प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि तुर्की को संकेत और IMEC जैसे वैश्विक कॉरिडोर को मजबूती देने की रणनीति है। जानिए इस यात्रा के कूटनीतिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक मायने। 🇮🇳🌍
एक ऐतिहासिक कूटनीतिक यात्रा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा दो दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा है। यह केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि भारत की “मल्टी-एलायंस डिप्लोमेसी” का स्पष्ट संकेत है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा उस समय हो रही है जब भारत अपनी वैश्विक भूमिका को पुनः परिभाषित कर रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति की नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक खिलाड़ी की है।
इस यात्रा को कई दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है—एक ओर यह भारत और साइप्रस के द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर यह तुर्की के खिलाफ एक परोक्ष संदेश भी है, जो पाकिस्तान के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के कारण भारत के लिए लगातार रणनीतिक चुनौती बना हुआ है।
भारत-साइप्रस संबंध: ऐतिहासिक साझेदारी और भरोसे का रिश्ता
भारत और साइप्रस के संबंध 1960 के दशक से ही गहरे रहे हैं। दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के सदस्य रहे हैं और वैश्विक दक्षिण (Global South) के हितों की साझा पैरवी करते रहे हैं। साइप्रस ने कई बार भारत के संवेदनशील मुद्दों जैसे कश्मीर पर समर्थन जताया है।
पूर्वी भूमध्यसागर में स्थित साइप्रस, यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के त्रिकोणीय केंद्र बिंदु पर है। यही स्थिति इसे रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है, खासकर समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई और भू-राजनीतिक कनेक्टिविटी के संदर्भ में।
यात्रा का उद्देश्य: सिर्फ द्विपक्षीय नहीं, बहुपक्षीय संकेत
मोदी की यह यात्रा केवल भारत-साइप्रस संबंधों तक सीमित नहीं है। यह भारत-यूरोप, भारत-IMEC (India-Middle East-Europe Corridor), और भारत-इसराइल-ग्रीस के त्रिपक्षीय संबंधों के विस्तार की भी भूमिका निभा सकती है।
साइप्रस 2026 की पहली छमाही में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। ऐसे में यह भारत के लिए EU तक एक 'पुल' की तरह कार्य कर सकता है। पीएम मोदी की यह यात्रा इस पुल को और अधिक मजबूत करने की ओर संकेत करती है।
भारत साइप्रस को IMEC (इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर) का संभावित सहयोगी मानता है। पूर्वी भूमध्यसागर में एनर्जी एक्सट्रैक्शन और ट्रांसमिशन के संदर्भ में भारत, इसराइल और साइप्रस की त्रिपक्षीय साझेदारी रणनीतिक रूप से अत्यंत लाभकारी हो सकती है।
तुर्की का असहज होना: रणनीति या संकेत?
हाल के वर्षों में तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है, विशेषकर कश्मीर मुद्दे पर। यहां तक कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय भी तुर्की ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए थे। ऐसे में साइप्रस, जो तुर्की के साथ ऐतिहासिक विवाद में उलझा है, के साथ भारत की निकटता अंकारा के लिए साफ संदेश है।
भारत की ग्रीस और साइप्रस के साथ गहराते संबंधों को तुर्की की मीडिया नकारात्मक रूप में रिपोर्ट कर रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत की यह कूटनीतिक नीति, केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि तुर्की के लिए रणनीतिक संदेश भी है।
कूटनीतिक शतरंज की बिसात: क्या है भारत का अगला कदम?
1974 में साइप्रस में तख्तापलट के बाद तुर्की ने वहां सैन्य हस्तक्षेप किया था और अब भी 35,000 सैनिक वहां मौजूद हैं। इसके कारण साइप्रस दो हिस्सों में बंटा हुआ है—एक मान्यता प्राप्त ग्रीक साइप्रस और एक स्व-घोषित तुर्की साइप्रस, जिसे केवल तुर्की मान्यता देता है।
भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का समर्थन किया है, जिसमें साइप्रस से विदेशी सेनाएं हटाने की बात कही गई है। भारत ने तुर्की की उत्तरी साइप्रस में की गई कार्रवाइयों की आलोचना भी की है।
व्यापार और निवेश: एक आर्थिक मार्ग का निर्माण
भारत और साइप्रस के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) लागू है, जो दोनों देशों के निवेशकों को टैक्स राहत देता है। कई भारतीय कंपनियां साइप्रस को यूरोपीय बाजार में प्रवेश के लिए गेटवे के रूप में उपयोग करती हैं।
प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान साइप्रस के व्यापारिक प्रतिनिधियों और भारतीय व्यापारियों की मुलाकात हुई, जहां रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। इससे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में नई जान आएगी।
रक्षा और सुरक्षा सहयोग: आने वाले कल की रूपरेखा
भारत और साइप्रस के बीच रक्षा सहयोग की संभावना है, विशेषकर समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में। यह सहयोग भारत के "सुरक्षित और आत्मनिर्भर हिंद महासागर" दृष्टिकोण को बल देता है।
जन संपर्क और सांस्कृतिक जुड़ाव
करीब 11,500 भारतीय नागरिक साइप्रस में निवास करते हैं, जो शिपिंग, आईटी, शिक्षा और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन प्रवासियों ने भारत-साइप्रस सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती दी है।
भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से योग और बॉलीवुड साइप्रस में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। इससे सॉफ्ट पावर के ज़रिए भारत की छवि मजबूत हो रही है।
विदेश मंत्रालय और उच्चायुक्त के बयान
विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को "द्विपक्षीय संबंधों और यूरोपीय संघ से भारत के जुड़ाव को मज़बूत करने वाली ऐतिहासिक यात्रा" बताया है। वहीं साइप्रस में भारतीय उच्चायुक्त ने इसे "भविष्य के लिए संबंधों की नींव" बताया है।
मोदी की कूटनीति: एक व्यापक दृष्टिकोण
पीएम मोदी की विदेश नीति केवल "लुक ईस्ट" या "एक्ट वेस्ट" नहीं, बल्कि "इंगेज ऑल" (सभी से जुड़ाव) पर आधारित है। साइप्रस यात्रा इसी नीति का उदाहरण है, जहां छोटे लेकिन रणनीतिक देशों से मजबूत संबंध बनाकर भारत अपने कूटनीतिक फ्रेमवर्क को विस्तृत कर रहा है।
साइप्रस यात्रा के बाद पीएम मोदी कनाडा में G-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और फिर क्रोएशिया जाएंगे। यह भारत की एक वैश्विक कूटनीतिक यात्रा श्रृंखला है जो भारत को पश्चिमी लोकतंत्रों के साथ और अधिक मजबूती से जोड़ती है।
तुर्की की घेराबंदी या भारत की नई दिशा?
साइप्रस यात्रा को केवल तुर्की के खिलाफ एक कदम मानना, मोदी सरकार की बहुआयामी रणनीति को कम आंकना होगा। यह यात्रा भारत के 'मल्टी अलायंस' दृष्टिकोण, वैश्विक सॉफ्ट पावर विस्तार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, और आर्थिक सहयोग की नीति का एक व्यापक हिस्सा है।
साइप्रस भारत के लिए सिर्फ एक द्वीपीय राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक प्रवेश द्वार, एक यूरोपीय ब्रिज और एक भू-राजनीतिक साझेदार है। यह यात्रा सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की दिशा तय करती है।
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Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
