धामी सरकार का चौथा बजट:आर्थिक सशक्तीकरण और विकास को मिलेगा नया आयाम

उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश किया। बजट में आध्यात्मिक पर्यटन, ग्रामीण सड़कों, जल जीवन मिशन, महिला सशक्तीकरण और युवा कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। जानिए, इस बजट में क्या-क्या है खास।

उत्तराखंड सरकार ने 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया है, वह राज्य की आर्थिक मजबूती, पर्यटन विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह बजट नई संभावनाओं को जन्म देगा। हालांकि, यह भी देखने की जरूरत है कि पिछले बजट के प्रावधानों को कितनी सफलता के साथ जमीन पर उतारा गया। सरकार को चाहिए कि इस बजट में तय किए गए लक्ष्यों को निश्चित समयसीमा में पूरा करे ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके।

उत्तराखंड की धामी सरकार ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट,कल्याणकारी योजनाओं की बौछार

देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में गुरुवार को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दोपहर 12:20 बजे वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। इस बजट में तकनीक पर जोर के साथ ही 2027 के चुनावों की छाप दिख रही है। लोक लुभावन और कल्याणकारी घोषणाओं की बौछार के साथ सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित बजट पेश किया है।

धामी सरकार के चौथे बजट से बड़ी उम्मीदें

उत्तराखंड सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने लगभग एक लाख करोड़ रुपये का बजट सदन में रखा। इस बजट में जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़कों, आध्यात्मिक पर्यटन और नए शहरों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसर

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए लखपति दीदी योजना को और मजबूत करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, युवाओं के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं को नए बजट में प्राथमिकता दी गई है।

अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही राज्य की अर्थव्यवस्था को अगले पांच वर्षों में 2.70 लाख करोड़ से 5.50 लाख करोड़ करने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्यटन, बुनियादी ढांचे और उद्यमिता विकास को प्राथमिकता दी गई है।

पर्यटन और अवस्थापना विकास पर बड़ा निवेश

राज्य में आध्यात्मिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसके तहत यात्रा मार्गों का विकास, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और नए शहरों की स्थापना का प्रावधान रखा गया है।

बजट में मुख्य प्रावधान:

पर्यटन क्षेत्र: आध्यात्मिक और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट।

ग्रामीण विकास: जल जीवन मिशन और ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए विशेष आवंटन।

युवा और महिला सशक्तीकरण: कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं को विस्तार।

नए शहरों का विकास: राज्य में दो नए शहरों के विकास की योजना।

उत्तराखंड सरकार का यह बजट राज्य के समग्र विकास और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि इस बजट के प्रावधान जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से लागू किए जाते हैं।