NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली की अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई शुरू होगी।
📍 नई दिल्ली
🗓️ 18 नवंबर 2026
✍️ Mohd Naved
NEET पेपर लीक केस में अदालत का बड़ा कदम
देश की मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में कानूनी कार्रवाई ने नया मोड़ ले लिया है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद अब मामला मुकदमे की सुनवाई के चरण की तरफ बढ़ रहा है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की मुख्य और पूरक चार्जशीट में लगाए गए आरोपों के आधार पर यह आदेश दिया। अदालत ने सभी आरोपियों को 21 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया है। इसके बाद 25 नवंबर से मामले की रोजाना सुनवाई शुरू होगी।
यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि NEET देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है। हर साल लाखों विद्यार्थी डॉक्टर बनने के सपने के साथ इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र की गोपनीयता और परीक्षा की निष्पक्षता पर उठे सवाल शिक्षा व्यवस्था की साख से सीधे जुड़े हैं।
14 आरोपियों के खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई?
अदालत के आदेश के मुताबिक, आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 और कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए जाने हैं।
इनमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और सबूत नष्ट करने जैसे आरोप शामिल हैं। इसके अलावा कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि अदालत में आरोप तय होना दोषसिद्धि नहीं है। इसका मतलब है कि अदालत ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ाने का रास्ता खोला है। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अभियोजन पक्ष को ट्रायल के दौरान साक्ष्यों के आधार पर साबित करना होगा।
CBI की जांच में क्या सामने आया?
इस मामले की जांच CBI कर रही है। जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि NEET-UG 2026 के गोपनीय प्रश्नपत्र तक पहुंच रखने वाले कुछ विषय विशेषज्ञों ने कथित तौर पर परीक्षा सामग्री का गलत इस्तेमाल किया।
CBI के मुताबिक, प्रश्नपत्र तैयार करने और अनुवाद से जुड़े काम में शामिल कुछ विशेषज्ञों ने परीक्षा से पहले सवालों को हासिल करने और उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाने की साजिश में भूमिका निभाई।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र से जुड़े सवालों को कथित तौर पर पर्चियों और दूसरे माध्यमों के जरिए बाहर निकाला गया। इसके बाद बिचौलियों, कोचिंग संचालकों और अन्य लोगों के नेटवर्क के जरिए इन्हें अभ्यर्थियों तक पहुंचाने की कोशिश हुई।
इन तमाम बातों को CBI के आरोपों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। अंतिम फैसला अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर होगा।
तीन विषय विशेषज्ञों की भूमिका जांच के घेरे में
CBI की चार्जशीट में तीन विषय विशेषज्ञों की भूमिका को खास तौर पर जांच के दायरे में रखा गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि इन विशेषज्ञों को परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री तक पहुंच हासिल थी।
जांच के मुताबिक, रसायन विज्ञान से जुड़े प्रश्नों को कथित तौर पर लिखकर बाहर ले जाने, जीव विज्ञान के सवालों की पहचान करने और भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को दर्ज करने जैसी गतिविधियां हुईं।
CBI ने यह भी आरोप लगाया कि परीक्षा सामग्री को आगे पहुंचाने के लिए अलग-अलग लोगों और संपर्कों का इस्तेमाल किया गया।
जांच एजेंसी का दावा है कि इस कथित नेटवर्क में कई स्तरों पर लोगों की भूमिका रही। हालांकि, किसी आरोपी की भूमिका और आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण अदालत करेगी।
मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्य भी जांच का हिस्सा
इस केस में डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई गई है। CBI की जांच में मोबाइल फोन, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, तस्वीरों और दस्तावेजों की पड़ताल की गई।
जांच एजेंसी के मुताबिक, कुछ डिजिटल उपकरणों से कथित तौर पर हटाई गई चैट और परीक्षा से संबंधित सामग्री हासिल की गई। एजेंसी ने इन साक्ष्यों को अपनी जांच का हिस्सा बनाया है।
CBI ने आरोप लगाया कि प्रश्नपत्र से जुड़ी सामग्री को व्हाट्सऐप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए प्रसारित किया गया था।
अब ट्रायल के दौरान यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अभियोजन पक्ष इन डिजिटल साक्ष्यों की प्रामाणिकता और आरोपियों से उनके संबंध को किस तरह साबित करता है।
3 मई को हुई थी परीक्षा, 12 मई को रद्द हुई
NEET-UG 2026 की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 22 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था।
परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप सामने आए। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने 12 मई को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया।
इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई।
इस घटनाक्रम ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और उनके परिवारों के सामने अनिश्चितता पैदा कर दी थी। परीक्षा रद्द होने के कारण अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा की तैयारी करनी पड़ी।
CBI ने कब शुरू की जांच?
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 12 मई 2026 को इस मामले में केस दर्ज किया था। यह कार्रवाई केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत के बाद हुई।
जांच के दौरान एजेंसी ने अलग-अलग राज्यों में कथित नेटवर्क की पड़ताल की। मामले की जांच महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा तक पहुंची।
CBI ने 28 जुलाई को 13 आरोपियों के खिलाफ मुख्य चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई।
इस तरह कुल 14 लोगों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई आगे बढ़ी।
25 नवंबर से रोजाना सुनवाई, अब साक्ष्यों की होगी पड़ताल
अदालत ने 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। यह कदम मामले की सुनवाई को लगातार आगे बढ़ाने के लिहाज से अहम है।
अब अभियोजन पक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में गवाह और दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने होंगे। बचाव पक्ष को भी आरोपों और जांच एजेंसी की दलीलों को चुनौती देने का अवसर मिलेगा।
अदालत के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि कथित प्रश्नपत्र लीक की साजिश कैसे रची गई, गोपनीय सामग्री किस तरह बाहर पहुंची और इसमें किस आरोपी की क्या भूमिका थी।
इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्यों, परीक्षा केंद्रों से जुड़े घटनाक्रम और कथित बिचौलियों के नेटवर्क की कानूनी पड़ताल भी अहम होगी।
लाखों विद्यार्थियों के भरोसे से जुड़ा मामला
NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में पारदर्शिता का महत्व केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। इसका असर मेडिकल शिक्षा में दाखिले, विद्यार्थियों की मेहनत और सरकारी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ता है।
पेपर लीक के आरोपों के कारण परीक्षा रद्द होने से उन अभ्यर्थियों को भी परेशानी हुई, जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की थी और परीक्षा में हिस्सा लिया था।
इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसका परिणाम भविष्य में सार्वजनिक परीक्षाओं की सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़े सवालों पर भी असर डाल सकता है।
आगे क्या होगा?
फिलहाल 21 नवंबर को आरोपियों की अदालत में पेशी और आरोप तय करने की औपचारिक प्रक्रिया अगला अहम पड़ाव है। इसके बाद 25 नवंबर से रोजाना ट्रायल शुरू होगा।
मामले में अभी अभियोजन पक्ष के आरोपों का न्यायिक परीक्षण होना बाकी है। अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्य, गवाहों के बयान और बचाव पक्ष की दलीलें इस मुकदमे की दिशा तय करेंगी।
NEET-UG 2026 पेपर लीक केस अब जांच के बाद न्यायिक सुनवाई के अहम चरण में पहुंच गया है। देशभर के मेडिकल अभ्यर्थियों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि अदालत इस मामले में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालती है।