मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में ED की 16 ठिकानों पर छापेमारी, बंगाल से ₹40 लाख नकद और सोना बरामद

ED ने 16 ठिकानों पर तलाशी के दौरान बंगाल से करीब ₹40 लाख नकद और 180 ग्राम सोना बरामद किया। जांच कथित मनी-लॉन्ड्रिंग, फर्जी दस्तावेज और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़ी है।

📍 कई राज्य, पश्चिम बंगाल सहित

🗓️ 16 जुलाई 2026

✍️Mohd Naved

मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में ED की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी-लॉन्ड्रिंग और अवैध घुसपैठ से जुड़े नेटवर्क की जांच में कई राज्यों में तलाशी अभियान चलाया। एजेंसी की कार्रवाई में कुल 16 ठिकानों को शामिल किया गया। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार तलाशी 16 जुलाई 2026 को की गई थी।

इस कार्रवाई को लेकर एक तथ्य स्पष्ट करना जरूरी है। 16 ठिकानों की यह कार्रवाई केवल असम और पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं थी। रिपोर्टों के अनुसार तलाशी पश्चिम बंगाल के साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य स्थानों तक फैली थी। इसलिए इसे केवल असम और बंगाल में हुई 16 जगहों की ED छापेमारी के रूप में पेश करना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।

बंगाल में नकदी और सोने की बरामदगी

तलाशी अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल में एक मदरसा परिसर से करीब ₹40 लाख की नकदी और लगभग 180 ग्राम सोने के सिक्के बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके अलावा जांच टीम ने दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, बैंक रिकॉर्ड और अन्य सामग्री भी जब्त की।

ED की जांच किस मामले से जुड़ी है

एजेंसी की जांच उत्तर प्रदेश ATS की ओर से दर्ज एक मामले से जुड़ी बताई गई है। मामले में कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ, फर्जी पहचान दस्तावेज तैयार करने और देश के अलग-अलग हिस्सों में उनके कथित अवैध बसाव से जुड़े नेटवर्क की जांच की जा रही है।

ED के अनुसार जांच में कथित तौर पर मानव तस्करी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और बैंक खातों के इस्तेमाल से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की भी पड़ताल की गई। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ संस्थाओं और ट्रस्टों के जरिए विदेशी योगदान प्राप्त कर उन्हें अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से डायवर्ट किया गया। ये जांच एजेंसी के आरोप और जांच के दायरे का हिस्सा हैं, इन्हें अदालत द्वारा साबित तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जाना चाहिए।

फर्जी दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन की जांच

जांच का एक प्रमुख पहलू कथित फर्जी पहचान दस्तावेजों से जुड़ा है। एजेंसी की जांच में आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों के कथित गलत इस्तेमाल और उन्हें तैयार कराने से जुड़े आरोपों की पड़ताल की जा रही है।

ED कथित तौर पर उन बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है, जिनका इस्तेमाल धन के हस्तांतरण और निकासी के लिए किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक रकम को छोटे-छोटे हिस्सों में अलग-अलग खातों के जरिए भेजने की आशंका की भी पड़ताल की गई।

मनी-लॉन्ड्रिंग एंगल क्यों अहम है

मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में एजेंसियां कथित अपराध से हासिल रकम के स्रोत, उसके हस्तांतरण और अंतिम इस्तेमाल की कड़ी तलाशती हैं। इस मामले में भी जांच का फोकस कथित अवैध गतिविधियों से जुड़े वित्तीय नेटवर्क और उससे संबंधित लेनदेन पर है।

ED ने कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act के प्रावधानों के तहत की। तलाशी के दौरान मिले दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जांच में आगे की कड़ियां जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

बरामदगी के आंकड़े के 

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कार्रवाई में करीब ₹40 लाख नकद और लगभग 180 ग्राम सोना बरामद हुआ। इसके साथ कई दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और बैंकिंग रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में आए।

यहां यह अंतर समझना जरूरी है कि किसी तलाशी के दौरान सामग्री या नकदी की बरामदगी अपने आप में किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित नहीं करती। अंतिम कानूनी स्थिति जांच, साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।

जांच अब किस दिशा में जाएगी

तलाशी के बाद जांच एजेंसी बरामद दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और बैंकिंग रिकॉर्ड का विश्लेषण कर सकती है। इसके आधार पर कथित वित्तीय नेटवर्क में शामिल लोगों और संस्थाओं के बीच संबंधों की आगे जांच होगी।

जांच का अगला चरण संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ, वित्तीय लेनदेन की पड़ताल और कथित अपराध से जुड़ी संपत्तियों तथा धन के स्रोत की पहचान पर केंद्रित रह सकता है। उपलब्ध रिपोर्टों में इस कार्रवाई के आधार पर किसी अंतिम दोषसिद्धि की जानकारी नहीं है।

ED की 16 ठिकानों पर हुई तलाशी कथित मनी-लॉन्ड्रिंग, फर्जी दस्तावेज और अवैध घुसपैठ से जुड़े वित्तीय नेटवर्क की जांच का हिस्सा थी। पश्चिम बंगाल में करीब ₹40 लाख नकद और 180 ग्राम सोने की बरामदगी इस कार्रवाई की प्रमुख जानकारी है।

हालांकि, कार्रवाई को लेकर यह स्पष्ट रखना जरूरी है कि 16 ठिकाने केवल असम और पश्चिम बंगाल में नहीं थे। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अभियान कई राज्यों तक फैला था। मामले में आगे की कानूनी स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया से तय होगी।