ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर विपक्ष अड़ा, दिल्ली में रणनीति पर मंथन, आकाशवाणी भवन मामले में FIR
Mohammad Naved
•
2026-10-07 10:56:13
ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग पर विपक्ष का दबाव जारी है। 6 अक्टूबर के प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं पर आकाशवाणी भवन में प्रवेश को लेकर FIR दर्ज हुई।
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नई दिल्ली
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7 अक्टूबर 2026
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Mohd Naved
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का दबाव जारी
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर विपक्ष और निर्वाचन आयोग के बीच टकराव और तेज हो गया है। 6 अक्टूबर को दिल्ली में INDIA ब्लॉक के सांसदों ने निर्वाचन आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च किया। पुलिस ने मार्च को रोका, जिसके बाद प्रदर्शन ने अलग रूप ले लिया।
विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया में गंभीर सवाल उठे हैं। विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इन आरोपों को निर्वाचन आयोग स्वीकार नहीं करता और चुनावी प्रक्रिया को नियमों के तहत संचालित किए जाने की बात कहता है।
दिल्ली में प्रदर्शन के बाद नया विवाद
6 अक्टूबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी सांसद संसद क्षेत्र से निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर बढ़े। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। पुलिस ने निर्वाचन सदन की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की थी।
प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कुछ नेता आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंच गए। वहां कई घंटे तक धरना जारी रहा। बाद में दिल्ली पुलिस ने नेताओं को हिरासत में लिया। हिरासत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया।
आकाशवाणी भवन में प्रवेश पर FIR
अब इस घटनाक्रम में कानूनी कार्रवाई जुड़ गई है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके साथ मौजूद कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ आकाशवाणी भवन परिसर में कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने के मामले में FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि FIR दर्ज होना आरोप की जांच की शुरुआत है। इसे दोष सिद्धि नहीं माना जा सकता। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया के दौरान आरोपों और संबंधित पक्षों के जवाब सामने आएंगे।
विपक्ष की मुख्य मांग क्या है
विपक्ष की मुख्य मांग ज्ञानेश कुमार के पद से हटने या इस्तीफा देने को लेकर है। विपक्षी दल SIR और मतदाता सूचियों में बदलाव को लेकर निर्वाचन आयोग से जवाब मांग रहे हैं।
राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों से जोड़कर देख रहा है। हालांकि, इन आरोपों को तथ्य के रूप में स्थापित करने के लिए स्वतंत्र और निर्णायक प्रमाण का सवाल अभी राजनीतिक विवाद का हिस्सा बना हुआ है।
निर्वाचन आयोग का पक्ष
निर्वाचन आयोग ने विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को लेकर अलग प्रक्रिया का हवाला दिया। आयोग के अनुसार 6 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे पुलिस के जरिए उसे जानकारी मिली कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपना चाहता है।
आयोग का कहना था कि राजनीतिक दलों या संयुक्त प्रतिनिधिमंडल के लिए मुलाकात की निर्धारित प्रक्रिया है और ऐसी बैठक आयोग परिसर में होती है। विपक्ष की ओर से इस घटनाक्रम को अलग तरीके से पेश किया गया और नेताओं ने आयोग से सीधे मिलने की मांग दोहराई।
हिरासत के बाद राजनीतिक टकराव
प्रदर्शन कई घंटे तक जारी रहने के बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध बना रहा।
विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव और लोकतांत्रिक विरोध की आवाज रोकने से जोड़कर निशाना साधा। दूसरी तरफ प्रशासन की कार्रवाई कानून-व्यवस्था और निर्धारित प्रतिबंधों के संदर्भ में बताई गई।
SIR विवाद बना केंद्र में
पूरे विवाद की पृष्ठभूमि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़ी है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है।
निर्वाचन आयोग का रुख है कि मतदाता सूची को दुरुस्त करना चुनावी प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है। विवाद का अहम सवाल यह है कि सूची में होने वाले बदलाव कितने पारदर्शी हैं और उनके खिलाफ मतदाताओं को पर्याप्त आपत्ति और सुधार की प्रक्रिया मिल रही है।
चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद का मुद्दा
ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक विवाद उस समय और गहरा हुआ जब निर्वाचन आयोग के भीतर कुछ फैसलों को लेकर अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों की चर्चा सामने आई। विपक्ष ने इसे आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली और निर्णय प्रक्रिया से जोड़कर सवाल उठाए हैं।
हालांकि, किसी संस्थागत मतभेद को सीधे तौर पर चुनावी अनियमितता का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा। दोनों पहलुओं को अलग-अलग देखना जरूरी है।
अब आगे क्या होगा
आकाशवाणी भवन मामले में FIR के बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ सकती है। संबंधित नेताओं के बयान, शिकायत में लगाए गए आरोप और उपलब्ध रिकॉर्ड इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होंगे।
राजनीतिक स्तर पर विपक्ष की ओर से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियान जारी रहने के संकेत हैं। वहीं निर्वाचन आयोग SIR और मतदाता सूची से जुड़े विवाद पर अपनी प्रक्रिया और पक्ष स्पष्ट करता रहेगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त का 7 और 8 अक्टूबर का प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरा भी स्थगित किए जाने की जानकारी सामने आई है। इससे मौजूदा राजनीतिक विवाद के बीच आयोग की गतिविधियों पर भी नजर बनी हुई है।
ज्ञानेश कुमार को हटाने की विपक्षी मांग अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रही। दिल्ली में सड़क पर हुए प्रदर्शन, पुलिस हिरासत और आकाशवाणी भवन मामले में FIR ने विवाद को नया कानूनी और राजनीतिक आयाम दे दिया है।
फिलहाल दो समानांतर प्रक्रियाएं चल रही हैं। विपक्ष चुनावी प्रक्रिया, SIR और ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर जवाब मांग रहा है। दूसरी ओर निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकारों के तहत प्रक्रिया जारी रखने की स्थिति में है।
आगे की तस्वीर राजनीतिक बातचीत, कानूनी कार्रवाई और SIR से जुड़े तथ्यों के सामने आने पर अधिक स्पष्ट होगी।
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Mohammad Naved
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक,
अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।