यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक का निशाना केवल मुसलमान : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. एसक्यूआर इलियास ने कहा, समान नागरिक संहिता  विधेयक “यह महज दिखावा है और राजनीतिक प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं है

नई दिल्ली,(Shah Times) । ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड  ने  कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता  विधेयक अनुचित, अनावश्यक और “ विविधता में एकता की भावना” के खिलाफ है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यहां  एक बयान में आरोप लगाया कि कानून को “राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए जल्दबाजी में” मेें लाया गया है।

इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. एसक्यूआर इलियास ने कहा, “यह महज दिखावा है और राजनीतिक प्रचार से ज्यादा कुछ नहीं है।”उन्होंने कहा कि कानून “सरसरी तरीके से” केवल तीन पहलुओं से संबंधित है, पहला, विवाह और तलाक का क्षेत्र इसके बाद उत्तराधिकार से संबंधित है और अंत में लिव-इन संबंधों के लिए एक नई कानूनी व्यवस्था की अजीब तरह से कल्पना करता है जो निस्संदेह सभी धर्मों के “नैतिक मूल्यों पर आघात” होगा।श्री इलियास ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों को पहले से ही इस कानून से बाहर रखा गया है, अन्य सभी समुदायों के लिए उनके रीति-रिवाजों और उपयोगों के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं।“उदाहरण के लिए, जबकि कानून निषिद्ध संबंधों की डिग्री प्रदान करता है जिसमें विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता है, यह यह भी प्रदान करता है कि यदि पार्टियों के रीति-रिवाज और उपयोग अन्यथा अनुमति देते हैं तो ऐसा नियम लागू नहीं होता है।सवाल जो जवाब मांगता है वह यह है कि फिर कहां है एकरूपता?'

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस्लाम परिवार के भीतर वित्तीय जिम्मेदारियों के आधार पर समान वितरण का आदेश देता है, जिसमें महिलाओं को उनकी भूमिकाओं और दायित्वों के अनुरूप अलग-अलग हिस्सेदारी मिलती है।उन्होंने कहा, “प्रस्तावित कानून में दूसरी शादी पर रोक लगाना भी केवल प्रचार के लिए है।क्योंकि खुद सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इसका अनुपात भी तेजी से गिर रहा है।

दूसरी शादी मौज-मस्ती के लिए नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता के कारण की जाती है।”प्रवक्ता ने कहा कि एसटी को पहले ही अधिनियम से बाहर रखा गया है, अन्य सभी जातियों, समुदायों को उनके रीति-रिवाजों के आधार पर छूट दी गई है।उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, जब यह प्रस्तावित कानून निषिद्ध रिश्तों की एक सूची प्रदान करता है, जिसमें विवाह नहीं किए जा सकते हैं, तो यह यह सुविधा भी प्रदान करता है कि यदि पार्टियों के रीति-रिवाज अन्यथा अनुमति देते हैं, तो यह नियम लागू नहीं होगा।जब कोई समस्या उत्तर मांगती है , तो फिर एकरूपता कहां है?,'उन्होंने कहा कि यह भी याद रखना चाहिए कि विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मुद्दे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं. उन्होंने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 245 के अनुसार, इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है।केवल संसद के पास ही ऐसे कानून बनाने की विशेष शक्ति है।राज्य की शक्ति संसद की इस विशेष शक्ति के अधीन है।

” इलियास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के अनुसार, शादी, तलाक या उत्तराधिकार से संबंधित किसी भी कार्यवाही में मुस्लिम उसी के द्वारा शासित होंगे।उन्होंने कहा, “उक्त अधिनियम की धारा 3 एक तंत्र भी प्रदान करती है।इसलिए, यह कानून जो कुछ भी कर रहा है वह कई कार्यवाहियों को जन्म दे रहा है जो हमारी अत्यधिक बोझ वाली अदालतों के बोझ को और बढ़ा देगा।”उन्होंने कहा, “बिल यह परिकल्पना करके खुद को एक सर्वोपरि प्रभाव देने का प्रयास करता है कि यह इस विषय पर पहले से मौजूद विधानों को ओवरराइड करते हुए सभी राज्यों में लागू होगा।एक और सवाल जो उभरता है और उत्तर मांगता है वह यह है कि एक राज्य कानून कैसे ओवरराइड कर सकता है या बिना नाम लिए, एक केंद्रीय कानून को निरस्त करें।

”प्रवक्ता ने कहा कि कोड के साथ कानूनी मुद्दों को निश्चित रूप से अदालतें उचित समय पर निपटाएंगी क्योंकि कुछ प्रावधान अत्यधिक और असंवैधानिक प्रतीत होते हैं, यह दुखद है कि एक कानून और विधान सभा का इस्तेमाल मतदाताओं को मूर्ख बनाने के लिए किया जा रहा है।किसी प्रकार की समान नागरिक संहिता तब लागू की जाती है जब वास्तव में यह उससे कोसों दूर होती है।उन्होंने कहा, 'इस कानून से केवल कार्यवाही की बहुलता और भ्रम पैदा होगा।'श्री इलियास ने कहा कि यहां यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि पिछले जुलाई में देश के अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूसीसी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह भारत के संविधान द्वारा दिया गया है।उन्होंने कहा कि यह मौलिक अधिकारों और धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता के खिलाफ है।“अनुसूचित जनजाति को उत्तराखंड अधिनियम से छूट दी गई है, फिर इसे यूसी कैसे घोषित किया जा सकता है जब राज्य में आदिवासियों की एक महत्वपूर्ण आबादी है और बहुसंख्यक वर्ग को कई छूट दी गई है, जो इसे उम्मीदवार बनाती है।ऐसा होता है कि वास्तविक कानून का निशाना केवल मुसलमान हैं,।

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