अवैध रूप से विदेश गए युवाओं का सम्मान के साथ पुनर्वास किया जाए: सैलजा

चंडीगढ़ (शाह टाइम्स) कांग्रेस महासचिव एवं सिरसा लोकसभा सीट से सांसद कुमारी सैलजा ने बुधवार को कहा कि हरियाणा में विदेश सहयोग विभाग का गठन किया गया है, इसके बावजूद युवा विदेशों में रोजगार और अच्छी कमाई के लालच में फर्जी ट्रैवल एजेंटों के झांसे में आ रहे हैं।

फर्जी ट्रैवल एजेंटों से दिलाई जाए आजादी
सरकार को सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि कितने युवा अवैध रूप से किस देश में गए हैं, उन सभी को सम्मान के साथ वापस लाए और उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था सरकार स्वयं करे। यहां जारी एक बयान में कुमारी सैलजा ने कहा है कि विदेश में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को फर्जी ट्रैवल एजेंटों से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार ने नवंबर 2019 में विदेश सहयोग विभाग का गठन किया था। सभी जानते थे कि पंजाब की तरह हरियाणा के युवा भी पढ़ाई और नौकरी के लिए विदेश जाने लगे हैं और हरियाणा में यह चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सरकार ने दावा किया था कि यह विभाग देश ही नहीं बल्कि विदेश जाने वाले हर युवा की मदद करेगा। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी स्तर के एक अधिकारी को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था।

होनी चाहिए कार्रवाई
कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार इस विभाग को बनाने के बाद भूल गई, अगर सरकार को यह याद होता तो वह रोजगार की तलाश में विदेश जाने वाले युवाओं को अपने स्तर पर भेजती ताकि युवाओं को फर्जी ट्रैवल एजेंटों के झांसे में न आना पड़े और उन्हें विदेश में सुरक्षा भी मिल सके। कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार को फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर नकेल कसने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाना चाहिए और बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही सरकार को यह भी पता लगाना चाहिए कि किस देश में कितने युवा फर्जी ट्रैवल एजेंटों के झांसे में आकर अवैध तरीके से विदेश गए हैं, उन सभी का डाटा एकत्र करके उन्हें सम्मान के साथ देश वापस लाया जाना चाहिए और सरकार को अपने स्तर पर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए।

देशवासीयो को हुआ दुःख
उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका ने हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भारतीय नागरिकों को वापस भेजा है, उससे हर देशवासी दुखी है और इस अपमान पर शर्म भी महसूस करता है। उन्होंने कहा कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब सरकार को फटकार लगाई है और फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हरियाणा सरकार को भी इस दिशा में सख्त कदम उठाने चाहिए।