राज्यपाल से भूमि मूल्यांकन विधेयक पर हस्ताक्षर न करने का आग्रह

भूमि मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक-2023 में संशोधन सरकार को उच्च श्रेणी की भूमि में रॉक खनन, रिसॉर्ट निर्माण के लिए भूमि अनुमति जारी करने का अधिकार

तिरुवनंतपुरम। 'भारतीय विचार केंद्रम' (Bharatiya Vichar Kendram) ने केरल (Kerala) के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) से राज्य सरकार (state government) के भूमि मूल्यांकन विधेयक-2023 (Land Valuation Bill-2023) पर अपनी सहमति नहीं देने का आग्रह किया है।

‘विचार केंद्रम’ (Vichar Kendram) ने राज्य समिति की बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव में कहा कि विधेयक का उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मुन्नार क्षेत्र में होने वाले अनधिकृत निर्माण और भूमि विरूपण गतिविधियों को नियमित करना है। ‘विचार केंद्रम’ (Vichar Kendram) के मुताबिक केरल के इडुक्की जिले के मुन्नार का भूमि क्षेत्र पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है. जो पारिस्थितिक और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है।

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प्रस्ताव में कहा गया है कि केरल सरकार ने इसी माह 14 सितंबर को विधानसभा में विधेयक पारित किया है। प्रस्तावित कानून मुन्नार क्षेत्र में भूमि संबंधी मुद्दों को निपटाने के लिए केरल उच्च न्यायालय (Kerala High Court) के निर्देश को दरकिनार कर 50 वर्षों से अधिक समय से किए गए अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने की मांग करता है। विधेयक में एक और संशोधन सरकार को पारिस्थितिक रूप से उच्च श्रेणी की भूमि में रॉक खनन (Rock mining), रिसॉर्ट निर्माण (Resort construction) के लिए भूमि अनुमति जारी करने का अधिकार देता है, जिसके कारण पश्चिमी घाट और उनके वनस्पतियों और जीवों का पूर्ण विनाश हो सकता है।

इसमें कहा गया है कि विधान सभा द्वारा इस विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने से सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों की राजनीति से प्रेरित मंशा स्पष्ट होती है।

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