इजरायल में सरकार गठन पर गतिरोध है। तेल अवीव में यहूदी-अरब गठबंधन की मांग उठी है। उपलब्ध रिपोर्टों में नेतन्याहू गुट को 53, विपक्ष को 48 और अरब दलों को 19 सीटें बताई गई हैं।
📍 तेल अवीव, इजरायल
🗓️ 1 नवंबर 2026
✍️ Mohd Naved
तेल अवीव में साझा सरकार की मांग
इजरायल में चुनाव के बाद सरकार बनाने की कवायद के बीच तेल अवीव में कार्यकर्ताओं ने यहूदी-अरब गठबंधन के समर्थन में रैली निकाली। उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट से अरब दलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ काम करने की अपील की। रैली में उठी मांग को दलों के बीच हुए समझौते के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
किसी प्रमुख गुट के पास बहुमत नहीं
मतगणना पूरी होने के बाद प्रकाशित रिपोर्टों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थक गुट को 53, आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को 48 और अरब नेतृत्व वाले दलों को 19 सीटें बताई गई हैं। इजरायल की 120 सदस्यीय संसद, कनेसेट में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा 61 है। इन रिपोर्टों में आधिकारिक परिणामों के प्रमाणन की प्रक्रिया बाकी बताई गई है।
67 सीटों का जोड़, समर्थन की गारंटी नहीं
उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर विपक्ष की 48 और अरब दलों की 19 सीटें मिलकर 67 होती हैं। यह पूर्ण बहुमत से अधिक है। हालांकि, यह केवल अंकगणित है। इससे साझा सरकार का गठन तय नहीं होता। गठबंधन के लिए भागीदार दलों की रज़ामंदी, साझा कार्यक्रम और संसदीय समर्थन जरूरी होगा।
वैचारिक मतभेद से मुश्किल हुई बातचीत
चुनाव के बाद प्रकाशित विवरणों के मुताबिक, विपक्ष के कई दल पहले अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के साथ सहयोग से दूरी जता चुके हैं। इसके विपरीत, डेमोक्रेट्स नेता याइर गोलान ने नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए अरब दलों के साथ सहयोग की अपील की है। यही मतभेद बहुमत के संभावित जोड़ और व्यावहारिक गठबंधन के बीच मुख्य रुकावट है।
अरब दलों की भूमिका अहम क्यों?
अरब नेतृत्व वाले दलों की सीटें किसी वैकल्पिक सरकार के समर्थन में अहम साबित होंगी, यदि उनके साथ दूसरे दल समझौता करते हैं। उपलब्ध परिणाम-विवरण में जॉइंट लिस्ट को 11 और राअम को 8 सीटें बताई गई हैं। दोनों अलग राजनीतिक दल हैं। उनके समर्थन को एक संयुक्त और बिना शर्त प्रतिबद्धता मानना उचित नहीं होगा।
सरकार गठन की संवैधानिक प्रक्रिया
कनेसेट की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, चुनाव परिणाम प्रकाशित होने के बाद राष्ट्रपति संसदीय दलों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके किसी सांसद को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। इसके लिए शुरुआती अवधि 28 दिन है। राष्ट्रपति अधिकतम 14 अतिरिक्त दिन देते हैं। नई सरकार बनने तक निवर्तमान सरकार अपने दायित्व निभाती रहती है।
अब किन फैसलों पर रहेगी निगाह?
इस घटनाक्रम का अगला निर्णायक पड़ाव समर्थन पर दलों का स्पष्ट रुख होगा। साझा सरकार में शामिल होना, बाहर से समर्थन देना और केवल किसी संसदीय प्रस्ताव पर साथ आना, अलग व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल उपलब्ध सामग्री में यहूदी-अरब गठबंधन सरकार बनने या उसके साझा कार्यक्रम पर अंतिम सहमति की पुष्टि नहीं मिली है।