भारत की प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित की जाएंगी

नई दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा (B.L. Verma) ने मंगलवार को कहा कि देश में केन्द्र स्तर पर पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन मोदी सरकार ने किया है जिसके जरिये ग्रामीणों, विशेषकर छोटे किसानों काे अनेक सुविधायें उपलब्ध करवाकर उन्हें आर्थिक शोषण से बचाने का काम किया जा रहा है।

वर्मा ने लोकसभा (Lok Sabha) में मंगलवार को प्रश्न काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राम शंकर कठेरिया (Ram Shankar Katheria) के प्रश्न के उत्तर में बताया कि सहकारिता मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुराज्यीय आर्गनिक सोसाइटी का गठन किया है जिससे किसानों को अनेक लाभ हो रहे हैं। आर्गनिक बीज सोसाइटी का गठन करके किसानों को बीज और अन्य सुविधायें दिलायी जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि सरकार ने सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है और इस पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (Pax) स्थापित की जायेंगी। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों को सशक्त करने का काम

चल रहा है। देश में 98 हजार पैक्स हैं, इनके अधिकतर कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण (computerization) कर दिया गया है। पैक्स के माध्यम से 25 तरह की सेवायें किसानों को दी जा रही हैं। पैक्स के जरिये फुटकर डीजल और पेट्रोल (Diesel and petrol) भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आम जनता को सस्ती दवायें उपलब्ध कराने के लिये पैक्स कार्यालयों में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र (Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra) भी स्थापित किये जा रहे हैं।

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