अफ्रीका में अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटे रूस ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग का नया एजेंडा पेश किया है। हालांकि, अफ्रीकी देश मॉस्को से रिश्ते मजबूत करने के साथ अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और दूसरे वैश्विक साझेदारों से संबंध बनाए रखने पर भी ज़ोर दे रहे हैं।
मॉस्को, रूस | 31 अक्टूबर 2026
By Mohd Haris
रूस-अफ्रीका संबंधों में नया मोड़, पुतिन ने बढ़ाई कूटनीतिक सक्रियता
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अफ्रीकी महाद्वीप में अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक मौजूदगी मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच मॉस्को अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और तकनीकी सहयोग को अपनी विदेश नीति में अहम स्थान दे रहा है। 28 और 29 अक्टूबर को मॉस्को में आयोजित तीसरे रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन ने इस रणनीति को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया। रूसी अधिकारियों के मुताबिक, सम्मेलन में 48 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने हिस्सा लिया। इनमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे। सम्मेलन के दौरान पुतिन ने अफ्रीकी देशों के साथ बराबरी और आपसी सम्मान के आधार पर साझेदारी बढ़ाने की बात कही। उन्होंने रूस को एक ऐसे सहयोगी के तौर पर पेश किया, जो अफ्रीकी देशों की संप्रभुता और स्वतंत्र फैसलों का सम्मान करता है।
यूक्रेन युद्ध के बीच अफ्रीका रूस के लिए क्यों अहम?
फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पश्चिमी देशों ने मॉस्को के खिलाफ व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का असर रूस के अंतरराष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय लेनदेन और कूटनीतिक संबंधों पर पड़ा।
ऐसे हालात में रूस ने एशिया, अफ्रीका और पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिशें तेज़ की हैं।
अफ्रीका इस रणनीति में खास अहमियत रखता है। महाद्वीप में प्राकृतिक संसाधनों के बड़े भंडार, बढ़ती आबादी, ऊर्जा की मांग और बुनियादी ढांचे के विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अफ्रीकी देशों की बड़ी संख्या रूस के लिए कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
हालांकि, अफ्रीकी देशों ने यूक्रेन युद्ध पर अलग-अलग रुख अपनाए हैं। कुछ देशों ने रूस की आलोचना की है, जबकि अन्य ने तटस्थ रहने या बातचीत के ज़रिये विवाद समाप्त करने पर ज़ोर दिया है।
27 अरब डॉलर का कारोबार, रूस ने रखा 50 अरब डॉलर से अधिक का लक्ष्य
रूस और अफ्रीकी देशों के बीच आर्थिक संबंध बढ़ाने पर सम्मेलन में विशेष ज़ोर दिया गया।
प्रकाशित व्यापार आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में रूस और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय कारोबार लगभग 27 अरब डॉलर रहा। मॉस्को अब इसे 50 अरब डॉलर से अधिक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहता है।
रूस अफ्रीकी देशों को अनाज, उर्वरक, ऊर्जा संसाधन और औद्योगिक उत्पाद निर्यात करता है। दूसरी ओर अफ्रीका के खनिज संसाधन, कृषि उत्पाद और बढ़ते उपभोक्ता बाज़ार रूसी कंपनियों के लिए आर्थिक अवसर पेश करते हैं।
लेकिन व्यापार के मामले में रूस को चीन और यूरोपीय संघ से बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अफ्रीका के साथ चीन और यूरोपीय संघ का व्यापार रूस के मुकाबले कहीं अधिक है। इसका मतलब है कि राजनीतिक और सुरक्षा क्षेत्र में रूस की सक्रियता बढ़ने के बावजूद आर्थिक स्तर पर उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। विशेषज्ञों के अनुसार, रूस के सामने सबसे बड़ी चुनौती घोषणाओं को वास्तविक निवेश, व्यापारिक समझौतों और ज़मीनी परियोजनाओं में बदलने की होगी।
अफ्रीकी देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की तैयारी
अफ्रीका में रूस की बढ़ती सक्रियता का एक अहम पहलू सैन्य और सुरक्षा सहयोग भी है।
माली, नाइजर और बुर्किना फासो जैसे देशों में रूस के साथ सुरक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। इन देशों की सरकारें आतंकवादी हिंसा, सशस्त्र विद्रोह और आंतरिक अस्थिरता जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं।
रूस ने कई अफ्रीकी देशों को सैन्य उपकरण, प्रशिक्षण और सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराई है।
कुछ क्षेत्रों में रूसी अफ्रीका कोर की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही है। यह संगठन उन क्षेत्रों में सक्रिय है, जहां पहले वैगनर समूह से जुड़े लड़ाकों की भूमिका रही थी।
हालांकि, सुरक्षा सहयोग के नतीजों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।
माली सहित साहेल क्षेत्र के कई हिस्सों में सैन्य अभियानों के बावजूद हिंसा और असुरक्षा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। मानवाधिकार संगठनों ने कुछ सैन्य कार्रवाइयों के दौरान नागरिकों के खिलाफ कथित उल्लंघनों पर भी चिंता जताई है।
ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण है कि रूस के साथ बढ़ते रक्षा संबंध अफ्रीकी देशों में स्थायी शांति और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में कितने प्रभावी साबित होंगे।
इथियोपिया के साथ रक्षा संबंधों पर भी चर्चा
रूस और इथियोपिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है।
सम्मेलन से जुड़ी प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने रूसी सैन्य उपकरणों की आपूर्ति और भविष्य के रक्षा सहयोग से संबंधित जानकारी साझा की।
रिपोर्टों में एसयू-35 लड़ाकू विमानों और एस-400 वायु रक्षा प्रणालियों का उल्लेख किया गया है।
हालांकि, प्रस्तावित रक्षा समझौतों की पूरी कीमत, आपूर्ति की अंतिम समयसीमा और सभी उपकरणों की डिलीवरी की स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है।
इथियोपिया की भौगोलिक स्थिति और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए रूस के साथ उसका बढ़ता सैन्य सहयोग पूर्वी अफ्रीका की सामरिक राजनीति में अहम माना जा रहा है।
परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस की दिलचस्पी
रूस अफ्रीकी देशों के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है।
रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम मिस्र में एल दबा परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़ी हुई है। यह परियोजना अफ्रीका में रूस की प्रमुख ऊर्जा साझेदारियों में शामिल है।
इसके अलावा कई अन्य अफ्रीकी देशों के साथ परमाणु ऊर्जा, तकनीकी प्रशिक्षण और बिजली उत्पादन से संबंधित संभावनाओं पर बातचीत की जानकारी सामने आई है।
अफ्रीका के अनेक देशों में बिजली की उपलब्धता, औद्योगिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा बड़ी चुनौतियां हैं।
ऐसे में रूस की ऊर्जा परियोजनाएं कुछ देशों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती हैं।
हालांकि, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारी निवेश, सुरक्षा मानकों, प्रशिक्षित कर्मचारियों और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
इसलिए शुरुआती समझौतों और परियोजनाओं के वास्तविक संचालन के बीच अंतर करना ज़रूरी है।
अफ्रीकी नागरिकों की कथित सैन्य भर्ती पर विवाद
रूस-अफ्रीका संबंधों के बीच यूक्रेन युद्ध में अफ्रीकी नागरिकों की कथित भर्ती का मुद्दा भी सामने आया है।
मानवाधिकार संगठनों और प्रकाशित रिपोर्टों में ऐसे आरोप दर्ज किए गए हैं कि कुछ अफ्रीकी नागरिकों को रोजगार या बेहतर आर्थिक अवसरों का भरोसा देकर रूस बुलाया गया और बाद में सैन्य गतिविधियों में शामिल किया गया।
कुछ मामलों में कथित धोखाधड़ी और दबाव की शिकायतें भी सामने आई हैं।
हालांकि, रूसी अधिकारियों ने अवैध भर्ती में सरकारी संलिप्तता के आरोपों से इनकार किया है।
इन मामलों में अलग-अलग देशों के नागरिकों से जुड़ी शिकायतों, जांच और आधिकारिक प्रतिक्रियाओं की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।
यह विवाद रूस और अफ्रीकी देशों के बीच बढ़ते संबंधों के मानवीय और कानूनी पहलुओं को भी सामने लाता है।
चीन और यूरोप से रिश्ते नहीं तोड़ना चाहते अफ्रीकी देश
रूस की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता के बावजूद अफ्रीकी देशों की विदेश नीति को किसी एक वैश्विक शक्ति के समर्थन तक सीमित नहीं किया जा सकता।
अफ्रीका के कई देश चीन से बुनियादी ढांचे और औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश प्राप्त करते हैं। यूरोपीय देशों के साथ उनके व्यापारिक, वित्तीय और ऐतिहासिक संबंध हैं।
इसी तरह अमेरिका, भारत, तुर्किये और खाड़ी देशों के साथ भी अफ्रीकी देशों की आर्थिक और रणनीतिक साझेदारियां मौजूद हैं।
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों के अनुसार, अफ्रीकी सरकारें इन संबंधों के बीच संतुलन बनाकर अपने लिए अधिक अवसर हासिल करना चाहती हैं।
इस रणनीति में किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग साझेदारों से व्यापार, तकनीक, सुरक्षा और निवेश प्राप्त करने को प्राथमिकता दी जाती है।
पुतिन के सामने अवसर भी, चुनौतियां भी
अफ्रीका में रूस की सक्रियता उसके लिए कई संभावनाएं खोलती है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं।
पहली चुनौती आर्थिक है। चीन और यूरोपीय संघ जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के मुकाबले रूस को अपना निवेश और कारोबार बढ़ाना होगा।
दूसरी चुनौती सुरक्षा से जुड़ी है। जिन अफ्रीकी देशों में रूस सैन्य सहयोग दे रहा है, वहां आतंकवाद, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान अभी भी मुश्किल बना हुआ है।
तीसरी चुनौती भरोसे और दीर्घकालिक साझेदारी की है।
अफ्रीकी सरकारें केवल राजनीतिक घोषणाओं के बजाय ऐसी परियोजनाएं चाहती हैं, जिनसे रोजगार पैदा हों, ऊर्जा उपलब्धता बढ़े और आम नागरिकों को आर्थिक लाभ मिले।
रूस के लिए इन अपेक्षाओं पर खरा उतरना आसान नहीं होगा।
2027 से 2029 तक की कार्ययोजना पर निगाहें
रूस और अफ्रीकी पक्षों के बीच 2027 से 2029 तक सहयोग बढ़ाने की कार्ययोजना भी सामने आई है।
इसमें व्यापार, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा तय की गई है।
हालांकि, सहयोग की ऐसी रूपरेखाएं अपने आप में सभी प्रस्तावित परियोजनाओं के पूरा होने की गारंटी नहीं होतीं।
आने वाले वर्षों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितनी परियोजनाओं को वित्तीय मंज़ूरी मिलती है, कितने समझौते लागू होते हैं और अफ्रीकी देशों को उनसे कितना वास्तविक लाभ पहुंचता है।
अफ्रीका में प्रभाव की होड़, लेकिन फैसले अफ्रीकी देशों के हाथ
मॉस्को सम्मेलन ने यह संकेत दिया है कि रूस अफ्रीका को अपनी वैश्विक रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान दे रहा है।
पुतिन की कोशिश ऐसे समय में सामने आई है, जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा, सैन्य साझेदारियों और कूटनीतिक प्रभाव को लेकर नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं।
लेकिन अफ्रीकी देशों की प्राथमिकताएं भी स्पष्ट हैं। वे अपनी आर्थिक ज़रूरतों, सुरक्षा हितों और स्वतंत्र विदेश नीति के आधार पर साझेदारियां तय करना चाहते हैं।
रूस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कितने अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल मॉस्को पहुंचे, बल्कि यह है कि इन मुलाकातों से कितने ठोस आर्थिक और विकास संबंधी परिणाम निकलते हैं।
फिलहाल अफ्रीका में रूस की बढ़ती सक्रियता वैश्विक कूटनीति का अहम घटनाक्रम है।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।