11 मार्च का दिन घरेलू सियासत, वैश्विक तनाव और आर्थिक अस्थिरता के कई अहम वाक़िआत लेकर आया। लोकसभा में स्पीकर को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस हुई, वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान-इजरायल तनाव ने पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा दी।
दूसरी तरफ शेयर बाजार में भारी गिरावट ने निवेशकों को परेशान किया, सुप्रीम कोर्ट के कुछ अहम फैसलों ने कानूनी बहस को नया मोड़ दिया और दुनिया के कई हिस्सों से हिंसा और हादसों की खबरें सामने आईं।
दिन भर की इन तमाम खबरों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ अलग-अलग घटनाएँ नहीं हैं, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा के बड़े नैरेटिव का हिस्सा हैं।
लोकसभा में आज का सबसे बड़ा सियासी मंजर स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर देखने को मिला। विपक्ष ने स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे सियासी ड्रामा करार दिया।
गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि स्पीकर को मर्यादा सिखाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है, जो लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। उनका कहना था कि संसद की गरिमा पर सवाल उठाना असल में संस्थाओं को कमजोर करना है।
लेकिन यहां एक अहम सवाल उठता है। क्या संसद में निष्पक्षता पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक हक नहीं है? लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक-दूसरे को चुनौती देते हैं।
राहुल गांधी का बयान कि “पहली बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया”, इस बहस को और ज्यादा गर्माता है। अगर यह सच है तो यह संसदीय परंपरा पर सवाल उठाता है। और अगर यह सिर्फ सियासी बयान है, तब भी यह दिखाता है कि राजनीतिक अविश्वास कितना गहरा हो चुका है।
दरअसल आज की राजनीति में एक बड़ा मसला भरोसे का है। सत्ता पक्ष विपक्ष को अराजक बताता है और विपक्ष सत्ता को अधिनायकवादी कहता है। इस माहौल में संसद बहस का मंच कम और टकराव का मैदान ज्यादा लगने लगती है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी किताब विवाद को लेकर केंद्र सरकार को डोमेन एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया। यह फैसला सिर्फ एक अकादमिक मसले का हल नहीं है, बल्कि संस्थागत संतुलन की मिसाल भी है।
जब शिक्षा की किताबों में बदलाव होते हैं तो अक्सर सियासत उस पर साया डाल देती है। कोई इसे इतिहास सुधार कहता है, कोई इतिहास बदलने का इल्ज़ाम लगाता है।
ऐसे में अदालत का कहना कि विशेषज्ञों की कमेटी तय करे कि क्या सही है, एक तरह से ज्ञान और राजनीति के बीच दूरी बनाए रखने की कोशिश है।
इसी तरह इच्छामृत्यु के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है। अदालत ने एक व्यक्ति की इच्छामृत्यु को मंजूरी दी। यह फैसला मानव गरिमा और जीवन के अधिकार के बीच की जटिल बहस को सामने लाता है।
कई लोग कहते हैं कि इंसान को अपनी जिंदगी खत्म करने का अधिकार होना चाहिए अगर वह असहनीय पीड़ा में है। वहीं दूसरी राय यह है कि समाज को जीवन बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे खत्म करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।
मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजरायल और ईरान के बीच आरोप-प्रत्यारोप और सैन्य गतिविधियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि यह संघर्ष लंबा खिंच सकता है।
इजरायल का आरोप है कि ईरान उसके नागरिकों पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि ईरान ने कहा है कि अब वह वित्तीय संस्थानों और बैंकों को भी निशाना बना सकता है।
यह बयान बेहद अहम है क्योंकि आधुनिक जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। अब वित्तीय सिस्टम, बैंकिंग नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं।
अगर किसी देश का बैंकिंग सिस्टम ठप हो जाए तो बिना गोली चले उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है।
इसी बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हमले की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर चिंता बढ़ा दी है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के तेल व्यापार की लाइफलाइन माना जाता है।
अगर यहां अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर सीधे पेट्रोल-डीजल की कीमतों और वैश्विक महंगाई पर पड़ सकता है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों से बातचीत की। यह बातचीत बताती है कि भारत इस संकट को लेकर सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभा रहा है।
भारत की स्थिति थोड़ी जटिल है। एक तरफ उसके इजरायल से मजबूत सुरक्षा संबंध हैं, दूसरी तरफ ईरान के साथ ऊर्जा और क्षेत्रीय रणनीति जुड़ी हुई है।
ऐसे में भारत को संतुलन बनाकर चलना पड़ता है।
कई विश्लेषक मानते हैं कि भारत की विदेश नीति का असली टेस्ट ऐसे ही संकटों में होता है। जहां आपको दोनों पक्षों से रिश्ते भी रखने हैं और अपने हितों की रक्षा भी करनी है।
आज शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1300 से ज्यादा अंक गिर गया और निफ्टी में भी भारी गिरावट आई।
ऐसा अक्सर तब होता है जब वैश्विक माहौल अनिश्चित हो जाता है। जंग की खबरें, तेल की कीमतों का डर और आर्थिक मंदी की आशंका निवेशकों को बेचैन कर देती है।
लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल है। क्या बाजार वाकई अर्थव्यवस्था की सही तस्वीर दिखाता है?
कई बार बाजार भावनाओं पर चलता है। डर बढ़े तो बाजार गिरता है, उम्मीद बढ़े तो बाजार चढ़ता है। असली अर्थव्यवस्था का असर थोड़ी देर बाद दिखता है।
इसलिए बाजार की गिरावट हमेशा आर्थिक संकट का संकेत नहीं होती, लेकिन यह चेतावनी जरूर होती है कि जोखिम बढ़ रहा है।
लेबनान में इजरायली हमलों में कई लोगों की मौत हुई, स्विट्जरलैंड में ट्रेन कोच में आग लगने से लोगों की जान गई और नॉर्थ कोरिया ने एक और स्ट्रेटेजिक मिसाइल टेस्ट किया।
इन खबरों को अलग-अलग घटनाओं की तरह देखना आसान है, लेकिन अगर इन्हें एक साथ देखें तो एक बड़ा पैटर्न दिखाई देता है।
दुनिया आज ज्यादा अस्थिर और असुरक्षित होती जा रही है।
शीत युद्ध के बाद एक समय ऐसा लगा था कि दुनिया स्थिरता की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पिछले दशक में हालात उलटते दिखाई दे रहे हैं।
आज एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी के तलाक की खबर भी चर्चा में रही। पहली नजर में यह सिर्फ एक मनोरंजन खबर लग सकती है, लेकिन ऐसी घटनाएं समाज के बदलते रिश्तों और अपेक्षाओं को भी दिखाती हैं।
आज के दौर में रिश्तों को लेकर सोच बदल रही है। लोग निजी जिंदगी में फैसले लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं।
यह बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है और चुनौतीपूर्ण भी।
दिन भर की खबरों को अगर एक धागे में पिरोकर देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है।
देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर बहस चल रही है। अदालतें संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। दुनिया के कई हिस्सों में जंग और तनाव बढ़ रहा है और बाजार उस अनिश्चितता को महसूस कर रहा है।
यह सब मिलकर एक ऐसे दौर की तरफ इशारा करता है जहां स्थिरता कम और बदलाव ज्यादा दिखाई दे रहा है।
ऐसे समय में पत्रकारिता की जिम्मेदारी सिर्फ खबर बताना नहीं होती, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई और संदर्भ को समझाना भी होती है।
और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि बहस जारी रहती है।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
