''एक राष्ट्र एक चुनाव'' तानाशाही का नुस्खा है, लोकतंत्र का नहीं

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने ''एक राष्ट्र-एक चुनाव'' पर जोर देने की आलोचना करते हुए इसे संदेह को बढ़ावा देने वाला बताया

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (MK Stalin) ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार (central government) के ''एक राष्ट्र-एक चुनाव'' (One nation-one election) पर जोर देने की आलोचना करते हुए इसे संदेह को बढ़ावा देने वाला बताया।

स्टालिन (Stalin) ने कहा यह संघवाद को कमजोर करने का एक ज़बरदस्त प्रयास है , यह लोकतंत्र (Democracy) नहीं बल्कि तानाशाही का नुस्खा है। उन्होंने यहां एक पार्टी पदाधिकारी के विवाह समारोह में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' (One nation-one election) पर जोर देना हमारे संघीय ढांचे को कमजोर करने का एक ज़बरदस्त प्रयास है।' उन्होंने कहा, ''यह केंद्रीकृत शक्ति की ओर एक कदम है जो राज्यों के संघ, भारत के सार के खिलाफ है।''

स्टालिन ने बाद में एक सोशल मीडिया (Social Media) पोस्ट में कहा, यह अचानक घोषणा और उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द (Ramnath Kovind) की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति का गठन केवल संदेह को बढ़ावा देता है। ''एक राष्ट्र एक चुनाव'' (One nation-one election) तानाशाही का नुस्खा है, लोकतंत्र का नहीं।''

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उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले राजग शासन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' (One nation-one election) लाने का विचार महज एक साजिश है और यह लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है जिसका सामना आज देश कर रहा है। उन्होंने कहा, ''पीएम मोदी 'एक देश, एक चुनाव' की साजिश रच रहे हैं।

द्रमुक के सुप्रीमो ने विपक्षी महागठबंधन 'इंडिया गठबंधन' (INDIA Alliance) पर कहा कि भाजपा इससे डरी हुई है। यह देश के संघीय ढांचे की रक्षा के लिए भाजपा को सत्ता से बाहर करने के मुख्य लक्ष्य के साथ बना है।

उन्होंने कहा, ''केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति को टीम का प्रमुख बनाया है। भले ही वह पूर्व राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्हें राजनीति से दूर रहना चाहिए। एक ऐसी टीम बनाई गई है जो भाजपा की आवाज पर चलती है। यह तानाशाही है।

स्टालिन ने कहा, इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) की ''मुंबई (Mumbai) में आखिरी बैठक में, हमने विभिन्न टीमों का गठन किया। भाजपा ऐसी चीजों को देखकर डर गई है। अब सरकार ने संसद सत्र बुलाया है और समय से पहले चुनाव कराने की कोशिश की जा रही है।

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