दिल्ली हाईकोर्ट में सौरव दास और आशुतोष रांका ने हिरासत बढ़ाने के खिलाफ याचिका वापस ली। अदालत ने गुण-दोष पर राय नहीं दी। नेहा बोरा की अलग याचिका पर अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को है।
📍 नई दिल्ली
🗓️ 21 अक्टूबर 2026
✍️ Mohd Naved
हाईकोर्ट में याचिका वापस
कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। दोनों ने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हिरासत बढ़ाने वाले आदेश को चुनौती दी थी। उपलब्ध सुनवाई विवरण के मुताबिक, अदालत ने पूछा कि वैकल्पिक कानूनी उपाय मौजूद होने पर सीधे हाईकोर्ट की रिट कार्यवाही का रास्ता क्यों चुना गया।
अदालत के सामने क्या सवाल था?
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष सुनवाई में हिरासत, पीस बॉन्ड और जमानतदारों से जुड़े मुद्दे उठे। अदालत ने उसी दिन प्रस्तावित मजिस्ट्रेट की कार्यवाही के नतीजे का इंतजार करने और उपलब्ध कानूनी रास्तों पर विचार करने की बात कही। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से अर्जी वापस लेने का अनुरोध किया गया।
मामले के जरूरी तथ्य
• चुनौती हिरासत बढ़ाने वाले आदेश से संबंधित थी।
• 19 अक्टूबर के आदेश से हिरासत 21 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी।
• हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
• अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी।
वकील ने क्या दलील दी?
याचिकाकर्ताओं के वकील अभिक चिमनी ने मजिस्ट्रेट के आदेश की वैधता और जमानतदारों को अस्वीकार करने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। उपलब्ध सुनवाई विवरण के अनुसार, उनका कहना था कि हिरासत जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बताया गया। ये याचिकाकर्ताओं की दलीलें थीं, अदालत के अंतिम निष्कर्ष नहीं।
सरकारी पक्ष का जवाब
सुनवाई विवरण के मुताबिक, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट के सामने लिखित जवाब रखने का अवसर मिला था। उन्होंने बॉन्ड की शर्तों और जमानतदारों से संबंधित मुद्दे भी उठाए। इन दलीलों पर हाईकोर्ट ने दोष तय करने वाला फैसला नहीं दिया।
पीस बॉन्ड विवाद की पृष्ठभूमि
मामला जंतर-मंतर में प्रवेश और पहले दिए गए शांति बनाए रखने के बॉन्ड के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। उपलब्ध अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग के अनुसार, 14 अक्टूबर को दोनों को 5 दिन की हिरासत में भेजा गया था। 19 अक्टूबर को इसे 2 दिन और बढ़ाया गया। कथित उल्लंघन और कार्रवाई की वैधता पर पक्षों के बीच विवाद है।
नेहा बोरा का मामला अलग
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के पीस बॉन्ड नोटिस को अलग याचिका में चुनौती दी है। नोटिस में जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए 10,000 रुपये का बॉन्ड और एक जमानतदार मांगा गया था। उनकी याचिका 22 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे सुनवाई के लिए रखी गई है।
अहम तारीखें
• 14 अक्टूबर 2026: सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की हिरासत में भेजा गया।
• 19 अक्टूबर 2026: हिरासत 2 दिन बढ़ाई गई।
• 21 अक्टूबर 2026: हाईकोर्ट में याचिका वापस ली गई।
• 22 अक्टूबर 2026: नेहा बोरा की अलग याचिका पर अगली सुनवाई निर्धारित।
अब आगे क्या?
सौरव दास और आशुतोष रांका के मामले में आगे की स्थिति मजिस्ट्रेट की कार्यवाही और उसके बाद अपनाए जाने वाले कानूनी उपायों पर निर्भर करेगी। इस पैकेज के लिए देखी गई रिपोर्टों में 21 अक्टूबर की बाद की मजिस्ट्रेट कार्यवाही का परिणाम उपलब्ध नहीं था।
फिलहाल क्या स्पष्ट है?
हाईकोर्ट की यह कार्यवाही याचिका वापस लेने के साथ समाप्त हुई। इससे अपने आप रिहाई या दोषमुक्ति का निष्कर्ष नहीं निकलता। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर राय देने से परहेज किया।
स्वतंत्रता और प्रक्रिया का सवाल
इस सुनवाई का मुख्य प्रक्रियागत पहलू उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल था। रिपोर्ट किए गए घटनाक्रम से यही संपादकीय आकलन निकलता है कि अदालत ने विवाद के अंतिम निपटारे के बजाय उचित कानूनी मंच का सवाल प्रमुखता से उठाया।
निष्पक्ष कवरेज में बॉन्ड उल्लंघन के आरोप, याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां और अदालत के निष्कर्ष अलग रखना जरूरी है। याचिका वापस लेने को आरोप साबित होने के रूप में पेश करना तथ्य से आगे जाना होगा।