ममता बनर्जी का बड़ा बयान: बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा, अल्पसंख्यकों की संपत्ति की करूंगी रक्षा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के वक्फ संशोधन कानून को राज्य में लागू करने से इनकार किया। उन्होंने जैन समुदाय के कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि उनकी संपत्तियों की पूरी सुरक्षा होगी।

कोलकाता (Shah Times)। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देशभर में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, और अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह कानून राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।

कोलकाता में जैन समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "मैं अल्पसंख्यकों की और उनकी संपत्तियों की पूरी सुरक्षा करूंगी। मुझे पता है कि वक्फ अधिनियम के बदलाव से आप चिंतित हैं, लेकिन भरोसा रखें, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जो समाज में विभाजन लाए।"

उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून को पास करने का समय भी संदेहास्पद है। "बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखकर यह कदम अभी नहीं उठाना चाहिए था," बनर्जी ने जोड़ा।

राष्ट्रपति से मिल चुकी है मंजूरी
गौरतलब है कि यह विधेयक गुरुवार को लोकसभा और शुक्रवार को राज्यसभा से पारित हो गया था। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी।

केंद्र सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड का कामकाज ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह होगा, साथ ही जमीन से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी।

मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा, जंगीपुर में तनाव
बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। भाजपा ने इस घटना को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया कि कुछ असामाजिक तत्व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है और केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

जंगीपुर में धारा 163 लागू, सुरक्षा कड़ी
भाजपा नेता अमित मालवीय ने मुर्शिदाबाद जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश को शेयर किया, जिसके तहत क्षेत्र में BNSS की धारा 163 लागू की गई है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है।

यह निषेधाज्ञा अगले 48 घंटों तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

वक्फ संशोधन कानून को लेकर बंगाल की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह फैसला जहां एक ओर अल्पसंख्यक समुदाय को राहत देता है, वहीं दूसरी ओर यह कानून-व्यवस्था को लेकर नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है।