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नोएडा एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ में बनेगी सिंगापुर सिटी, सेमीकंडक्टर से ग्रीन एनर्जी तक निवेश की तैयारी

Mohammad Naved • 2026-11-04 11:33:43
नोएडा एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ में बनेगी सिंगापुर सिटी, सेमीकंडक्टर से ग्रीन एनर्जी तक निवेश की तैयारी

जेवर एयरपोर्ट के पास सेक्टर 7 में 500 एकड़ की सिंगापुर सिटी प्रस्तावित है। योजना में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, AI और ग्रीन एनर्जी को प्राथमिकता मिलेगी।


📍 ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर

🗓️ 4 नवंबर 2026

✍️ Mohd Naved


जेवर एयरपोर्ट के पास विकसित होगा सिंगापुर सिटी प्रोजेक्ट

उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने की मुहिम के तहत जेवर एयरपोर्ट के नजदीक सिंगापुर सिटी विकसित करने की योजना चर्चा में है। इस परियोजना के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के सेक्टर 7 को प्रस्तावित स्थान के तौर पर चिन्हित किया गया है।

हिंदुस्तान टाइम्स की 31 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, YEIDA ने 30 अक्टूबर को इस योजना की जानकारी दी थी। इससे पहले 27 अक्टूबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सिंगापुर के 14 सदस्यीय कारोबारी एवं निवेशक प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक हुई थी।

इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन ने किया। बैठक में उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और सिंगापुर की कंपनियों के लिए कारोबारी अवसरों पर चर्चा हुई।


500 एकड़ जमीन पर तैयार होगा औद्योगिक केंद्र

इस परियोजना का एक अहम पहलू इसका प्रस्तावित क्षेत्रफल है। फरवरी 2026 में YEIDA ने उत्तर प्रदेश सरकार को जापान सिटी और सिंगापुर सिटी विकसित करने का प्रस्ताव भेजा था।

उस प्रस्ताव के मुताबिक, सिंगापुर सिटी के लिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 7 में करीब 500 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। वहीं जापान सिटी के लिए सेक्टर 5A में इतनी ही जमीन प्रस्तावित की गई थी।

इस तरह दोनों परियोजनाओं के लिए कुल 1,000 एकड़ क्षेत्र का प्रस्ताव सामने आया था।

YEIDA के तत्कालीन प्रस्ताव में दोनों क्षेत्रों को इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल सिटी के तौर पर विकसित करने की बात कही गई थी। मास्टर प्लान के मुताबिक इन क्षेत्रों में कम से कम 70 प्रतिशत भूमि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित है। आवासीय इस्तेमाल की अधिकतम सीमा 12 प्रतिशत और व्यावसायिक इस्तेमाल की अधिकतम सीमा 13 प्रतिशत प्रस्तावित है। संस्थागत सुविधाओं के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत भूमि का प्रावधान है।


सिंगापुर सिटी में क्या-क्या होगा खास?

1. सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग

इस प्रस्ताव का सबसे अहम हिस्सा हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन से जुड़ी संभावनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

सेमीकंडक्टर उद्योग आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और औद्योगिक मशीनों के लिए अहम है। भारत में इस क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में विदेशी तकनीक और निवेश आने से राज्य के औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, सिंगापुर सिटी में कितनी सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित होंगी और उनका उत्पादन कब शुरू होगा, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

2. लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग

जेवर एयरपोर्ट के आसपास प्रस्तावित इस परियोजना में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग को भी प्रमुख क्षेत्र बनाया गया है।

लॉजिस्टिक्स का मतलब सामान की ढुलाई, भंडारण और सप्लाई चेन से जुड़ी सुविधाओं से है। एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक क्षेत्रों की नजदीकी इस इलाके को कारोबार के लिहाज से अहम बना सकती है।

यदि यहां आधुनिक वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं विकसित होती हैं, तो कंपनियों को माल के आयात-निर्यात, भंडारण और वितरण में सहूलियत मिल सकती है।

3. डेटा सेंटर, क्लाउड सर्विस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार को देखते हुए डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विस को भी प्रस्तावित सहयोग के अहम क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

डेटा सेंटर में कंपनियों का डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाता है। क्लाउड सर्विस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है।

इस क्षेत्र में निवेश होने से आईटी कंपनियों, डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स और तकनीकी स्टार्टअप के लिए नए अवसर तैयार हो सकते हैं।

4. ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन

परियोजना के प्रस्तावित क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा को भी जगह दी गई है। इसमें सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा से जुड़ी आधुनिक तकनीकों पर सहयोग की संभावनाएं शामिल हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य के स्वच्छ ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा कचरा प्रबंधन और पानी के पुनर्चक्रण यानी वॉटर रीसाइक्लिंग पर भी काम करने की संभावनाएं हैं।

इससे औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय प्रबंधन को भी बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा जा सकता है।

5. अर्बन प्लानिंग और हॉस्पिटैलिटी

सिंगापुर के निवेशकों ने अर्बन प्लानिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी दिलचस्पी दिखाई है।

अर्बन प्लानिंग में आधुनिक शहरी ढांचा, बेहतर सड़क नेटवर्क, बुनियादी सुविधाएं और नियोजित विकास शामिल होते हैं। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में होटल, व्यावसायिक आवास और उससे जुड़ी सेवाओं की संभावनाएं बनती हैं।

हालांकि, इन सुविधाओं के लिए अभी किसी निश्चित निर्माण योजना, कंपनी या परियोजना की समयसीमा की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।


मुख्यमंत्री योगी और सिंगापुर के निवेशकों के बीच हुई बैठक

इस परियोजना को लेकर 27 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में हुई बैठक को अहम माना जा रहा है।

सरकारी जानकारी के मुताबिक, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के नेतृत्व में आए 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों का जायजा लिया था। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी दौरा किया।

बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर की तकनीक और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही।

सरकारी बयान के मुताबिक, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के अध्यक्ष मार्क ली ने भी प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और निवेश के अनुकूल माहौल की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश की भूमिका का जिक्र करते हुए दावा किया कि देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में करीब 60 प्रतिशत है। ये आंकड़े मुख्यमंत्री के आधिकारिक बयान के हवाले से सामने आए हैं।


सिंगापुर सिटी के साथ जापान सिटी की भी तैयारी

यह योजना अकेले सिंगापुर तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जापान के निवेशकों के लिए भी अलग औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया था।

फरवरी 2026 में YEIDA ने सेक्टर 5A में जापान सिटी और सेक्टर 7 में सिंगापुर सिटी के लिए 500-500 एकड़ जमीन का प्रस्ताव सरकार को भेजा था।

इस योजना के पीछे मकसद दोनों देशों की कंपनियों को एक ऐसा औद्योगिक वातावरण देना है, जहां उन्हें जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कारोबार से जुड़ी सुविधाएं एक जगह मिल सकें।

इस तरह यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय निवेश और मैन्युफैक्चरिंग के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की रणनीति दिखाई देती है।


क्या दूसरे निवेश समझौते भी हुए हैं?

सिंगापुर सिटी की चर्चा के साथ अक्टूबर की बैठक में कुछ अन्य निवेश प्रस्ताव भी सामने आए।

पीटीआई की 28 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेटर नैशिक इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड को YEIDA क्षेत्र में यूनिवर्सल पैकेजिंग हब स्थापित करने के लिए पात्रता प्रमाणपत्र दिया गया।

इस परियोजना के लिए 50 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। प्रस्तावित निवेश 775 करोड़ रुपये का है और इससे 1,880 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई है।

इसके अलावा एग्रोकार्प इंटरनेशनल के साथ सोया और चना प्रोटीन उत्पादन इकाई स्थापित करने को लेकर समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान हुआ।

ब्लू प्लैनेट एनवायरनमेंटल सॉल्यूशंस के साथ कचरा प्रसंस्करण परियोजनाओं को लेकर भी समझौता ज्ञापन हुआ। सरकारी बयान के मुताबिक, इन परियोजनाओं में 250 करोड़ से 350 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। सहारनपुर में प्रस्तावित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र की क्षमता 350 टन प्रतिदिन बताई गई है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अलग-अलग निवेश परियोजनाएं हैं। इनके निवेश और रोजगार के आंकड़ों को सिंगापुर सिटी के कुल निवेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।


नोएडा एयरपोर्ट से क्यों बढ़ेगी इस इलाके की अहमियत?

जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

एयरपोर्ट के साथ यमुना एक्सप्रेसवे और आसपास विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों की मौजूदगी निवेशकों के लिए आकर्षण का कारण बन सकती है।

किसी भी अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक केंद्र के लिए तीन चीजें अहम होती हैं। बेहतर परिवहन, मजबूत सप्लाई चेन और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर। जेवर क्षेत्र में इन सुविधाओं के विकास की संभावनाएं इस परियोजना को रणनीतिक महत्व देती हैं।

यदि सिंगापुर की कंपनियां यहां निवेश करती हैं, तो स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग, तकनीकी सेवाओं और कारोबारी गतिविधियों का विस्तार हो सकता है।

इसका असर आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, परिवहन, व्यावसायिक संपत्तियों और सहायक उद्योगों पर भी पड़ने की उम्मीद है।


क्या स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार?

सिंगापुर सिटी से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावना है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, लॉजिस्टिक्स, डेटा मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की मांग बढ़ सकती है।

लेकिन रोजगार की वास्तविक संख्या का आकलन अभी करना जल्दबाजी होगी। परियोजना के लिए कंपनियों की अंतिम सूची, निवेश राशि, निर्माण कार्यक्रम और उत्पादन क्षमता का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक नहीं हुआ है।

स्थानीय युवाओं को फायदा तभी व्यापक रूप से मिलेगा, जब कंपनियां स्थानीय स्तर पर भर्ती करें और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हों।

इसके साथ ही छोटे कारोबारियों, परिवहन संचालकों, होटल व्यवसायियों और सप्लाई चेन से जुड़े उद्यमियों के लिए भी अवसर तैयार हो सकते हैं।


परियोजना के सामने क्या होंगी चुनौतियां?

सिंगापुर सिटी का प्रस्ताव आकर्षक जरूर है, लेकिन इसे जमीन पर उतारने के लिए कई चरण पूरे करने होंगे।

सबसे पहले जमीन अधिग्रहण और आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद निवेशकों की भागीदारी, औद्योगिक इकाइयों का चयन, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और जरूरी अनुमतियों की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

दूसरी चुनौती पानी, बिजली, सड़क और पर्यावरण प्रबंधन की होगी। बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में इन सुविधाओं की उपलब्धता और उनकी लागत परियोजना की सफलता तय करती है।

तीसरा अहम पहलू निवेश प्रस्तावों को वास्तविक निवेश में बदलना है। किसी प्रतिनिधिमंडल की दिलचस्पी या शुरुआती बातचीत को अंतिम निवेश समझना सही नहीं होगा।

यही वजह है कि परियोजना की सफलता का आकलन जमीन पर शुरू होने वाले निर्माण, कंपनियों की स्थापना और वास्तविक रोजगार के आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।


अब आगे क्या होगा?

फिलहाल सिंगापुर सिटी को लेकर निवेश और औद्योगिक सहयोग की दिशा में गतिविधियां तेज हुई हैं। YEIDA के पहले प्रस्ताव में 500 एकड़ जमीन का उल्लेख है, जबकि अक्टूबर के अंत में सिंगापुर के कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक ने इस योजना को फिर चर्चा में ला दिया है।

आगे राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरण की ओर से जमीन, निवेशकों, परियोजना की संरचना और निर्माण की समयसीमा से जुड़े फैसले महत्वपूर्ण होंगे।

यह भी देखना होगा कि सिंगापुर की कितनी कंपनियां औपचारिक रूप से निवेश प्रस्ताव देती हैं और उनमें से कितनी परियोजनाएं धरातल पर उतरती हैं।

वीडियो देखें

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Mohammad Naved

Mohammad Naved

Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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