* जामिया यूनिवर्सिटी में क्यों बढ़ा तनाव? छात्र संघ बहाली की मांग पर आमने-सामने छात्र और प्रशासन
* जामिया में 13वें दिन भी आंदोलन जारी, छात्रों से झड़प के बाद ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला
* जामिया में प्रदर्शन पर विवाद, छात्र संगठन ने लगाया मारपीट का आरोप, प्रशासन ने किया खंडन
दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ बहाली की मांग पर प्रदर्शन जारी है। छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच टकराव की खबरों के बाद विश्वविद्यालय ने सभी कक्षाएं ऑनलाइन करने का फैसला किया।
📍 नई दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया
🗓️ 24 अक्टूबर 2026
✍️ आसिफ खान | शाह टाइम्स डिजिटल
जामिया में छात्र आंदोलन के बीच बढ़ा तनाव, ऑनलाइन कक्षाओं का फैसला
नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्र संघ की बहाली की मांग को लेकर जारी आंदोलन शनिवार, 24 अक्टूबर को नए विवाद में घिर गया। प्रदर्शनकारी छात्रों और विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों के बीच टकराव की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं अगले आदेश तक ऑनलाइन संचालित करने का फैसला किया है।
विश्वविद्यालय ने इस फैसले को छात्रों की सुरक्षा और शैक्षणिक गतिविधियां जारी रखने के लिए एहतियाती कदम बताया है। दूसरी ओर, छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं। प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया है।
12 अक्टूबर से चल रहा आंदोलन, 13वें दिन भी भूख हड़ताल
उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, जामिया में छात्रों का आंदोलन 12 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विश्वविद्यालय में छात्र संघ की बहाली और चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।
24 अक्टूबर को आंदोलन के 13वें दिन भी 5 छात्रों की भूख हड़ताल जारी रहने की जानकारी सामने आई।
छात्रों की प्रमुख मांगों में छात्र संघ चुनाव की बहाली, कुछ छात्रों के निलंबन की वापसी और अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े नोटिस रद्द करना शामिल है।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग भी उठाई है।
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सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में क्या हुआ?
रिपोर्टों के मुताबिक, विवाद उस समय बढ़ा जब सुरक्षाकर्मियों ने प्रदर्शन स्थल पर लगे टेंट हटाने की कार्रवाई शुरू की। इसी स्थान पर कुछ छात्र भूख हड़ताल कर रहे थे।
आइसा ने आरोप लगाया कि प्रशासन के साथ बातचीत के दौरान छात्रों पर हमला किया गया और प्रदर्शन स्थल को निशाना बनाया गया।
हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट संबंधी आरोपों का खंडन किया है।
फिलहाल कथित हमले में घायल छात्रों की स्वतंत्र रूप से सत्यापित संख्या उपलब्ध नहीं है। घटना का पूरा क्रम और संबंधित पक्षों की ज़िम्मेदारी भी स्वतंत्र जांच से स्पष्ट होनी बाकी है।
विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए क्या निर्देश दिए?
जामिया प्रशासन के हवाले से प्रकाशित नोटिस के अनुसार, सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक ऑनलाइन संचालित होंगी।
विश्वविद्यालय ने डीन, विभागाध्यक्षों, निदेशकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था का पालन करने को कहा है।
शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई कराने, आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने और विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहयोग देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
इस व्यवस्था की समाप्ति की कोई निश्चित तारीख उपलब्ध रिपोर्ट में नहीं बताई गई है।
2006 से छात्र संघ बहाली का सवाल
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ को मार्च 2006 में भंग किया गया था। प्रकाशित विवरण के अनुसार, उस समय कैंपस में हिंसा और शैक्षणिक गतिविधियों में व्यवधान की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया था।
करीब 20 साल बाद छात्र संघ की बहाली का मुद्दा फिर विश्वविद्यालय के भीतर आंदोलन का केंद्र बन गया है।
प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्र प्रतिनिधित्व बहाल होना चाहिए।
21 अक्टूबर को सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर छात्र संघ की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया था। उन्होंने अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता तथा छात्र चुनावों से संबंधित लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लेख किया।
कांग्रेस सांसदों के दौरे पर भी विवाद
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महताब आलम रिज़वी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद के कैंपस आने से माहौल प्रभावित हुआ।
रजिस्ट्रार के मुताबिक, इस संबंध में दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की गई है।
दूसरी ओर, इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करते हुए प्रशासन की कार्रवाई की आलोचना की।
यह विवाद फिलहाल आरोपों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का विषय है। सांसदों के प्रवेश और संबंधित शिकायत पर किसी अंतिम कानूनी निष्कर्ष की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
कैंपस की दीवारों पर नारों से नया विवाद
विश्वविद्यालय परिसर की दीवारों पर कश्मीर से संबंधित विवादित नारे लिखे जाने की खबरों ने भी माहौल को प्रभावित किया है।
भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की जांच की मांग की।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने इन नारों से अपना संबंध होने से इनकार किया है। छात्रों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कर ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करने की मांग उठाई है।
इन नारों को किसने लिखा, इसकी स्वतंत्र और निर्णायक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।
अब आगे क्या होगा?
फिलहाल विश्वविद्यालय की कक्षाएं अगले आदेश तक ऑनलाइन संचालित करने का फैसला लागू है।
छात्र संघ चुनाव की बहाली, अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रदर्शन स्थल पर कथित मारपीट जैसे सवाल अनसुलझे हैं।
छात्रों के आंदोलन की समाप्ति, विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच किसी अंतिम समझौते तथा नियमित ऑफलाइन कक्षाओं की वापसी की तारीख स्पष्ट नहीं है।
संपादकीय विश्लेषण
जामिया का मौजूदा विवाद 3 महत्वपूर्ण पहलुओं से जुड़ा है। पहला, विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्र प्रतिनिधित्व का सवाल। दूसरा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के बीच संतुलन। तीसरा, आंदोलन के कारण नियमित शैक्षणिक गतिविधियों पर असर।
छात्र संघ बहाली की मांग पर विश्वविद्यालय को अपने नियमों, पूर्व निर्णयों और लागू नियामकीय व्यवस्था के आधार पर स्पष्ट स्थिति रखनी होगी। साथ ही, प्रदर्शनकारियों पर कथित बल प्रयोग के आरोपों की निष्पक्ष जांच सार्वजनिक विश्वास के लिहाज़ से अहम होगी।
ऑनलाइन कक्षाओं का फैसला पढ़ाई जारी रखने का एक प्रशासनिक उपाय है। लेकिन इससे छात्र प्रतिनिधित्व और आंदोलन से जुड़े मूल विवाद का समाधान अपने आप नहीं होता।