पर नए साझेदार ढूंढ रहा है.
भारत उसके लिए एक भरोसेमंद पार्टनर है.
रूस को मिलता है
भारतीय महासागर में एक्सेस
एशिया में प्रभाव बढ़ाने का मौका
लॉन्ग टर्म मिलिट्री सहयोग
यहां एक काउंटर आर्ग्युमेंट भी है. क्या रूस भारत को सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस के तौर पर देख रहा है. या यह साझेदारी बराबरी की है. इस पर चर्चा जरूरी है.
LEMOA से तुलना
भारत ने पहले अमेरिका के साथ LEMOA समझौता किया था. अब रूस के साथ RELOS.
दोनों में समानता है. दोनों लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देते हैं.
लेकिन फर्क भी है. अमेरिका और रूस दोनों वैश्विक प्रतिद्वंद्वी हैं. भारत दोनों के साथ समझौते कर रहा है.
यह एक स्मार्ट डिप्लोमेसी है या रिस्क. दोनों बातें सही हो सकती हैं.
वैश्विक असर और पावर बैलेंस
इस समझौते का असर सिर्फ भारत और रूस तक सीमित नहीं रहेगा.
यह एशिया में पावर बैलेंस को प्रभावित करेगा. चीन इस पर नजर रखेगा. अमेरिका भी.
अगर भारत रूस के साथ सहयोग बढ़ाता है, तो पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी. यह देखना होगा.
दूसरी तरफ, यह समझौता भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को भी दिखाता है. भारत किसी एक ब्लॉक में पूरी तरह नहीं है.
संभावित जोखिम
हर समझौते के साथ जोखिम भी आते हैं.
पहला जोखिम है
ओवरडिपेंडेंसी
अगर भारत रूस पर ज्यादा निर्भर हो जाए
दूसरा जोखिम
जियोपॉलिटिकल प्रेशर
पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया
तीसरा जोखिम
ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी
दो अलग सैन्य सिस्टम को एक साथ चलाना आसान नहीं
भविष्य की दिशा
यह समझौता पांच साल के लिए है. आगे इसे बढ़ाया जा सकता है.
अगर यह सफल रहा, तो
ज्यादा संयुक्त अभ्यास होंगे
टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ेगा
संयुक्त ऑपरेशन की संभावना बढ़ेगी
लेकिन यह भी संभव है कि बदलते वैश्विक हालात इस साझेदारी को प्रभावित करें.
अंतिम विश्लेषण
RELOS समझौता एक बड़ा कदम है. यह सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि रणनीतिक सोच का हिस्सा है.
यह भारत को विकल्प देता है. रूस को नया सहयोग देता है. और दुनिया को एक संकेत देता है कि शक्ति संतुलन बदल रहा है.
लेकिन असली सवाल यही है
क्या यह संतुलन लंबे समय तक टिकेगा
या यह भी बदलते वैश्विक समीकरणों का हिस्सा बन जाएगा
आपके लिए समझना जरूरी है
यह सिर्फ खबर नहीं
यह आने वाले समय की दिशा है
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
