370 हटने के बाद पेश किया पहला बजट सीएम अब्दुल्ला ने 1.12 लाख करोड़ रुपये का बजट किया पेश

अब्दुल्ला के पास वित्त विभाग का भी जिम्मा है। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए बजट में कुल 1,12,310 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सिर्फ आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं है बल्कि यह एक नए और समृद्ध जम्मू-कश्मीर का खाका है जिसमें केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की उम्मीदें और आकांक्षाएं शामिल हैं। बजट में उन्होंने गरीबों को मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा, पत्रकारों को उनके काम के लिए बेहतर सुविधाएं देने की घोषणा की है।

जम्मू (शाह टाइम्स) जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को यहां विधानसभा में 2025-26 के लिए केंद्र शासित प्रदेश का 1.12 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पेश किया।

महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा
बजट में राजस्व प्राप्तियां 97,982 रुपये और पूंजीगत प्राप्तियां 14,328 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। इसी तरह, उन्होंने कहा कि राजस्व मद में व्यय 79,703 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 32,607 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बजट में 28,000 करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट और दैनिक कार्यों के लिए अग्रिम राशि भी जोड़ दी जाए तो 2025-26 में जम्मू-कश्मीर प्रशासन का सकल व्यय 1,40,309.99 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने से शिक्षा और रोजगार में उनकी भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना
मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में 40 हजार महिलाओं को माइक्रो स्टार्टअप इकाइयां शुरू करने में मदद करने का प्रस्ताव दिया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को एक साल में कम से कम एक लाख रुपये की आय वाला व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के चुनाव घोषणापत्र के अनुसार, अब्दुल्ला ने सभी अंत्योदय परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्याघर बिजली योजना को बढ़ावा देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सूर्याघर बिजली योजना में पांच साल में 750 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे बिजली व्यवस्था में ट्रांसमिशन और वितरण में होने वाले वाणिज्यिक घाटे को सीमित करने में मदद मिलेगी।

कृषि क्षेत्र के लिए 815 करोड़ रुपये
कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र के लिए बजट में बड़े प्रावधान किए गए हैं। कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता पर जोर देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 815 करोड़ रुपये रखे गए हैं और इस क्षेत्र में 2.88 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में दो फसली खेती और बागवानी के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। स्थानीय उद्योगों में ऊन और चमड़ा प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके। वर्ष 2025-26 के बजट में पर्यटन विकास के लिए 390.20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसी तरह बुनियादी ढांचे के विकास के तहत 500 नए पंचायत घर बनाने की घोषणा की गई है।

दो नए एम्स और 10 नर्सिंग कॉलेजों की घोषणा
मुख्यमंत्री ने जम्मू क्षेत्र के बसोली में साहसिक पर्यटन सुविधाओं के विकास और सिधरा में वाटर पार्क परियोजना की घोषणा की। उन्होंने सोनमर्ग में शीतकालीन खेलों और जम्मू-कश्मीर में जल खेलों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव रखा। बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए नई फिल्म नीति लागू करने की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्र को फिल्म निर्माण और इको-टूरिज्म के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए दो नए एम्स और 10 नर्सिंग कॉलेजों के प्रावधान की भी घोषणा की गई है। राज्य के सभी नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर और टेली-मेडिसिन के विस्तार की भी घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में तीन नई कैथ लैब स्थापित करने, सभी सरकारी अस्पतालों में एमआरआई मशीनें लगाने और सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस सेवाएं प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा। बजट में जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दूर करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया गया।