शैक्षणिक योग्यता पर घिरे इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिबरान राकाबुमिंग राका, संसद में सौंपा इस्तीफा

इंडोनेशिया की सियासत में 12 नवंबर 2026 को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। उपराष्ट्रपति गिबरान राकाबुमिंग राका ने अपनी शैक्षणिक योग्यता से जुड़े विवाद के बीच संसद के उच्च सदन में इस्तीफा सौंप दिया। उनके शैक्षणिक दस्तावेजों पर अदालतों के फैसलों के बाद राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा था। 120 सांसदों की महाभियोग संबंधी पहल ने इस मामले को और गंभीर बना दिया था।

जकार्ता, इंडोनेशिया |12 नवंबर 2026

By Mohd Haris

गिबरान राका ने संसद में सौंपा इस्तीफा

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति गिबरान राकाबुमिंग राका ने गुरुवार को संसद के उच्च सदन पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली यानी एमपीआर के नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंपा। वह जकार्ता स्थित संसद परिसर पहुंचे और वहां एमपीआर के नेताओं के साथ बैठक की। रिपोर्ट के मुताबिक, गिबरान सुबह करीब 11:15 बजे संसद परिसर पहुंचे। बैठक के बाद वह बिना मीडिया से बातचीत किए वहां से रवाना हो गए। एमपीआर के अध्यक्ष अहमद मुजानी ने पत्रकारों को बताया कि गिबरान ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का इरादा जाहिर किया है। उन्होंने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को भी इस्तीफे का पत्र सौंपा है। इस घटनाक्रम के बाद इंडोनेशिया की संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस्तीफे को औपचारिक मंजूरी देने और उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है।

शैक्षणिक दस्तावेजों पर क्यों उठा विवाद?

गिबरान राका का इस्तीफा ऐसे समय सामने आया है, जब उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद गहरा गया था।

विवाद का मुख्य केंद्र विदेश में उनकी स्कूली शिक्षा से जुड़े दस्तावेज और इंडोनेशिया में उन्हें दी गई शैक्षणिक समकक्षता का प्रमाणपत्र है।

इंडोनेशिया के चुनावी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पास कम से कम वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा यानी हाईस्कूल के समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

गिबरान ने विदेश में अपनी पढ़ाई से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर इस शर्त को पूरा करने का पक्ष रखा था। हालांकि, इस योग्यता की वैधता को लेकर अदालतों में सवाल उठे।

रिपोर्ट के अनुसार, इंडोनेशिया की संवैधानिक अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2026 में अलग-अलग फैसलों में गिबरान के विदेश में किए गए अध्ययन से जुड़े दस्तावेजों को चुनावी पात्रता की शर्तें पूरी करने के लिए अपर्याप्त माना।

30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाईस्कूल शिक्षा की समकक्षता से जुड़े प्रमाणपत्र को भी निरस्त कर दिया था।

यह विवाद अब केवल शिक्षा संबंधी दस्तावेजों तक सीमित नहीं रहा। इसके साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए उनकी संवैधानिक पात्रता और चुनावी प्रक्रिया की वैधता पर भी सवाल खड़े हो गए।

120 सांसदों की पहल से बढ़ा राजनीतिक दबाव

गिबरान के इस्तीफे से पहले इंडोनेशिया की संसद में उनके खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई की मांग तेज हो गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, 11 नवंबर को संसद के सभी 8 राजनीतिक गुटों से जुड़े 120 सांसदों ने सदन के नेतृत्व के सामने एक प्रस्ताव रखा।

इस पहल का उद्देश्य सदन के अधिकार के तहत गिबरान के मामले पर आधिकारिक राय और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाना था। यह प्रक्रिया आगे चलकर महाभियोग तक पहुंच सकती थी। इंडोनेशियाई कानून के मुताबिक, ऐसी स्थिति में सदन को एक विशेष समिति गठित करके यह जांच करनी होती कि क्या उपराष्ट्रपति ने कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यदि संसद को आरोपों में पर्याप्त आधार मिलता, तो संवैधानिक अदालत से इस मामले पर फैसला मांगा जा सकता था।

इस तरह गिबरान के सामने कानूनी विवाद के साथ एक गंभीर संसदीय चुनौती भी खड़ी हो गई थी।

राष्ट्रपति प्रबोवो से हुई थी लंबी मुलाकात

इस्तीफे से पहले गिबरान ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से भी मुलाकात की थी।

मंगलवार को दोनों नेताओं के बीच करीब ढाई घंटे तक बातचीत हुई। राष्ट्रपति के प्रवक्ता प्रसतेयो हादी ने बताया था कि इस मुलाकात में गिबरान ने इस्तीफा देने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि, राष्ट्रपति ने उन्हें अपने शैक्षणिक दस्तावेजों की वैधता के पक्ष में कानूनी रास्ते अपनाने की सलाह दी थी।

गिबरान ने भी सार्वजनिक रूप से कहा था कि वह जनता की आलोचना और प्रतिक्रिया का सम्मान करते हैं और मौजूदा हालात को लंबा राजनीतिक विवाद नहीं बनाना चाहते।

12 नवंबर को संसद में इस्तीफा सौंपने के बाद इस घटनाक्रम ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच भविष्य के राजनीतिक रिश्तों को लेकर भी चर्चा तेज कर दी।

पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो से क्या है राजनीतिक रिश्ता?

गिबरान राकाबुमिंग राका इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं। जोको विडोडो को जोकोवी के नाम से भी जाना जाता है।

गिबरान और प्रबोवो सुबियांतो ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में साथ चुनाव लड़ा था। चुनावी जीत के बाद प्रबोवो राष्ट्रपति बने और गिबरान उपराष्ट्रपति।

इस राजनीतिक गठबंधन में जोकोवी की भूमिका अहम मानी जाती रही है। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों के बीच प्रबोवो और जोकोवी के राजनीतिक संबंधों में तनाव की खबरें भी सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गिबरान के इस्तीफे के बाद जोकोवी ने प्रबोवो सरकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया। उन्होंने अपने बेटे को भी हौसला दिया और कहा कि राजनीतिक पद स्थायी नहीं होते। यह घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि गिबरान का इस्तीफा केवल एक संवैधानिक पद खाली होने का मामला नहीं है। इससे इंडोनेशिया के मौजूदा सत्ता समीकरणों पर भी असर पड़ सकता है।

अब कौन चुनेगा इंडोनेशिया का नया उपराष्ट्रपति?

गिबरान के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल उनके उत्तराधिकारी को लेकर है। इंडोनेशिया के संविधान में उपराष्ट्रपति पद खाली होने की स्थिति के लिए स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, संसद के उच्च सदन को इस्तीफे की औपचारिक मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को उपराष्ट्रपति पद के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित करने होंगे। पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली को संवैधानिक प्रावधानों के तहत 60 दिनों के भीतर नया उपराष्ट्रपति चुनना होगा।

इसका मतलब है कि इंडोनेशिया में उपराष्ट्रपति पद खाली होने से तत्काल नए राष्ट्रपति चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराधिकारी का चयन संसद के जरिए होगा।

क्या गिबरान की राजनीतिक पारी पर लगेगा विराम?

गिबरान का इस्तीफा उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े करता है। उनकी राजनीतिक पहचान पूर्व राष्ट्रपति जोकोवी के बेटे और प्रबोवो के चुनावी सहयोगी के तौर पर रही है। उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े कानूनी विवाद का समाधान करना है। अदालतों के फैसलों ने उनकी चुनावी पात्रता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गिबरान के पास उपलब्ध कानूनी विकल्पों और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर आगे की स्थिति महत्वपूर्ण होगी।

इंडोनेशिया की राजनीति पर क्या होगा असर?

इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच सत्ता का संतुलन, संसद की भूमिका और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता राष्ट्रीय राजनीति के अहम पहलू हैं। गिबरान के इस्तीफे से प्रबोवो सरकार के सामने उत्तराधिकारी चयन की चुनौती आ गई है। इसके साथ पूर्व राष्ट्रपति जोकोवी के राजनीतिक प्रभाव और मौजूदा सरकार के साथ उनके रिश्तों पर भी नजर रहेगी।