नई दिल्ली,(Shah Times) ।ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और बोर्ड की मजलिस अमीला के सदस्य और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ऑल इंडिया अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सांसद ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्होंने उन्हें इसकी जानकारी दी।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर उनकी आपत्तियां। बैठक में अध्यक्ष मंडल एवं असदुद्दीन ओवेसी ने मुख्यमंत्री को विधेयक की खामियों को विस्तार से बताया, बोर्ड के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बिल लाने से पहले सरकार ने न तो मुस्लिम संगठनों, न ही उनके विद्वानों और बुद्धिजीवियों से सलाह ली और न ही मुसलमानों ने सरकार से किसी संशोधन की मांग की।जाहिर है कि लोकतंत्र में सरकार प्रभावित लोगों की सलाह के बिना कोई फैसला नहीं ले सकती। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी ने विधेयक के प्रत्येक प्रावधान की विस्तार से जांच की है।यह विधेयक सरासर बदनीयती के आधार पर वक्फ अधिनियम को कमजोर कर वक्फ संपत्तियों को हड़पने की सरकार की साजिश है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि यह कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि संविधान के मौलिक अधिकारों की धारा 14, 21, 25, 26, 29 और 30 से सीधे टकराव वाले इस विधेयक को पूरी तरह से खारिज किया जाये।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह न केवल विधेयक के खिलाफ बयान देंगे बल्कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे कि हमें सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को एक साथ लेना चाहिए और विधेयक को खारिज करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।
#Telangana #WaqfBoardAmendmentBill #Waqf Act Amendment Bill #Waqf property, #WaqfBoard , #Custodian ,major #WaqfAct #JPC #WaqfActBill #WaqfLand #Law #UPSC
नई दिल्ली,(Shah Times) ।ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और बोर्ड की मजलिस अमीला के सदस्य और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के ऑल इंडिया अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सांसद ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्होंने उन्हें इसकी जानकारी दी।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर उनकी आपत्तियां। बैठक में अध्यक्ष मंडल एवं असदुद्दीन ओवेसी ने मुख्यमंत्री को विधेयक की खामियों को विस्तार से बताया, बोर्ड के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि बिल लाने से पहले सरकार ने न तो मुस्लिम संगठनों, न ही उनके विद्वानों और बुद्धिजीवियों से सलाह ली और न ही मुसलमानों ने सरकार से किसी संशोधन की मांग की।जाहिर है कि लोकतंत्र में सरकार प्रभावित लोगों की सलाह के बिना कोई फैसला नहीं ले सकती। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी ने विधेयक के प्रत्येक प्रावधान की विस्तार से जांच की है।यह विधेयक सरासर बदनीयती के आधार पर वक्फ अधिनियम को कमजोर कर वक्फ संपत्तियों को हड़पने की सरकार की साजिश है।
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की कि यह कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि संविधान के मौलिक अधिकारों की धारा 14, 21, 25, 26, 29 और 30 से सीधे टकराव वाले इस विधेयक को पूरी तरह से खारिज किया जाये।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वह न केवल विधेयक के खिलाफ बयान देंगे बल्कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे कि हमें सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को एक साथ लेना चाहिए और विधेयक को खारिज करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।
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Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
