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बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर भड़की हिंसा, सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन

None 2024-08-03 12:54:56
बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर भड़की हिंसा, सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन

जब बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कई स्थानों पर हिंसा का सहारा लिया है।

~Sana

बांग्लादेश: आरक्षण के मुद्दे पर बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसके चलते सरकार ने देश में कई प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स को इस बैन का सामना करना पड़ रहा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश की सरकार ने इस बैन को लागू करने का निर्णय लिया है ताकि हिंसक प्रदर्शन को नियंत्रित किया जा सके और अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। हालांकि, सरकार की ओर से इस बैन के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि यह प्रतिबंध ऐसे समय पर लगाया गया है जब बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कई स्थानों पर हिंसा का सहारा लिया है। इससे पहले, ग्लोबल आइज न्यूज ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट के माध्यम से इस बैन की जानकारी दी थी।

इस बैन का उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और गलत सूचना को रोकना है, जिससे हिंसा और तनाव में और इजाफा न हो। इस फैसले से कई यूजर्स असहज हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज के समय में सूचना और संवाद का प्रमुख माध्यम बन चुके हैं।

बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा की घटनाएं पहले भी देखने को मिली हैं। इस बार सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाकर स्थिति को काबू में करने का प्रयास किया है। यह देखना बाकी है कि यह प्रतिबंध कितने समय तक लागू रहेगा और इससे क्या प्रभाव पड़ेगा।

फिलहाल, बांग्लादेश की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। जनता और प्रशासन के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का यह कदम उठाया है।

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Shah Times Reporter

शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।

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