📍New Delhi ✍️ Asif Khan
ECI ने नया शेड्यूल जारी किया, ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित होगा
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) अभियान की समय-सीमा 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 7 दिन बढ़ा दी है। अब मतदाता सूची में सुधार, सत्यापन और पुनर्गठन का काम 11 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा।
पहले यह प्रक्रिया 4 दिसंबर को समाप्त होनी थी।
यह विस्तार उन राज्यों पर लागू है जहाँ SIR पहले से चल रहा था—
अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
ECI के मुताबिक, यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि मतदाता सूची—
• अधिक सटीक,
• अद्यतन
• और समावेशी
हो सके, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ आगामी महीनों में बड़े विधानसभा चुनाव होने हैं।
1. एन्यूमरेशन / घर-घर सत्यापन
➡️ 11 दिसंबर 2025 तक
2. मतदान केंद्रों का पुनर्गठन / पुनर्व्यवस्था
➡️ 11 दिसंबर 2025 तक
3. कंट्रोल टेबल अपडेट करना और ड्राफ्ट रोल तैयार करना
➡️ 12–15 दिसंबर 2025
4. ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन
➡️ 16 दिसंबर 2025
5. दावे और आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि
➡️ 16 दिसंबर 2025 – 15 जनवरी 2026
6. नोटिस फेज, सुनवाई और निर्णय (ERO स्तर पर)
➡️ 16 दिसंबर 2025 – 7 फरवरी 2026
✔ मतदाताओं के लिए
• नाम जोड़ने, हटाने या सुधार करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
• BLO और ERO के सामने दावे-आपत्तियाँ दाखिल करना अब और आसान होगा।
✔ प्रशासन के लिए
• फील्ड वेरिफिकेशन की अवधि बढ़ने से त्रुटियों को ठीक करने में मदद मिलेगी।
• आयोग का लक्ष्य है कि इस बार अंतिम वोटर लिस्ट अधिक सटीक और व्यवस्थित होकर प्रकाशित हो।
अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित राज्यों के नागरिकों को इस बढ़े हुए समय का लाभ उठाकर अपनी मतदाता जानकारी अवश्य सत्यापित करनी चाहिए ताकि आगामी चुनावों में वोट डालने का अवसर न छूटे।
ECI के अधिकारियों के अनुसार, कई राज्यों से फील्ड टीमों ने सत्यापन और बूथ पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। इसके बाद आयोग ने समीक्षा बैठकों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि मतदाता सूची को अधिक सुव्यवस्थित और त्रुटि-मुक्त बनाने के लिए समय-सीमा बढ़ाना आवश्यक है।
SIR का उद्देश्य ही यह है कि मतदाता सूचियाँ सटीक, पारदर्शी और सबको शामिल करने वाली हों—विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या का आकार बड़ा है या लगातार माइग्रेशन होता है।
नए कार्यक्रम के अनुसार,
घर-घर सत्यापन, एन्यूमरेशन और मतदान केंद्रों का पुनर्गठन अब 11 दिसंबर तक चल सकेगा।
इसके बाद 12 से 15 दिसंबर तक कंट्रोल टेबल अपडेट की जाएगी और ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल तैयार किया जाएगा।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी, जिसके बाद नागरिक 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक अपने दावे और आपत्तियाँ दाखिल कर सकेंगे।
ERO स्तर पर नोटिस जारी करना, सुनवाई और फील्ड जांच की प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक समानांतर रूप से चलेगी।
समय-सीमा बढ़ने के बाद नागरिकों को—
• नया नाम जोड़ने,
• गलतियां सुधारने,
• मृतकों या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटवाने,
• और पते/डिटेल्स अपडेट करने का
अतिरिक्त समय मिल गया है।
आयोग का कहना है कि यह मौका विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए थे या जिनके दस्तावेज अधूरे थे।
अधिकारियों का आग्रह है कि नागरिक बढ़ी हुई समय-सीमा का लाभ उठाकर अपने मतदाता विवरण को सुनिश्चित करें, ताकि आगामी चुनावों में मतदान का अधिकार सुरक्षित रहे।
ECI का उद्देश्य है कि अंतिम मतदाता सूची—
• अत्यधिक सटीक,
• अप-टू-डेट,
• और किसी भी तरह की त्रुटि से मुक्त
तरीके से तैयार हो।
खासकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में, जहाँ आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधियाँ तेज होती दिखेंगी।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।