लखनऊ,(Shah Times)। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने उप्र के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि योगी सरकार का यह बजट केवल आकार में बड़ा है लेकिन किसानों, नौजवानों एवं आम जनता के लिए बहुत ही छोटा है। उप्र0के किसान, नौजवान और आम नागरिक इस बजट में अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं लेकिन इस बजट में खुशियों की जगह सिर्फ निराशा ही मिली है।
अनिल दुबे ने कहा कि किसान, नौजवान और महिलाओं को क्या चाहिए? यह बात उप्र सरकार आज तक नहीं समझ पाई है। यही कारण है कि सरकार का बजट वर्ष दर वर्ष बडा होता चला गया किन्तु उप्र की जनता के हाथ खाली ही रहे हैं।
दरअसल भाजपा सरकार की रीति नीति जनविरोधी है क्योंकि वह प्रदेश के पूंजीपतियों के लिए 90 प्रतिशत बजट का प्रावधान करती है और बजट का कुल 10 प्रतिशत आम जनमानस के लिए होता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में न तो महंगाई पर काबू पाने का कोई उपाय है और न ही किसानों की आमदनी दुगुनी करने और न ही उनकी उपज का सही मूल्य मिलने के बारे में कोई व्यवस्था की गयी है। बजट में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।
लखनऊ,(Shah Times)। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने उप्र के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि योगी सरकार का यह बजट केवल आकार में बड़ा है लेकिन किसानों, नौजवानों एवं आम जनता के लिए बहुत ही छोटा है। उप्र0के किसान, नौजवान और आम नागरिक इस बजट में अपनी खुशियां ढूंढ रहे हैं लेकिन इस बजट में खुशियों की जगह सिर्फ निराशा ही मिली है।
अनिल दुबे ने कहा कि किसान, नौजवान और महिलाओं को क्या चाहिए? यह बात उप्र सरकार आज तक नहीं समझ पाई है। यही कारण है कि सरकार का बजट वर्ष दर वर्ष बडा होता चला गया किन्तु उप्र की जनता के हाथ खाली ही रहे हैं।
दरअसल भाजपा सरकार की रीति नीति जनविरोधी है क्योंकि वह प्रदेश के पूंजीपतियों के लिए 90 प्रतिशत बजट का प्रावधान करती है और बजट का कुल 10 प्रतिशत आम जनमानस के लिए होता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में न तो महंगाई पर काबू पाने का कोई उपाय है और न ही किसानों की आमदनी दुगुनी करने और न ही उनकी उपज का सही मूल्य मिलने के बारे में कोई व्यवस्था की गयी है। बजट में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
