मुज़फ़्फ़रनगर से भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के कार्यकर्ता लखनऊ रवाना हुए हैं। संगठन ने 4 नवंबर को महापंचायत बुलाकर गन्ने का भाव ₹600 प्रति क्विंटल करने सहित 36 मांगें उठाने का एलान किया है।
📍 मुज़फ़्फ़रनगर, उत्तर प्रदेश
🗓️ 4 नवंबर 2026
✍️ Wasi Siddiqui
मुज़फ़्फ़रनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की लंबित समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (तोमर) ने राजधानी लखनऊ का रुख़ किया है। संगठन के कार्यकर्ता नौचंदी एक्सप्रेस से रवाना हुए। किसानों की प्रमुख मांगों में गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल निर्धारित करना, चीनी मिलों से बकाया भुगतान दिलाना और कृषि नलकूपों के लिए मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराना शामिल है।
संगठन ने 4 नवंबर को लखनऊ स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पर महापंचायत आयोजित करने का एलान किया है। आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा वन विभाग की ओर से किसानों पर दर्ज कराए गए वे मुकदमे भी हैं, जिन्हें संगठन कथित तौर पर फ़र्ज़ी बता रहा है।
भारतीय किसान यूनियन (तोमर) ने पहले ही 3 नवंबर को लखनऊ कूच का कार्यक्रम घोषित कर दिया था। मुज़फ़्फ़रनगर के गांव किथौड़ा और सिमरथी में हुई बैठकों के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने किसानों से आंदोलन में भागीदारी की अपील की थी।
ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक़ संगठन के पदाधिकारी और किसान नौचंदी एक्सप्रेस से लखनऊ रवाना हुए। हालांकि, आंदोलन में शामिल किसानों की अंतिम संख्या का स्वतंत्र सत्यापन उपलब्ध नहीं है।
संगठन ने महापंचायत के लिए लखनऊ के 17 महाराणा प्रताप मार्ग स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को निर्धारित स्थल बताया है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए फ़सल की क़ीमत और भुगतान की समयसीमा अहम आर्थिक मुद्दे हैं।
भाकियू (तोमर) की मांग है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाकर ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए। इसके साथ ही चीनी मिलों पर लंबित भुगतान किसानों को ब्याज सहित दिलाया जाए।
संगठन का कहना है कि खेती की बढ़ती लागत और भुगतान में देरी से किसानों पर आर्थिक दबाव पड़ता है। इसीलिए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी को आंदोलन की प्रमुख मांगों में शामिल किया गया है।
यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि ₹600 प्रति क्विंटल संगठन की प्रस्तावित मांग है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित या लागू गन्ना मूल्य नहीं समझा जाना चाहिए।
भारतीय किसान यूनियन (तोमर) ने राज्य सरकार के सामने 36 सूत्रीय मांगपत्र रखने की घोषणा की है।
रिपोर्टों के मुताबिक़, संगठन की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए।
चीनी मिलों से बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित कराया जाए।
किसानों का संपूर्ण कृषि कर्ज़ माफ़ किया जाए।
कृषि नलकूपों के लिए बिजली मुफ़्त उपलब्ध कराई जाए।
कृषि यंत्रों की ख़रीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए।
खाद और डीज़ल पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिले।
किसानों पर दर्ज कथित फ़र्ज़ी मुकदमों की समीक्षा हो।
ट्रैक्टरों की आयु सीमा 30 वर्ष की जाए।
किसान आयोग का गठन किया जाए।
युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाए जाएं।
मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए।
मुज़फ़्फ़रनगर में एम्स की स्थापना की जाए।
ये संगठन की रिपोर्ट की गई प्रमुख मांगें हैं। पूरे 36 सूत्रीय ज्ञापन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं होने के कारण शेष मांगों का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हो सका है।
महापंचायत का एक महत्वपूर्ण मुद्दा वन विभाग की कार्रवाई को लेकर संगठन की नाराज़गी है।
भाकियू (तोमर) का आरोप है कि किसानों पर फ़र्ज़ी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। संगठन ने इन मामलों के विरोध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है।
हालांकि, संबंधित मुकदमों की संख्या, धाराओं और वन विभाग के आधिकारिक पक्ष की पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं मिली है। इसलिए इन मामलों को संगठन के आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
भारतीय किसान यूनियन (तोमर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने किसानों की समस्याओं के समाधान में देरी को लेकर सरकार के रवैये पर असंतोष जताया है।
प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक़, उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में अपेक्षित फ़ैसले नहीं ले रही है। संगठन ने मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन जारी रखने का संकेत भी दिया है।
4 नवंबर की प्रस्तावित महापंचायत में संगठन की ओर से 36 सूत्रीय मांगपत्र शासन-प्रशासन के सामने रखने की योजना है।
अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि संबंधित अधिकारी किसानों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं या नहीं और गन्ना मूल्य, बकाया भुगतान तथा कथित फ़र्ज़ी मुकदमों को लेकर क्या रुख़ अपनाते हैं।
ख़बर तैयार किए जाने तक महापंचायत के अंतिम नतीजे, ज्ञापन की प्राप्ति की आधिकारिक पुष्टि और प्रशासन की प्रतिक्रिया का स्वतंत्र सत्यापन नहीं हो सका है।
किसानों के लखनऊ कूच की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन आंदोलन के बाद किसी समझौते या सरकारी फ़ैसले का दावा करना फिलहाल जल्दबाज़ी होगी।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।