मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर नई डिप्लोमैटिक हलचल ने वॉशिंगटन और तेल अवीव के रिश्तों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत में ईरान डील, सीजफायर और फौजी कार्रवाई को लेकर मतभेद उभरकर सामने आए। सवाल अब सिर्फ जंग का नहीं, बल्कि पूरे रीजन की पावर पॉलिटिक्स का बन चुका है।
📍Washington/Tel Aviv 📰 May 21, 2026 ✍️ Asif Khan
मिडिल ईस्ट की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां डिप्लोमेसी और जंग दोनों साथ-साथ चल रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई हालिया फोन कॉल को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स ने यह संकेत दिया है कि ईरान को लेकर दोनों नेताओं की सोच पूरी तरह एक जैसी नहीं रह गई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ संभावित पीस फ्रेमवर्क, सीजफायर और न्यूक्लियर निगोशिएशन को लेकर बातचीत काफी तनावपूर्ण रही। कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में इसे “डिफिकल्ट” और “टेंस” कॉल तक बताया गया। हालांकि आधिकारिक स्तर पर दोनों देशों ने रिश्तों में किसी टूट की बात नहीं कही है।
असल कहानी सिर्फ एक फोन कॉल की नहीं है। यह उस बड़े सवाल की कहानी है जिसमें अमेरिका, इजरायल, ईरान, गल्फ कंट्रीज़ और पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है।
रिपोर्ट्स के अनुसार कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किये और मिस्र जैसे देशों की भूमिका के साथ एक नया डिप्लोमैटिक फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश हुई है। इस प्रस्ताव में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ स्पष्ट कमिटमेंट और अमेरिका की तरफ से फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर राहत जैसे मुद्दे शामिल बताए गए हैं।
ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि उस पर लगे आर्थिक दबाव और प्रतिबंध हटाए बिना किसी स्थायी समझौते की उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल की सबसे बड़ी चिंता ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल नेटवर्क है।
यहीं से टकराव शुरू होता है।
इजरायल चाहता है कि ईरान की सैन्य और न्यूक्लियर क्षमता पर कठोर नियंत्रण हो। जबकि ट्रंप कैंप से जुड़े संकेत बताते हैं कि वे एक ऐसे समझौते की तरफ देख रहे हैं जो कम से कम फिलहाल बड़े युद्ध को टाल सके।
इजरायल की सुरक्षा नीति पिछले कई सालों से एक ही लाइन पर टिकी रही है, ईरान को क्षेत्रीय सैन्य ताकत बनने से रोकना। नेतन्याहू बार-बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि अगर ईरान के पास हाई ग्रेड यूरेनियम और मिसाइल नेटवर्क बना रहता है तो खतरा खत्म नहीं होगा।
इसी वजह से इजरायल किसी ऐसे समझौते से संतुष्ट नहीं दिखता जिसमें ईरान को राहत मिले लेकिन उसकी सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म न हो।
कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि नेतन्याहू को डर है कि अगर अमेरिका जल्दबाजी में समझौता करता है तो ईरान को सांस लेने का मौका मिल जाएगा।
इजरायल की रणनीतिक सोच यह मानती है कि आधे-अधूरे समझौते भविष्य में और बड़ा संकट पैदा करते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप लगातार दो तरह के बयान देते दिखाई दिए हैं। एक तरफ वे ईरान पर बड़े सैन्य दबाव की बात करते हैं। दूसरी तरफ कई मौकों पर उन्होंने कहा कि वे युद्ध खत्म करना चाहते हैं और बातचीत के रास्ते खुले रखने के पक्ष में हैं।
यही दोहरी रणनीति अब चर्चा का विषय बन गई है।
कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप पर घरेलू दबाव भी है। लंबे युद्ध का आर्थिक असर अमेरिकी राजनीति पर पड़ सकता है। तेल की कीमतें, सैन्य खर्च और वैश्विक बाजार की अनिश्चितता अमेरिकी चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती है।
इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का बेहद अहम रास्ता माना जाता है। यहां तनाव बढ़ने का मतलब सिर्फ मिडिल ईस्ट संकट नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल-पुथल भी है।
यह सबसे बड़ा सवाल है।
ईरान की तरफ से आए कई प्रस्तावों में क्षेत्रीय सुरक्षा, अमेरिकी प्रतिबंध, नौसैनिक गतिविधियों और भविष्य के हमलों की गारंटी जैसे मुद्दे उठाए गए हैं।
लेकिन अमेरिका और इजरायल के भीतर ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि तेहरान सिर्फ समय खरीदना चाहता है।
हाल के महीनों में कई रिपोर्ट्स सामने आईं जिनमें कहा गया कि ईरान ने अपने मिसाइल नेटवर्क और सामरिक ढांचे का बड़ा हिस्सा दोबारा खड़ा कर लिया है। इससे उन दावों पर सवाल उठे जिनमें कहा गया था कि सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान कमजोर हो गया है।
यानी जंग के बावजूद ईरान पूरी तरह पीछे नहीं हटा।
इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान, कतर और कुछ गल्फ देशों की भूमिका भी चर्चा में है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई संदेश और प्रस्ताव इन्हीं देशों के जरिए आगे बढ़ाए गए।
गल्फ देश खुली जंग से बचना चाहते हैं। वजह साफ है। अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा संघर्ष फिर शुरू होता है तो सबसे बड़ा असर तेल व्यापार, समुद्री रास्तों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के लिए स्थिरता अब सिर्फ सुरक्षा मुद्दा नहीं बल्कि आर्थिक विज़न का हिस्सा बन चुकी है।
यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि दोनों देशों के रिश्तों में कोई बड़ी टूट आ गई है। अमेरिका और इजरायल की रणनीतिक साझेदारी दशकों पुरानी है और दोनों देश सार्वजनिक तौर पर एक-दूसरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं।
लेकिन यह भी सच है कि ईरान को लेकर दोनों की प्राथमिकताएं पूरी तरह समान नहीं हैं।
अमेरिका एक बड़ा ग्लोबल पावर बैलेंस देखता है। उसे चीन, रूस, तेल बाजार, यूरोप और घरेलू राजनीति सबको साथ लेकर चलना पड़ता है।
इजरायल का फोकस ज्यादा सीधा है, उसकी सीमा के पास मौजूद खतरे।
इसीलिए एक ही संकट को दोनों देश अलग नजरिए से देखते हैं।
अगर बातचीत टूटती है और सैन्य कार्रवाई फिर शुरू होती है तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में तनाव बढ़ सकता है। तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। लेबनान, सीरिया और इराक तक असर फैल सकता है। अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं।
इजरायल पहले ही कई मोर्चों पर दबाव झेल रहा है। ऐसे में लंबा क्षेत्रीय युद्ध पूरी मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स बदल सकता है।
दूसरी तरफ अगर डील होती है तो भी विवाद खत्म नहीं होंगे। इजरायल के भीतर और अमेरिकी राजनीति में ऐसे कई धड़े हैं जो ईरान पर किसी भी नरमी का विरोध करेंगे।
इस पूरे संकट में सिर्फ मिसाइल और सैन्य ताकत नहीं, बल्कि नैरेटिव की जंग भी चल रही है।
अमेरिका अपने कदम को सुरक्षा और स्थिरता से जोड़ता है। इजरायल इसे अस्तित्व की लड़ाई बताता है। ईरान खुद को बाहरी दबाव के खिलाफ खड़े देश के रूप में पेश करता है।
दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इन दावों को अलग नजर से देखा जा रहा है।
सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और डिप्लोमैटिक बयान अब युद्ध के मैदान का हिस्सा बन चुके हैं।
फिलहाल तीन संभावनाएं सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।
पहली, सीमित समझौता जिसमें तनाव कुछ समय के लिए कम हो जाए।
दूसरी, बातचीत लंबी चले लेकिन जमीन पर छोटे स्तर की सैन्य झड़प जारी रहे।
तीसरी, किसी बड़े हमले या गलती के बाद खुला क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो जाए।
अभी किसी भी दिशा को पूरी तरह तय नहीं माना जा सकता। कई रिपोर्ट्स में यह साफ कहा गया है कि बातचीत जारी है लेकिन भरोसे की कमी बहुत गहरी है।
ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई यह बातचीत सिर्फ एक डिप्लोमैटिक कॉल नहीं थी। इसने दुनिया को यह दिखा दिया कि मिडिल ईस्ट संकट अब नए मोड़ पर पहुंच चुका है।
एक तरफ युद्ध की थकान है। दूसरी तरफ अविश्वास इतना गहरा है कि कोई भी पक्ष पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं दिखता।
ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच यह संघर्ष अब सिर्फ सैन्य टकराव नहीं रहा। यह शक्ति, सुरक्षा, तेल, राजनीति और वैश्विक प्रभाव की बहुस्तरीय लड़ाई बन चुका है।
आने वाले कुछ हफ्ते तय कर सकते हैं कि दुनिया को राहत मिलेगी या मिडिल ईस्ट फिर बड़े विस्फोट की तरफ बढ़ेगा।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
